काठमाडौं। आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू शंकास्पद रूपमा हेरफेर छेडखानी गरेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समिति तथा संसदमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यम र विपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुत भएपछि आर्थिक विधेयकका पानाहरू हटाइएको र करका दरमा चलखेल गरिएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आज जवाफ दिएका हुन्।
आफ्ना निर्णयहरूको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा भएका परिवर्तनहरू कुनै नीतिगत चलखेल वा खराब नियत कुनीयत राखेर नगरिएको दाबी गरे। संसदमा जवाफ दिँदै उनले आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूलाई कर्मचारी तहको मानवीय कमजोरी र प्राविधिक गल्तीका रूपमा स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माणको समयमा हुने अत्यधिक दबाबका कारण केही अस्पष्टता र प्राविधिक गल्ती हुन पुगेको र पछि त्यसलाई विधिसम्मत ढंगले सच्याइएको बताए।
विशेषगरी स्वास्थ्य सामग्रीको भन्सार दर घटाउने तथा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को सडक विकास शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा भएका यी सामान्य प्रशासनिक संशोधनलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे। मन्त्रीको हैसियतले यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै उनले यस विषयलाई ‘देशद्रोह’ भन्दै अतिरञ्जित बनाएर सरकारको छवि बिगार्ने प्रयास नगर्न आग्रहसमेत गरे।
सोही क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपको प्रतिवाद गर्दै अनियमितता गरेको प्रमाणित भए मन्त्री पद त्याग्ने बताएका छन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘मैले आज सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि भनेँ, एक दुई वटा खोस्टाहरूले २ अर्बको आशंका इत्यादि भनेर लेखे। तर २ अर्ब होइन, २ रुपैयाँको बदमासी वा बेइमानी मबाट भएको छ भने मन्त्री पद त्यागिदिन्छु। सार्वजनिक जीवन त्याग्न पनि म तयार छु।’
यस्तै, उनले नैतिक आँट र नैतिक उचाइ आफूप्रति औँलो ठड्याउने सांसदहरुमा पनि हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरुप्रति प्रश्न गरे। उनले थपे, ‘तपाईंका काण्डबारेमा हामी अनभिज्ञ हो र? ती पनि खुल्ने छन्।’ सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफैं राख्नुपर्छ भन्दै उनले सम्मानित सदनको ओज घटाउने कामतर्फ लाग्नु नहुने बताए।
सोही क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरुको जवाफमा नगद वितरण गरेर मात्रै गरिबी नघट्ने बताएका छन्। नीतिगत रूपमा हामीले दोहोरो चरित्र त्यागेकै भन्दै नियामकीय निकायलाई सुढृढ गर्नेतर्फ आफूहरूले ध्यान दिएको बताए। राज्यले सबै काम आफैँ गर्ने र निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने पुरानो सोचबाट बाहिर निस्कको उनले बताए।
‘बजारले सबै समाधान गर्छ, भन्ने अतिवादी सोचबाट पनि हामी टाढा छौँ। हाम्रो दृष्टिकोण सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा आधारित छ। बजार स्वनिर्मित हुँदैन, राज्यले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रले समतामुखी समृद्धिको नतिजा ल्याउन राज्य बलियो हुनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
आफूहरूले नागरिकलाई सधैँ सहायता लिने अवस्थामा राख्ने नभई आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याउने पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो।
गरिबी कसरी घटाउने भन्ने विषयमा आफूहरूको दृष्टिकोण अलि उन्नत भएको उनको दाबी थियो। ‘हामीले सामाजिक सुरक्षामा विद्यमान कार्यक्रमहरू एउटा पनि काटेका छैनौँ। लोककल्याणकारी, गरिबी कुनैका नाममा यहाँहरूले ल्याएका बजेट काटिएको छैन, बरु हामीले थपेका छौँ। तर, केवल नगद वितरण गरेर मात्रै गरिबी घट्दैन, भन्ने यथार्थलाई बजेटले स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने।
आफूहरूले नागरिकलाई सधैँ सहायता लिने अवस्थामा राख्ने नभई आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याउने पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो। विगतमा नियामकीय अभ्यास विकृत बन्दै गएकोका कारण क्रोनी क्यापिटलिज्म र आर्थिक कब्जाजस्ता प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।
फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीको भ्याटमा छुट गरेर मूल्य समायोजन अर्थात मूल्य बढाउने गरी छलफल भएको संसदमा जवाफ दिएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तामा ५० युनिटसम्म भ्याट नलाउने व्यवस्थामा भए पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताएका हुन्।
‘खर्बाैं लगानी भएको छ बिजुलीमा, तर भ्याटभन्दा बाहिर हुन सक्दैन, यसलाई हामीले १ सय २५ युनिट खर्च गर्नेले पनि जम्मा २५ रुपैयाँ हो, तर यति ठूलो लगानीमा सित्तै दिन सकिँदैन,’ उनले भने। अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूहरूले उपभोक्तालाई भार नपार्ने गरी काम गर्ने बताए।
पछिल्लो समय उनले १२५ युनिटभन्दा माथिमा मात्रै कर लाग्ने बनाउने गरी काम गर्ने बताए। उनले आफूहरूले लोकरिज्याइँको राजनीति गर्न छुट नभएको भन्दै आफूहरूले जिम्मेवारी काम गर्ने उल्लेख गरे।
फरक प्रसंगमा अर्थमन्त्रीले निजी शिक्षामा तीन प्रतिशत कर लगाइएको बताएका छन्। सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्राइभेट स्कुलमा लगाइएको तीन प्रतिशतमा आयकर छुट १० प्रतिशत गरिएको बताए। प्राइभेट स्कुलमा लगाइएको तीन प्रतिशतमा यता १० लाखसम्म आय छुट दिइएको छ।
