काठमाडौं। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीजले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको स्वागत गरेको छ।
कम्पनीजले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा कर सहुलियत, आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रदान गरिने ‘स्वेट इक्विटी’ सम्बन्धी कर व्यवस्थामा सुधार, पेशाकर्मीहरूको अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रतिबद्धता तथा दोहोरो कर परिहार सम्झौता विस्तार गर्ने घोषणालाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गरेको हो।
त्यसैगरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिनुले आईटी उद्योगको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास कम्पनीजले व्यक्त गरेको छ।
बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूले सरकारसमक्ष पेश गरेका पूर्व–बजेट सुझावहरूमध्ये धेरै विषय समेटिएको भन्दै कम्पनीजले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। यी व्यवस्थाले नेपालको आईटी निर्यात वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना तथा नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीजको भनाइ छ।
यद्यपि, कम्पनीजले प्रस्ताव गरेका केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारहरू बजेटमा समावेश हुन नसकेको जनाएको छ। आईटी उद्योगका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म कर नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था, निर्यात प्रोत्साहन क्रेडिट, सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड स्थापना तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनका लक्षित कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने कम्पनीजको माग छ।
कम्पनीजका अनुसार क्लाउड तथा उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। यस्ता सुधारहरूले नेपालमा लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्न, आईटी निर्यात विस्तार गर्न तथा देशलाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
कम्पनीजले आईटी उद्योगका लागि प्रस्ताव गरिएको १ प्रतिशत आयकर व्यवस्था केवल कर सहुलियतको विषय नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ गर्ने रणनीतिक आवश्यकता भएको जनाएको छ। फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, काजाकिस्तान र भियतनामजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले आफ्नो प्रविधि उद्योगलाई आकर्षक कर तथा नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि समान रूपमा प्रतिस्पर्धी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कम्पनीजको धारणा छ।
कम्पनीजले सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री नीतिहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रम र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश भएका आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थाहरू यस वर्षको बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ।
नेपालको आईटी उद्योगसँग आगामी दशकमा देशको प्रमुख निर्यात क्षेत्र बन्ने, खरबौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने तथा नेपालमै लाखौं उच्च पारिश्रमिकयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीजले सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।
कम्पनीजले आगामी दिनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाको अग्रणी डिजिटल तथा आईटी सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने र स्वदेशमै उच्च पारिश्रमिकयुक्त प्रविधि रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
साथै, बजेटमा समावेश भएका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाललाई विश्वस्तरीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार आवश्यक स्रोत र बजेट व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताको स्वागत गरेको छ।
