काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले बजेटमा करका दर हेरफेर तथा भन्सारमा भइरहेको भनिएको अनियमितताबारे उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू खुस्बु ओली, आर्यन राई, महेन्द्र शाही, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश सिंह ठगुन्नाले संसदीय उपसमिति गठन गरी सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सांसद ओलीले ७–८ सिट क्षमताका सवारीलाई ११ सिटको कायम गरी कम भन्सार तिर्ने व्यवस्था मिलाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार ७७४ भन्दा बढी यस्ता सवारी आयात भइसकेका छन्।
उनले भनिन्,‘७७४ भन्दा बढी यस्ता गाडीहरू आयात भइसकेका छन्। भन्सार र यातायात व्यवस्था विभागको मिलेमतोमा सिट क्षमता हेरफेर गरी राज्यलाई अर्बौँको घाटा पुर्याइएको छ।’
यस्तै सांसद राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। उनले भने,‘हाम्रो देश यस्तो भयो कि राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ।’
त्यस्तै सांसद शाहीले पनि छुटै उपसमिति गठन गर्न माग गरे। उनले विगतमा पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेको भन्दै समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे। त्यस्तै एमालेका सांसद बोगटी र ठगुन्नाले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छुटै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समिति पूर्ण नभएको बताए।
सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन पर्याप्त नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
-1781159809.jpg)
