काठमाडौं। नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र विगत डेढ दशकयता निकै सशक्त रूपमा उठेको क्षेत्र हो। कुनै समय वार्षिक जम्मा ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने अवस्थाबाट यो क्षेत्र अहिले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेवा निर्यात गर्ने तहसम्म आइपुगेको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाउँछ। यद्यपि यसको ठ्याक्कै आँकडा हाल विभिन्न संघसंस्थाले अध्ययन गरिरहेका छन्, तर यो वृद्धिको गति आफैंमा एउटा उल्लेखनीय आर्थिक उपलब्धि हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन।
यो प्रगतिको पछाडि निजी क्षेत्रको लगानी, श्रम र दूरदर्शिताका साथसाथै सरकारको अनुकूल नीतिगत वातावरणको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको कुरामा कोही असहमत हुनेछैनन्। विगतका सरकारहरूले आईटी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको रणनीतिक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा हेर्दै आएकाले नै यस क्षेत्रको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्न सकेको हो। आजको दिनमा नेपालका सयौं आईटी कम्पनीले स्वदेशमै लाखौं युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको "स्मार्ट सेलरी" सहित रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन्। साधारणतया एउटा मध्यम आकारको आईटी कम्पनीले मात्रै १ हजार ८ सयदेखि २ हजारसम्म जनशक्तिलाई रोजगारी दिने गरेको छ। यी कर्मचारीहरूको उपभोग र खर्चबाटै सरकारले अप्रत्यक्ष करका रूपमा ठूलो रकम राजस्व उठाइरहेको छ- यो त्यो आय हो जो सरकारले एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरी, निजी क्षेत्रकै परिश्रमबाट प्राप्त गरेको हो।
अब प्रश्न उठ्छ- यस्तो "विन-विन" अवस्थामा रहेको क्षेत्रमा सरकार किन हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ? र हस्तक्षेप पनि "नियामक" वा "साझेदार"का रूपमा होइन, सीधै "प्रतिस्पर्धी"का रूपमा।
सरकार आफैं आईटी कम्पनी बन्ने अनौठो जिद्दी
रास्वपा सरकारले सरकारी संयन्त्रलाई आवश्यक सफ्टवेयर आफैं बनाउने भन्दै आफ्नै १५ जना आईटी इन्जिनियर भर्ना गरी छुट्टै टोली खडा गर्ने योजनामा अघि बढेको कुरा सतहमा आइसकेको छ। सतही रूपमा हेर्दा यो "आत्मनिर्भरता"को नाराजस्तो लाग्न सक्छ, तर गहिराइमा पस्दा यो निर्णय कति अव्यावहारिक र जोखिमपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
हाल नेपालमा एकसे एक क्षमतावान् आईटी कम्पनी सक्रिय छन्, निजीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जटिल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक डेलिभर गरेको ट्र्याक रेकर्ड राखेका छन्। सरकारले जस्तो गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन भएको सफ्टवेयर मागे पनि त्यस्तै बनाएर दिने प्राविधिक क्षमता यी कम्पनीहरूसँग पहिल्यैदेखि उपलब्ध छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, सरकारले आफैं उत्पादन गर्न खोजेको सोही प्रकारको सफ्टवेयर निजी क्षेत्रबाट लागत भन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिने प्रस्ट तथ्य छँदैछ।
यसको अर्थ के हो भने, सरकारले १५ जना इन्जिनियर भर्ना गर्दा तिर्ने तलब, सुविधा, भवन भाडा, हार्डवेयर, सफ्टवेयर लाइसेन्स, र व्यवस्थापकीय खर्च जोड्दा त्यो रकम निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने सोही गुणस्तरको सफ्टवेयरको लागतभन्दा निकै बढी पर्न जाने सम्भावना छ। अर्थात्, करदाताको पैसा अनावश्यक रूपमा खर्च गरी, बजारमा पहिल्यैदेखि उपलब्ध समाधानलाई पुनः-आविष्कार गर्ने प्रयास हो यो।
संसारले पत्यायो, सरकारले पत्याएन
