कञ्चनपुर। पेट्रोलियम पदार्थसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धिका कारण सुदूरपश्चिमका सडक योजना प्रभावित भएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कालोपत्रेसम्बन्धी अधिकांश आयोजनाको कार्य अगाडि नबढ्दा चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। अलकत्रा (बिटुमिन)लगायत निर्माण सामग्री अभावले निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीका अनुसार चाल्र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मुसेपानी खोला पुल र दोदा–देखतभुली पुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि सडक कालोपत्रसम्बन्धी धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नगरिँदा करिब ७० प्रतिशत आयोजना ठप्प अवस्थामा पुगेका हुन्।
अत्तरिया–सहजपुर सडक खण्डको ३१ दशमलव शून्य ६ किलोमिटर आवधिक मर्मत कार्य पूर्ण रूपमा बन्द छ । यस्तै, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरका ९ वटा सडक योजनाको कालोपत्रे निर्माण रोकिएको छ गड्डाचौकी–चिसापानी सडक खण्डमा नियमित पटके मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रभावित आयोजनामध्ये चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडक, झिलमिला–भुडा–बेलौरी भन्सार हुँदै आनन्द बजारसम्मको बोर्डर करिडोर सडक, बेलौरी–कालागौडी–सिक्लपट्टी सडक, कृष्णपुरको बिचुवा–राजघाट सडक, वनकट्टा–फूलबारी सडक, हर्दही–बबपुर–चमकलपुर सडक, जुगेडासम्मको कालोपत्र सडक, डुडेझारी हाइड्रोपावर सडक तथा चौमाला–गर्भादरबार–रिठेखोला–सिपिनगर र घोडाघोडी नगरपालिकाको हरिनगरदेखि जोशीपुर गाउँपालिकासम्मको कालोपत्र रणनीतिक सडकलगायत आयोजना रहेका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट ९एनएच–६७०, चिसापानी–गड्डाचौकी सडकखण्ड ९एनएच–०१० तथा अत्तरिया–सहजपुर–फल्टुँडे सडक खण्ड एनएच–६६० का निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएका छन्।
ठेक्का सम्झौता गर्दा मूल्यवृद्धि समायोजनसम्बन्धी प्रावधान नराखिएकाले निर्माण व्यवसायीलाई अतिरिक्त भुक्तानी दिन कानुनी समस्या देखिएको छ। निर्माण सामग्रीको अभावसमेत अर्को चुनौती बनेको छ। विशेषगरी विटुमिन, डिजेल, पेट्रोललगायत सामग्रीको मूल्य बढ्दा कालोपत्रसम्बन्धी काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हो।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको अवस्था छ। योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र त्यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन्।
“ठेक्का सम्झौताका शर्तअनुसार निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नभए निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ”, सूचना अधिकारी जोशीले भने, “त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था छ।” निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी नीतिगत निर्णय छिट्टै नभए चालु आर्थिक वर्षभित्र धेरै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ।–रासस
