काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति थापाले संसदभित्र सांसदहरूले क्रमिक सुधार र संरचनागत सुधारबारे हेक्का राखेर ध्यान दिएर बहस तथा छलफलमा सहभागी हुनपर्ने बताएका छन्। उनले अध्यादेशमार्फत भएका सुधार के के कार्यान्वयन भए, के के ठीक थियो भन्ने कुरा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका थिए।
'व्यक्तिगत आयकर १० लाखको सीमा नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा समेटेको थियो, यो क्रमिक सुधारको कुरा हो, तर यहाँ चलाखीपूर्ण तरिकाले कर लिने नीति सरकारले लिएको छ, सामान्य वर्गका मानिसले निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा विलासी कुरा हैन, सरकारले सामान्य वर्ग र मध्यवर्गलाई यहाँबाट कर लिइरहेको छ, निजी स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्वास्थ्य उपचारको माध्यमबाट कर लिइरहेको छ, विद्युतमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने कार्यले कर बढाइएको छ,' उनले भने।
उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कार्यमा अहिलेको बजेटले लिएको नीतिले सहयोग गर्दैन भन्दै सभापति थापाले खेती किसानी गर्ने नेपालका अधिकांश किसानलाई सहयोग पुर्याउने कार्यमा यो बजेट रुपान्तरणकारी नभएको बताए।
'कृषि क्षेत्रमा लाग्ने साना किसान ऋणमा डुबिरहेको अवस्थामा सामान्य किसान र मध्यमवर्गीय किसानको हित हुनै नसक्ने गरी दुई करोडभन्दा माथिको लगानी गर्नेलाई हित हुने गरी अनुदान ल्याइएको छ, यो मध्यवर्ग केन्द्रित छैन, उत्पादनको लागत घटाउने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने तिर बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा सरकार आफैँ गर्छु भनेर रुमल्लिने र यसको दायरालाई साँघुरो बनाउनेतीर लागेको छ, भूमि बैंकको सन्दर्भमा नियमावली मात्रै बनाए पुग्ने अवस्थामा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन,' सभापति थापाले भने।
सहुलियत ऋणलाई सही परिचालन गर्ने कुराको कांग्रेसले सहयोग गर्छ भन्दै उनले खराब कुराको विरोध र सही कुरामा समर्थन गर्ने तथा अनावश्यक कुरामा विरोध गरेर बखेडा नगर्ने बताए। 'परिणाममा आधारित रहेर सही नीतिमा समर्थन र गलत नीतिमा विरोध गर्छौं,' सभापति थापाले भने।
विं.सं. २०४८ को जस्तो अनुकूलता र २०१५ सालको जस्तो जनसमर्थन प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले सकारात्मक आर्थिक रुपान्तरण, विधिको शासनम ध्यान दिनुपर्छ भन्दै सभापति थापाले कानुनलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नेभन्दा विधिको शासन र सर्वोत्तम हितका लागि हुनुपर्ने बताए।
