काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४मा अन्तः शुल्क खारेज गरेसँगै नेपाल भित्री सकेका सवारी साधनमा दर्ता गर्दा स्वच्छकर शुल्क नलाग्ने भएको छ। सरकारले अन्तःशुल्क हटाएसँगै नेपाल भित्रिसकेका सवारी साधनमा दर्ता गर्दा स्वच्छकर शुल्क नलाग्ने भएको हो।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार नेपालमा भित्रिसकेका गाडी अब दर्ता गर्दा स्वच्छकर शुल्क लाग्ने छैन। अब भित्रिने गाडीमा भने अन्तःशुल्क नलाग्ने तर दर्ता गर्दा स्वच्छकर मात्रै लाग्ने उनको भनाइ छ। यसअघि सरकारले आगामी आवको बजेटमा सवारी साधन दर्ता गर्दा स्वच्छकर लाग्ने भनेको भएपनि अहिले फेरि उक्त निर्णय हटाएको छ।
आयात भएका तर यातायात कार्यालयहरूमा दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनमा पनि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने भनेको थियो। ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ आर्थिक विधेयक २०८३ बाट लागु गरिएको नयाँ कर शीर्षक हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ मा ल्याएको आगामी आवको बजेटसँगै पेस गरेको आर्थिक ऐन २०८३ मा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको हो।
नयाँ करको शीर्षक लागु भएसँगै आयात भएका तर यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनमा समेत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर आयात हुने सवारीसाधनमा भन्सार बिन्दुमै भन्सार कार्यालयले असुल गर्नेछ।
तर आयात भइसके र दर्ता हुन बाँकी रहेका सवारीसाधनको हकमा भने दर्ता गर्ने कार्यालयले असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ११ मा गरिएको छ।
उक्त विधेयकको दफा ११ मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ११ को उपदफा १ मा नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा अनुसूची ३ बमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइ असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको शुल्क यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पैठारी हुने विद्युतीय सवारी तथा ढुवानीका साधनमा भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयले र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पैठारी भइ दर्ता हुन बाँकी रहेको तथा स्वदेशमा उत्पादन भइ उपभोगमा आउने सवारी तथा ढुवानीका साधनको हकमा त्यस्तो सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता गर्ने कार्यालयले दर्ता गर्दाको बखत उत्पादकबाट निजको लागत मूल्यमा असुल गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ।
उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिमको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी उपदफा ४ मा उपदफा २ बमोजिम संकलन भएको शुल्कको विवरण मासिक रूपमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ। हाल सवारीसाधन दर्तासम्बन्धी सबै काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने गरेको छ। यातायात कार्यालयले असुल्ने भएकाले त्यस्तो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जाने व्यवस्था छ। सोही कारण केन्द्र सरकारले लगाएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कबापतको रकम केन्द्र सरकारकै सञ्चित कोषमा आउनु पर्नेगरी आर्थिक विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
