काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्रिय चिट्ठाबाट जनतालाई लखपति बनाउने योजना ल्याएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले भने, ‘राष्ट्रिय चिट्ठा आउँदै छ। अब, हरेक भ्याट बिल नै अटोमेटिक लक्की टिकट बन्दै छ। हरेक दिन हामी लखपति बनाउँछौँ। हरेक दिन एक÷दुई जना लखपति हुनुहुन्छ। रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई पनि त्यो सिस्टम छ। अस्ति बजेट स्पिचमै आएको छ।’
‘मेरो बिल दिनुस्’ भन्ने संस्कार बसाएर भ्याटलाई स्ट्रेन्थर्न गर्न यसो गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘कस्टम्स र अन्तः शुल्कको इन्फोर्समेन्ट जस्ता यी सारा गरेर उपभोगमा रणनीति चाहिँ थोपा-थोपा उपभोग। कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ गरेर संकलित गरेर आयमा ठ्याक्कै घटाइयो, ताकि यहाँका युवाहरूलाई देशमा अड्याउन पनि सकियोस्,’ अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले भने, ‘अहिले हामीले गरेको निर्णय, अर्को दुई/तीन वर्षको लागि के हो भने आयमा लिबरल इन्कम ट्याक्सको विषयमा कन्जम्सन ट्याक्सलाई चाहिँ ब्रोड-बेस्ड गरौँ। सबैलाई ट्याक्सको नेटमा लिएर आऊँ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ।’
बजेटको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सानो आकारको रहेको र महत्वाकांक्षी नभएको र वाञ्छित सीमाभित्र बजेट आएको दाबी गरे। अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनेहरू यस पटक फेल खाने छन्।’ बजेटलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुपातसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।
विगतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा ३७ प्रतिशत बराबरसम्मको बजेट आकार आएको उल्लेख गर्दै उनले यो पटक प्रक्षेपित बजेटको २८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेटको आकार रहेको उल्लेख गरे।
‘अहिले जुन हल्ला फैलिएको छ कि बजेट ठूलो आयो, होइन बजेट सानो हो, प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्बको सापेक्षतामा २८.५ प्रतिशत बराबर बजेट आएको छ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने।
भूकम्पपछिका बजेट जीडीको ३० प्रतिशतमाथि आउने गरेकोमा अहिले त्यो ट्रेन्ड भत्काइएको उनले बताए। राज्यको क्षमता अनुकूलतामा बजेट आएको उनको दाबी छ।
अहिले मुलुकको ऋण आकार जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो पटक ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब बाह्य ऋणको लक्ष्य लिइएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले यो ऋण पहिले लिएको ऋण तिर्नसमेत खर्च हुने बताए। हालसम्म ऋणको आकार २९ खर्ब ७५ अर्ब रहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए।
राजस्व संकलनको लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्वका सवालमा केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको स्वीकारे। विगतका वर्षमा ८/९ प्रतिशत हाराहारीका दरले मात्रै राजस्व वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा अहिले २० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले असाधारण तयारी गरेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन अन्य मन्त्रालयलाई ‘अभूतपूर्व’ रुपले अधिकार सम्पन्न बनाएको दाबी गरे।
चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारको खर्च प्रगति चैत मसान्तमा २४÷२५ प्रतिशत मात्र हुने गरेको स्मरण गरे। उनले यस पटक भने खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट बजेट आवश्यक पर्ने ठाउँमा सार्न (रकमान्तर गर्न) विनियोजन विधेयकबाटै विशेष व्यवस्था गरिएको बताए।
‘विगतमा पैसा खर्च नभएर थन्किने र अर्कोतर्फ काम हुने ठाउँमा बजेट अभाव हुने समस्या थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले जेठ १६ गतेबाट रकमान्तर गर्न सक्ने गरी विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरेका छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘यसले खर्च गर्ने प्रणालीमा ठूलो सुधार गर्छ।’
उनले सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले अहिले नै नतिजा खोज्नुभन्दा सरकारलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिन आग्रह गर्दै अर्को वर्षको वैशाख–जेठमा मात्रै खर्चको समीक्षा गर्न आग्रह गरे।
‘अहिले नै २१ खर्ब २४ अर्ब खर्च गर्न सक्छौँ कि सक्दौनौँ भनेर प्रश्न नगर्नुस्, मलाई अहिले शंकाको सुविधा दिनुस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई घटाउने प्रवृत्ति रहेकोमा यसपटक त्यस्तो नहुने उनले स्पष्ट पारे।
‘अहिलेको प्रणाली र हामीले गरेका सुधारका कारण मध्यावधि समीक्षापछि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटलाई घटाएर १८/९ खर्बमा झार्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। हामी तोकिएको लक्ष्य भेटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मध्यम वर्गलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गर्दै न्यून आय भएका वर्गलाई क्रमशः मध्यम आय समूहमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य बजेटले बोकेको बताए।
‘हामीले मध्यम वर्गीय विस्तार भनेर जनतामा जाँदा नै यो थिमलाई बोकेर गएको हो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई एउटा एकीकृत विन्डोबाट नै हेरौँ। अब निम्न आय भएका मानिसहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा उकास्ने हो,’ उनले भने, ‘यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। किनकि लोकतन्त्र टिकाउन पनि र विकासका परम्परागत मानकहरूलाई न्याय गर्न पनि मध्यम वर्ग सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ,आयका हिसाबले र गैरआयका मानकहरूका हिसाबले पनि।’
विगतदेखि उठ्दै आएको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी आलोचना यस पटक दोहोरिन नदिने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए। बजेटलाई केवल घोषणामा सीमित नराखी परिणाममुखी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले बजेटलाई ‘बाचापत्र’को रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अपनाइएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाइने दाबी गरे। त्यसैगरी उनले सुशासनलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा राखिएको र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाइने बताए।
