काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अन्तःशुल्क हटाई स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कअन्तर्गत २६ वटा नयाँ साधनमा कर लगाएको छ। नेपालमा आयात हुने वा स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधनमा यो शुल्क लागू गरिएको हो।
सरकारले चालकसहित १० वा सोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने मोटर गाडीमा कर तोकेको छ। यसअन्तर्गत २५ भन्दा बढी सिट भएका बसमा २.५ प्रतिशत, ११ देखि २५ सिट भएका गाडीमा २.५ प्रतिशत, अनएसेम्बल्ड अवस्थाकामा ५ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, यात्रु यातायातका लागि निर्मित मोटर कार तथा अन्य मोटर गाडी (शीर्षक ८७.०२ बाहेक), स्टेशन वागन र रेसिङ कारमा पनि कर लगाइएको छ। यस वर्गमा अनएसेम्बल्ड अवस्थाकामा २.५ प्रतिशत, अन्यमा २.५ प्रतिशत, र असेम्बल्ड अवस्थाका तथा अन्यमा २० प्रतिशत कर तोकिएको छ।
सामान ढुवानी गर्ने मोटर गाडीमा पनि कर लागू गरिएको छ। प्रशीतन प्रणाली (रेफ्रिजरेटिङ सिस्टम) जडान गरिएका भ्यानमा २.५ प्रतिशत, तीन पाङ्ग्रे गाडीमा २.५ प्रतिशत, चालकसहित दुई जना मात्र बोक्न सक्ने सिङ्गल क्याब पिकअपमा २.५ प्रतिशत र चालकसहित दुईभन्दा बढी यात्रु बोक्न सक्ने डबल क्याब पिकअपमा १० प्रतिशत कर लगाइएको छ।
लरी, ट्रक, टिपर, डम्पर तथा यस्तै अन्य ढुवानी साधनमा ५ प्रतिशत, कन्टेनर जोडिएका ट्रकमा ५ प्रतिशत, दूध ढुवानीका लागि विशेष रूपमा निर्मित ट्यांकरमा २.५ प्रतिशत, तरल पेट्रोलियम ग्यास ढुवानीका लागि निर्मित बुलेट ट्यांकर ट्रकमा ५ प्रतिशत, डेलिभरी भ्यानमा ५ प्रतिशत र अन्य साधनमा ५ प्रतिशत कर तोकिएको छ।
मोटरसाइकल (मोपेडसहित), साइडकार भएका तथा नभएका र सहायक मोटर जडान गरिएका साइकलमा समेत कर लागू गरिएको छ। मोटरसाइकलमा २.५ प्रतिशत, पेडलसहितका मोपेड स्कुटरमा २.५ प्रतिशत, पेडल नभएका मोपेड स्कुटरमा २.५ प्रतिशत र अन्यमा २.५ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सवारी तथा ढुवानी साधन (अनएसेम्बल्डसहित) आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशमा उत्पादन हुने सवारी साधन दर्ता गर्दाका बखत १२ वटा नयाँ वर्गका सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर समेत लगाएको छ। यस अन्तर्गत २५ भन्दा बढी सिट भएका र ११ देखि २५ सिट भएका यात्रुवाहक मोटर गाडीमा ९-९ प्रतिशत, अनएसेम्बल्ड अवस्थाका सवारीमा ५ प्रतिशत र अन्य सवारी साधनमा ५ प्रतिशत कर लगाइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमाथिको अन्तःशुल्क खारेज गरेपछि व्यापक सराहना बटुलिरहेको छ। तर, यो 'कर हटाइएको' भन्ने दाबीको भित्री तह केलाउँदा फरक तस्बिर देखिन्छ- अन्तःशुल्कमा परेका अधिकांश वस्तु र सवारी साधन अहिले 'स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क' नामक नयाँ शीर्षकमा राखिएका छन्। सरल भाषामा भन्दा, एउटा खल्तीबाट निकालेर अर्को खल्तीमा हालिएको मात्र हो।
सरकारले यस पटक २६ वटा विद्युतीय सवारी तथा ढुवानी साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको छ। यात्रुवाहक बस (२५ भन्दा बढी सिट) देखि मोटरसाइकल, पिकअप, लरी, ट्रक, डम्पर, ट्यांकरसम्म- लगभग ती सबै साधन यस नयाँ शुल्कको दायरामा छन्, जो पहिले अन्तःशुल्कमा थिए। दरहरू पनि उस्तै- २.५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म। यति मात्र होइन, सरकारले थप १२ वटा सवारी साधनमा सडक निर्माण दस्तुर समेत थपेको छ। जसमा यात्रुवाहक गाडीमा ९ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ।
नाम फेरियो, बोझ फेरिएन
करका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था मूलतः 'रिब्र्यान्डिङ' मात्र हो। अन्तःशुल्क भन्ने शब्द हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क राखिएको छ, तर उपभोक्ताको थैलीमा पर्ने भार उत्तिकै छ।
हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्छौं भन्ने सरकारको नाराका बीच यो करको भार कायमै रहनु विरोधाभासी देखिन्छ। सरकारले 'स्वच्छ पूर्वाधार' को नाममा उठाइने यो शुल्क विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमै खर्च हुने बताएको छ।
-1717480280.jpg)
