काठमाडौं। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा विवाद दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालत, सरकारी निकाय र उद्योगीबीचको असहमतिका कारण निरन्तर बल्झिँदै आएको विषय हो। विवादको मुख्य केन्द्रविन्दु औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने जग्गा भाडा दर, त्यसको पुनरावलोकन, भाडा वृद्धिदर तथा बक्यौता रकमको गणनासँग सम्बन्धित छ।
विवादको सुरुवात औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा भाडादर पुनःनिर्धारण गर्दै पुरानो दरको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि भएको हो। उद्योगीहरूले भाडा निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, एकै पटक अत्यधिक दर बढाइएको तथा भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) रूपमा लागू गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि उद्योगीहरू अदालत पुगे र विभिन्न चरणमा मुद्दा चल्दै आयो।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अनुसार भाडादर पुनरावलोकनका लागि गठित उपसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिले २०८१ असार ६ गते बसेको ७२७औँ बैठकबाट प्रतिरोपनी वार्षिक १८ हजार ५०० रुपैयाँ भाडादर कायम गरेको थियो। त्यसअघि प्रतिरोपनी ८ हजार ३ सय मात्र थियो।
उद्योगीहरूले उक्त दर स्वीकार गरिसकेको दाबी गरेका छन्। तर, सोही आधारमा बिल जारी नगरी अन्य दर र बक्यौता रकम माग गरिएकाले विवाद कायम रहेको संघका अध्यक्ष रुद्रलाल श्रेष्ठको भनाइ छ।
यसलाई उद्योगीहरूले आफ्नो मागको आंशिक सम्बोधनका रूपमा लिएका थिए। तर, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेपछि समाधानको अपेक्षा फेरि अनिश्चित बनेको उद्योगीहरूको आरोप छ।
विवाद पछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णयहरू निर्णय भएको मितिबाट मात्र लागू हुने सिद्धान्त स्थापित गरेको उद्योगीहरूको तर्क छ। यसलाई उद्योगीहरूले आफ्नो मागको आंशिक सम्बोधनका रूपमा लिएका थिए। तर, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेपछि समाधानको अपेक्षा फेरि अनिश्चित बनेको उद्योगीहरूको आरोप छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार भनाइ विशेष गरी भूतप्रभावी रूपमा भाडा लागू गर्ने र वार्षिक ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको वृद्धिदर लागू गर्ने व्यवस्थाको विरोधमा छन्। उनीहरूको मागअनुसार वार्षिक वृद्धिदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था २०८२ सालमा विनियमावली संशोधन भएपछि मात्र लागू हुनुपर्छ।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघले अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि प्रतिरोपनी १८ हजार ५०० रुपैयाँका दरले भाडा तिर्न तयार रहेको जनाएको छ। तर, व्यवस्थापन पक्षले दाबी गरेको अतिरिक्त बक्यौता रकम भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
कसरी सुरु भएको थियो विवाद?
तत्कालिन महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले २०७५ सालमा ६०० प्रतिशतले भाडा बढाउने निर्णय गरेका थिए। अन्धाधुन्ध तरिकाले भाडा बढाएपछि उद्योगीहरुले विरोध जनाएका थिए।
उद्योगहरुलाई सहजीकरणका लागी सरकारले सरकारी जग्गा दिएर बनाएको समितिले व्यापार गरेर नाफा कमाउने नाममा व्यवसायीहरुलाई भाडा बढाएर आतंकित गरेका थिए। तर, तत्कालिन उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालका लागि भाडा नबढाउने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्री यादवको निर्णयपछि तत्कालका लागि भाडा नबढाए पनि २०७८ असार २२ मा पुनः उद्योगीहरुलाई पत्र लेखेर २०७५ सालबाटै बढेको भाडा तिर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि भने उद्योगीहरु अदालतमा गएका थिए।
पहिलो चरणमा उच्च अदालत पोखराले उद्योगीहरुकै पक्षमा निर्णय गरे पनि दोस्रो चरणमा औद्योगिक क्षेत्रको पक्षमा निर्णय गरेपछि उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। अहिले अदालतमा मुद्दा विचारधीन अवस्थामै रहेको बेला औद्योगिक क्षेत्रले ७ दिनको सूचना जारी गर्दै तत्काल भाडा नतिरे पक्राउ गर्ने धम्की दिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरु थप पीडामा परेको एक उद्योगीले जानकारी दिए।
‘मुलुकमा नयाँ सरकार आएपछि सहज हुने आशा लिएका उद्योगीहरु दिनदिनै निरास हुने स्थिति आएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णय मान्छौं भन्दा पनि निर्णय पर्खिने स्थितिमा देखिदैन यसले धेरै तनाव दिएको छ।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्र अहिले ७८ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा रहँदै आएको छ।
