काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। सरकारले नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई २१औँ शताब्दीको डिजिटल युग सुहाउँदो, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित प्रस्ताव गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विशेष गरी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा सञ्चालक समितिमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विधेयकको उद्देश्य र अर्थमन्त्रीको तर्क विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले वि.सं. २०५८ मा बनेको विद्यमान ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा आएका परिवर्तन, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा आएको विकासलाई दृष्टिगत गर्दै यो संशोधन ल्याइएको हो। अर्थमन्त्रीले यो संशोधन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिएको विस्तारित ऋण सुविधासँग जोडिएको सुधारको प्रतिबद्धतासमेत भएको जानकारी दिए। उनले बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै थप स्वायत्त बनाउन र मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्रता दिन विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको दाबी गरे।
कुन सांसदले के भने?
छलफलमा आठ जना सांसदहरुले भाग लिएका थिए। जसमा सांसद पर्शुराम तामाङ्गले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई स्वागत योग्य भन्दै राष्ट बैंकको स्वायत्तामा प्रश्न उठाएका थिए। उनले धेरै जसो संचालकमा त्यहीको कर्मचारी र डेपुटी गभर्नर भइसकेका व्यक्तिहरु र ब्युरोक्रेसीबाट अर्थ सचिवहरु संचालक हुँदा कुनै दलले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरुको कारणले गर्दा त्यही व्यक्तिगत स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको उनले औँल्याए। त्यसैले यसबाट मुक्त गरेर राष्ट्र बैंकको अटोनोमीलाई कायम गर्दै समयानकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
यस्तै, सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालकको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए। उनले एक जना महिला अनिवार्य गरिनु पर्ने बताए। अन्य देशहरुमा मनिटरी पोलिसी हेर्नका लागि छुट्टै स्वायत्त कमिटी बनाउने अभ्यास रहेको भन्दै नेपालमा पनि सोको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको, बैंकहरु समस्याग्रस्त हुने क्रम बढेको र प्रयाप्त लगानी नभएको विषय उठाउँदै उनले राष्ट बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षलाई थप कडा बनाएर जानुपर्ने बताए। साथै, उनले अर्थमन्त्रीले नै ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउन खोजिएको भनिरहँदा बजेटको पत्रकार सम्मेलनमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई समेत राख्नुको अर्थ के हो? भनि प्रश्न गरेका थिए।
साथै, छलफलमा सांसद विदुषी राणाले डिजिटल मुद्रा, भुक्तानी सेवा, डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र नवप्रवर्तनका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सुझाव दिइन।
यस्तै, सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्र बैंक वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको डिसिपिन इर्न्चाजको रुमा मात्रै रहेको देखिएको बताइन्। वाणिज्य र विकास बैंकहरुले केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै राष्ट बैंकलाई देखाएर बैंकिङ प्रणालीलाई सुव्यस्थित गर्न नसकेको र अझै कर्मचारीतन्त्रको झन्झटमा लिएर गएको उनले बताए।
उनले स्वदेशी र विदेशी ग्राहकले केवाइसी अपडेट पटक-पटक गर्नु परेको भन्दै त्यसलाई सेन्टल केवाइसीमार्फत समाधान गरी एक बैंकमा गरिएको केवाईसी सबै बैंकका लागि योग्य हुनु पर्ने बताएकी थिइन्। उनले राष्ट बैंक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै सरकारको विदेशी लगानी नीतिलाई अप्ठ्यारो नीति लागू गरेको बताइन्।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा बैंकका पदाधिकारीको योग्यताका सम्बन्धमा कुरा उठाएका थिए। उनले कुलिङ पिरियडको विषय उठाउँदै एउटा पदबाट हटेपछि अर्को पदमा जानुअघिको समय सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तर, योग्यता नै हटाउन नमिल्ने बताएका थिए।
साथै, गैरसरकारी स्वतन्त्र संचालकहरुको मितव्यितामा ध्यान राख्दै ५ जना नभएर ३ जना राख्न उपयुक्त रहेको बताए। साथै, सांसद आरेन राइनले डिजिटल प्रविधिको पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने र अनलाइन चोरी तथा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता अवैध कारोबारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा कडा कानुन चाहिने बताए।
यस्तै, सांसद लिमा अधिकारीले २०५८ सालको ऐन पुरानो भएको र अहिलेको एआई, फिनटेक र डिजिटल मुद्राको युगलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले केन्द्रीय बैंकलाई अल्पकालीन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर राष्ट्रिय आर्थिक हितमा समर्पित गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले डिजिटल बैंकिङ र प्रविधिको प्रयोगसँगै बढेको जोखिमका बारेमा पनि चासो व्यक्त गरेकी छन्। एआई, फिनटेक र डिजिटल बैंकिङले वित्तीय क्षेत्रको स्वरूप बदलिदिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंक पुरानै कानुनी ढाँचामा बस्न नहुने तर्क सांसद अधिकारीले गरिन्।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक समितिमा विज्ञताको खाँचो रहेको औँल्याए। उनले गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यतालाई बैंकिङ सुशासनलाई सहयोग अझै बढाउनु गर्ने बताए। सुवेदीले बैंकका सञ्चालकहरू र गभर्नरको चयन राजनीतिक आस्थाभन्दा पनि व्यावसायिक दक्षताका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न क्रेडिट रेटिङमा आधारित विना धितो कर्जाको व्यवस्थालाई ऐनमा बलियोसँग लेख्नुपर्ने सुझाव दिए। जग्गा धितो राख्न नसक्ने युवाहरूले आफ्नो आइडिया र क्रेडिट स्कोरका आधारमा ऋण पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले पनि गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड र कार्यसम्पादनका आधारहरू तय गरिनुपर्ने बताए। उनले विधेयकले केन्द्रीय बैंकमा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने र बाह्य दबाबबाट मुक्त राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्रीको जवाफ
छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले महिला प्रतिनिधिको सल्लाह अत्यन्तै राम्रो र मनासिब रहेको भन्दै यसलाई अर्थ समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।
अर्थमन्त्रीको जवाफ र प्रतिबद्धता छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई उच्च स्तरको स्वायत्तता दिन सरकार तयार रहेको बताए। उनले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाबारे अर्थ समितिमा थप बहस गर्न सकिने बताउँदै व्यक्तिगत रूपमा आफू बोर्डको संख्या थोरै र छरितो बनाउने पक्षमा रहेको संकेत गरे।
मन्त्री वाग्लेले डिजिटल पेमेन्ट, पियर-टु-पियर ल्यान्डिङ र क्राउड फन्डिङ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयकले बाटो खोल्ने स्पष्ट पारे। संसदीय प्रक्रिया सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सभामुखले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। अब प्रतिनिधि सदस्यहरूले यस विधेयकमाथि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् र त्यसपछि यो विधेयक दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाइने छ।
