काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउनेबित्तिकै सर्वसाधारण नेपालीको मनमा एउटै प्रश्न उठेको छ— अब के-के महँगो हुँदैछ? अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०८३ ले त्यस प्रश्नको जवाफ दिएको छ र त्यो जवाफ सर्वसाधारणका लागि सुखद छैन।
सरकारले यस बजेटमार्फत देशको कर प्रणाली र राजस्व संरचनामा व्यापक फेरबदल गरेको छ। विधेयक अनुसार सरकारले कुल २ सय ६८ वटा वस्तु र सेवा अन्तर्गत १ सय ६० भन्दा बढी विधाका सामग्रीहरूमा कर वृद्धि गरेको छ। विलासिताका वस्तु मात्र नभई, दैनिक उपभोगका सामान, बालबालिकाका खाजा, परम्परागत खाद्यवस्तु र सार्वजनिक यातायातसमेत यस करको चपेटामा परेका छन्।
सखरमा कर — संस्कृति र परम्परामाथि 'आघात'
नेपाली समुदायमा परम्परागत प्राकृतिक गुलियो सखरको सांस्कृतिक, धार्मिक र स्वास्थ्यगत महत्व निकै उच्च छ। चिनीको आधुनिक विकल्प र रासायनिक प्रशोधनमुक्त खानाका रूपमा हेरिने सखर नेपाली भान्छा, चाडपर्व, विवाह, व्रतबन्ध र पूजापाठका लागि अति आवश्यक वस्तुमा पर्छ। विशेषगरी माघे सङ्क्रान्ति जस्ता प्रमुख सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा सखरको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ।
तिलको लड्डु, चाकु र सखरको उपभोगले जाडो महिनामा शरीरलाई ऊर्जा र न्यानोपन प्रदान गर्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास छ। यति मात्र नभई, सुत्केरी महिलालाई शक्ति प्रदान गर्न सखर र ज्वानोको झोल खुवाउने चलन नेपाली ग्रामीण तथा सहरी भेगमा अझै पनि लोकप्रिय छ। यस्तो सांस्कृतिक र पोषणिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने सखरमा सरकारले प्रति क्विन्टल १ सय ४० प्रतिशत कर लगाएको छ।
सख्खर, गुँड र भेली समेत गुँडगटामा प्रति क्विन्टल १ सय ४० प्रतिशत र उखुको खुदोमा प्रति क्विन्टल १ सय १५ प्रतिशत कर लगाइएको छ। यो करले ग्रामीण किसान र साना उद्यमीदेखि लिएर शहरका गृहिणीसम्म सबैको दैनिक खर्चमा सिधै असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।
बालबालिकाहरूको लोकप्रिय खानाको रूपमा परिचित कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र चिजबलमा प्रति किलो ७५ रुपैयाँ, आलु चिप्समा प्रतिकिलो ३० प्रतिशत, भुइँकटहरको रसमा प्रतिलिटर १४ प्रतिशत, चाउमिनसँग खाइने सस अर्थात् गोलभेडाको रसमा प्रतिलिटर १४, क्र्यानबेरी तथा आँपको रसमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ, सुर्तीरहित पान मसलामा प्रतिकिलो १ हजार १ सय ५०, सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीमा ५ सय प्रतिकिलो र हर्बल टीमा १० रुपैयाँ बढाइएको छ।
घरमा बस्ने आमाबुबाले छोराछोरीका लागि सामान्य खाजा किन्न पनि अब बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालय वरपरका किराना पसलदेखि शहरका सुपरमार्केटसम्म यी वस्तुका मूल्यमा अनिवार्य वृद्धि हुने स्पष्ट छ।
पेयपदार्थमा भारी कर — साउन १ देखि लागू
साउन १ गतेदेखि एनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर १ सय २०, हल्का पेयपदार्थमा प्रतिलिटर ६०, बासनायुक्त दूधमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ कर थपिएको छ।
मदिराजन्य पेयपदार्थमा भने अल्कोहलको मात्राअनुसार करको दर फरक-फरक तोकिएको छ। ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर २ सय ५५, १२ प्रतिशतसम्म भएकोमा ४ सय ९०, १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म भएकोमा ४ सय ९० र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर ५ सय ७० रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय उत्पादन छ्याङ र कन्ट्री बियरमा भने अपेक्षाकृत कम अर्थात् प्रतिलिटर ५० रुपैयाँ मात्र कर तोकिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ र भेपमा कडा नियन्त्रण
सरकारले सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रतिखिल्ली ३५, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिहजार ७ सय ८०, तयारी बिडीमा प्रति एम १ सय रुपैयाँ कर लगाएको छ।
पाइप टोबाकोमा प्रतिकिलोग्राम २ हजार १ सय, चुरोट तथा बिडीका लागि प्रशोधित सुर्तीमा प्रतिकिलो ३ सय ६०, खुद्रा बिक्रीका लागि काटिएको सुर्ती तथा धुलो सुर्तीमा ५ सय, चूना मिलाई खाने सुर्तीमा प्रतिकिलो ५ सय ५०, हुक्का फ्लेवरमा प्रतिकिलो १ हजार ६ सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ।
युवावर्गमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको विद्युतीय चुरोट अर्थात् भेपमा ५५ प्रतिशत कर लगाइएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूले यसलाई स्वागत गरे पनि यसको प्रभाव वास्तवमा कति हुन्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी छ।
सार्वजनिक यातायातमा समेत कर — भाडा बढ्ने आशंका
करको मार यात्रुवाहक सवारीसाधनमा पनि परेको छ। ११ देखि २५ सिटसम्मका यात्रुवाहक गाडीमा ४५ प्रतिशत, डबल क्याब पिकअपमा ७५ प्रतिशत र २५ भन्दा बढी सिट भएका सवारीसाधनमा ५ प्रतिशत कर बढाइएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले गाडी खरिदमा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसको बोझ अन्ततः यात्रु तथा उपभोक्तामाथि नै पर्ने र भाडादरमा वृद्धि हुन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ। विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सेवा महँगो हुँदा त्यहाँका बासिन्दाले झन् बढी मार खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
समग्र प्रभाव — राजस्व बढ्ला, तर जनजीवन सहज होला?
सरकारको यो कर-नीतिले स्वास्थ्य र वातावरणमा हानिकारक वस्तुहरूको उपभोग घटाउने र राजस्व बढाउने दोहोरो लक्ष्य राखेको देखिन्छ। तर परम्परागत खाद्यवस्तु, बालबालिकाका दैनिक खाजा र सार्वजनिक यातायातसमेत करको दायरामा आएकाले यो नीति विशेषतः न्यून र मध्यम आयका नागरिकका लागि थप आर्थिक बोझ बन्ने निश्चित छ।
बजेट कार्यान्वयनसँगै बजारमा पर्ने यसको वास्तविक असर आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।
-1780821924.jpg)
