काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गर्दा त्यसलाई ऐतिहासिक सुधार भएको भनी सरकारले चारैतिर हल्लाखल्ला मच्चायो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा यसलाई करदातामैत्री कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सञ्चारमाध्यममा यसको व्यापक प्रचारप्रसार भयो। तर जब यसको भित्री वास्तविकता बाहिर आयो, तब थाहा भयो कि जति हल्लाखल्ला भयो, त्यति ठूलो कुरो थिएन। ती ३६० वस्तुबाट सरकारले वर्षभरि उठाउँदै आएको राजस्व थियो- जम्मा २० करोड रुपैयाँ। नेपालको समग्र राजस्व संकलनको तुलनामा यो रकम एउटा सानो जिल्लाको वार्षिक बजेटजत्रो पनि छैन।
आन्तरिक राजस्व विभागका अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक राजकुमार अधिकारीका अनुसार ती वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज भएसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा ठ्याक्कै २० करोड रुपैयाँको कमी आउनेछ। अर्थात्, यति वर्षसम्म यति लामो र गर्वका साथ देखाउने गरिएको सूचीका वस्तुहरूबाट उठ्ने कुल राजस्व यही मात्रै थियो। निर्देशक अधिकारीले भने 'यो रकम घटे पनि वार्षिक राजस्वको समग्र लक्ष्यमा कुनै असर पर्दैन्। यसैले ती वस्तुको राजस्वमा महत्व न्यून रहेकाे देखिन्छ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यी वस्तुमा अन्तःशुल्क लागू त थियो, तर व्यवहारमा राजस्व उठ्न लगभग छाडिसकेको थियो। कानुनी किताबमा मात्र दर्ता थिए, तर वास्तविकतामा ती वस्तु या त बजारबाटै हराइसकेका थिए, या करदाताले तिर्न छाडिसकेका थिए, या संकलनको लागत नै उठ्ने राजस्वभन्दा बढी परिसकेको थियो।
करदातालाई अन्तःशुल्क पालना गर्दा झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्थ्यो, तर सरकारी राजस्वमा भने खासै केही आइपुग्दैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा ती वस्तुलाई सूचीमा राखिरहनु प्रशासनिक बोझ मात्रै थियो। त्यसैले अधिकारीहरू भन्छन् 'राख्नुभन्दा खारेज गर्नु नै बुद्धिमानी थियाे। सूची लामो देखाउनेबाहेक ती ३६० वस्तुको अन्तःशुल्कको अन्य कुनै उल्लेख्य उपयोगिता थिएन।'
एकातर्फ ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरेर करदाताको झन्झट हटाइयो भनिँदै छ भने अर्कातर्फ सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनेक वस्तुमा अन्तःशुल्क दर उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। र यही बढोत्तरीले सर्वसाधारणको थैलीमा वास्तविक भार थप्नेछ।
खाद्य तथा पेय पदार्थमा यो बढोत्तरी सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ। स्पागेटी, म्याकरोनी र पास्तामा प्रतिकिलो २० बाट ३५ बनाइएको छ। पाउरोटी, केक, कुकिज, पेस्ट्री, वेफर र बेफरमा पनि दर बढेको छ। चुइगम र चकलेटजस्ता वस्तुमा अन्तःशुल्क १५ बाट २२ पुर्याइएको छ। गुड र सख्खर भेलीमा प्रतिक्विन्टल १३८ बाट १४०, उखुको खुदोमा ११० बाट ११५ पुर्याइएको छ।
पेय पदार्थमा झनै ठूलो उफान आएको छ। अल्कोहलरहित बियरमा अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४५ बाट शतप्रतिशत बढाएर ९० बनाइएको छ। इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर ५२ बाट एकैपटक १२० पुर्याइएको छ, जुन दोब्बरभन्दा बढी हो। हल्का पेय पदार्थमा प्रतिलिटर २५ बाट ६० बनाइएको छ। विभिन्न फलफूलका जुस, सुन्तला, भोगटे, भुइँकटहर, अंगुर, स्याउ, गोलभेँडा, आँपको जुसमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ ५० पैसाबाट १४ रुपैयाँ बनाइएको छ।
मदिरामा पनि दर बढेको छ। माल्टबाट बनेको ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको बियरमा प्रतिलिटर २४० बाट २५५, १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको वाइनमा ४६० बाट ४९०, र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनमा ५३५ बाट ५७० पुर्याइएको छ। छ्याङ अर्थात् कन्ट्री बियरमा प्रतिलिटर ४८ बाट ५० बनाइएको छ। तर सेम्पेन, सेरी, मिड र पेरी साइडरमा भने अन्तःशुल्क ५१६ बाट घटाएर ४९० राखिएको छ। जडिबुटी मिश्रित मदिरा र कक्टेलमा ५१६ बाट ५७० पुर्याइएको छ।
सुर्ती र पान मसालामा पनि भार थपिएको छ। सुर्तीरहित पान मसालामा प्रतिकिलो ८७५ बाट एक हजार १५०, सुगन्धित सुपारीमा ३७५ बाट ५०० पुर्याइएको छ। सिगार र सेरुटमा प्रतिखिल्ली ३१ बाट ३५, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिएम ७७८ बाट ७८०, र फिल्टर भएको चुरोटमा एक हजार ७९२ बाट एक हजार ८४५ पुर्याइएको छ।
घरनिर्माण र सजावटसँग जोडिएका वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ। पेन्ट, इनामेल र सडकमा चिन्ह लगाउने थर्मोप्लास्टिक पेन्टको दर ७ बाट १५ बनाइएको छ। भुइँ ढाक्ने वस्तु अर्थात् फ्लोर कभरिङमा १० बाट १५ पुर्याइएको छ।
एकातर्फ वर्षौंदेखि निष्क्रिय भइसकेका ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हटाएर प्रशासनिक सरलीकरण गरिएको छ, जुन आफैंमा सकारात्मक कदम हो। तर अर्कातर्फ, सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्यवस्तु, पेय पदार्थ, घरनिर्माण सामग्रीमा अन्तःशुल्क उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। यसको मार भोग्ने भनेका उपभोक्ता नै हुन्, जसको थैलीमाथि यो भार अप्रत्यक्ष रूपमा आएर थपिनेछ।
