काठमाडौं। सरकारले मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र यसको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबारको संसद् बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्दै नेपालको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न कानुनी परिवर्तन अनिवार्य भएको बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई प्रतिस्थापन नगरी त्यसका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। विगत दुई दशकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यमा आएको व्यापक परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार र डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विशेष गरी डिजिटल मुद्राको कानुनी व्यवस्थाका लागि यो संशोधन कोशेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे। हाल विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्रालाई प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर वित्तीय कारोबारलाई थप आधुनिक र सुरक्षित बनाउन खोजेको उनको तर्क थियो। यसअघिको ऐनमा डिजिटल मुद्रासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा कठिनाइ भइरहेको महसुस सरकारले गरेको छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार यो संशोधनको अर्को मुख्य उद्देश्य राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेका कतिपय अस्पष्टताले व्यवहारमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न गर्ने गरेको तर्फ संकेत गर्दै मन्त्री वाग्लेले नयाँ विधेयकले ती प्रावधानहरूलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने बताए। यसले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र संस्थागत स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्न पनि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। अर्थमन्त्रीले संसदमा भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। केन्द्रीय बैंकलाई अझ बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावशाली रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधार आवश्यक देखिएकाले यो विधेयक ल्याइएको हो।’
विधेयकमा वित्तीय प्रणालीमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकलाई थप शक्ति दिने र वित्तीय स्थायित्वका लागि नयाँ संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानहरूले व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको भन्दै ती अवरोधहरू हटाएर मुलुकको मौद्रिक नीतिलाई थप विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउने सरकारको योजना छ।
संसद्को बैठकमा उक्त विधेयकलाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सांसदको विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। यो विधेयक अब संसदीय प्रक्रियामार्फत दफावार छलफलका लागि अगाडि बढ्नेछ। दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी रूप लिनेछ, जसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1781099312.png)