सबैभन्दा विरोधाभासपूर्ण कुरा के हो भने, अमेरिका, युरोप र एसियाली देशका ठूला-ठूला कम्पनीले नेपाली आईटी कम्पनी र नेपाली डेभलपरहरूको क्षमतामाथि भरोसा गरी करोडौं डलरका ठेक्का दिइरहेका बेला, नेपाल सरकार आफैं भने स्वदेशी आईटी उद्योगमाथि भरोसा गर्न तयार छैन। एफवान सफ्ट, लिभफ्रग, सेडरगेटजस्ता हजारौं कम्पनीले उत्पादन गरेका सफ्टवेयर विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी निर्यात भइरहेका छन्- यो आफैंमा नेपाली प्रडक्टको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रमाणित भइसकेको प्रमाण हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले यी कम्पनीहरूलाई थप प्रोत्साहन, सहज वातावरण र ठेक्का दिएर अघि बढाउनु पर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ। यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई "हामीलाई तिमीहरूमाथि भरोसा छैन, हामी आफैं गर्छौं" भन्ने सन्देश गएको छ, जो एउटा गलत र हानिकारक राजनीतिक सन्देश हो।
नीतिगत प्राथमिकता र व्यवहारबीचको विरोधाभास
अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने, यही सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना, फिनटेक मार्केटप्लेस, आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुटजस्ता घोषणा गरेको छ। यदि सरकार साँच्चै आईटी क्षेत्रको विकासप्रति इमानदार हो भने, यी घोषणाहरू र "आफैं सफ्टवेयर बनाउने" योजनाबीच ठाडो विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर निर्यातमा प्रोत्साहन दिने कुरा गर्ने, अर्कोतिर स्वदेशी बजार आफैं खाने योजना बनाउनु- यो दोहोरो चरित्रजस्तो देखिन्छ।
आईटी क्षेत्र मूलतः "नलेज इकोनोमी"मा आधारित क्षेत्र हो, जहाँ लगानीकर्ता र युवा प्रतिभाको मनोबल नै सबैभन्दा ठूलो "सम्पत्ति" हो। सरकारको यो कदमले अल्पकालमा भन्दा पनि दीर्घकालमा बढी असर पुर्याउने देखिन्छ।
पहिलो, यदि सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमतामाथि अविश्वास गर्दै आफैं उत्पादनमा होमिने नजिर स्थापित गर्छ भने, भविष्यमा अन्य सरकारी निकायहरूले पनि यही बाटो पछ्याउने सम्भावना बढ्छ, जसले गर्दा सरकारी ठेक्कामा भर परेका साना तथा मझौला आईटी कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिनेछ।
दोस्रो, यसले युवा प्रतिभा पलायन (ब्रेन ड्रेन)लाई थप मलजल गर्न सक्छ। यदि स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले विश्वास गर्दैन भन्ने सन्देश गयो भने, प्रतिभावान् डेभलपरहरू स्वदेशी कम्पनीमा भन्दा प्रत्यक्ष विदेशी कम्पनीसँग जोडिने वा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति झनै बढ्न सक्छ।
तेस्रो, सरकारी "इन-हाउस" टोलीले बनाएको सफ्टवेयर असफल भएमा वा समयमा डेलिभर नभएमा (जो धेरै देशको अनुभवमा सामान्य कुरा हो), त्यसको भार पुनः करदातामाथि नै पर्नेछ, र समस्या समाधानका लागि फेरि निजी क्षेत्रकै ढोका धक्ध्क्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ- जसले गर्दा दोहोरो खर्च हुनेछ।
संसारले विश्वास गरेको, अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बन्दै गइरहेको र राज्यलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो राजस्व दिइरहेको नेपालको आईटी क्षेत्रलाई सरकारले साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्ने हो। तर "आफैं सफ्टवेयर बनाउने" जिद्दीले देखाउँछ- सरकारले यो क्षेत्रलाई साझेदार होइन, सम्भावित प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्न थालेको हो। यदि सरकारले समयमै यो नीतिगत यात्रालाई पुनरावलोकन गरेन भने फस्टाउँदो यो क्षेत्र पुनः धराशायी हुने जोखिम हुन्छ र यसको मूल्य अन्ततः नेपाली अर्थतन्त्र र युवा रोजगारीले नै चुक्ता गर्नुपर्ने हुनेछ।
