काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रदेशहरूको बजेटमा विशेषगरी यातायात तथा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
संघीय बजेटपछि प्रदेशहरूले ल्याएका बजेटमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रवर्द्धन, डिजिटल सेवा विस्तार, जीपीएस अनिवार्य, स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सडक सुरक्षासम्मका कार्यक्रम समेटिएका हुन्।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा केही प्रदेशले यातायात सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् भने केहीले ईभी प्रोत्साहन, सडक सुरक्षा र लाइसेन्स व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्।
कोसी प्रदेश
कोसी प्रदेशले सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। जीपीएसमार्फत सवारीको निगरानी तथा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा कोसीले गरेको हो।
यसैगरी सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा प्रणालीलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने तथा विगतदेखि वितरण हुन नसकेका लाइसेन्स आगामी आर्थिक वर्षभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्न बजेटसमेत छुट्याइएको छ। मुख्य सहरी क्षेत्र र राजमार्गसँग जोडिएका सडकमा स्मार्ट सीसीटीभी सर्भिलेन्स प्रणाली विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ।
मधेसः ईभीलाई रुट परमिट छुटदेखि चार्जिङ स्टेसन विस्तार
मधेस प्रदेशले विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै मधेस प्रदेशले विद्युतीय बसलाई रुट परिमिटमा छुट र प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको छ।
‘वातावरण प्रदूषण कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेलाई रुट परमिटमा छुट दिने र मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ,’ प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ। साथै, मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन, विश्राम स्थल र स्मार्ट पार्किङ सुविधासहितको बसपार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा यातायात कार्यालयमा हुने भिडभाड र बिचौलियाको प्रभाव निरुत्साहित गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लूबुक नवीकरण र सवारी साधन दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन भुक्तानी र टोकन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटले भेहिकल फिटनेस सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक सम्बन्धी ब्यवस्था गर्ने कुरा समेटेको छ। मधेस सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने, विद्युतीय बसलाई रुट परमिटमा छुट दिने र मुख्य राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा आधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने जनाएको छ।
बागमतीः २० वर्ष पुरानो सवारीलाई कर तथा जरिवाना छुट
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सवारी तथा यातायात क्षेत्रमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक ९भाडाका० सवारीसाधन धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज ९लगत कट्टा० गरिने जनाएको छ।
नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’ले २०८३ पुससम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था बागमति प्रदेशले गरेकोे छ।
गण्डकीः राइड सेयरिङको नियमन र आफैं लाइसेन्स छपाइ
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन र आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैं लाइसेन्स छपाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैं लाइसेन्स छाप्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न कारणले कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीको लागि आफू रहेकै स्थानबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। साथै, बजेटमा राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले उच्च ट्राफिक भएका सडकमा बढ्दो दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न रोड सेफ्टी अडिट र टेक्निकल अडिटका आधारमा सडक सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, प्रदेशभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रमा नागरिकका लागि सहज हुने गरी उचित शुल्कमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन तथा यात्रु चाप र आवश्यकताको आधारमा बसपार्क तथा यातायात पूर्वाधारको व्यवस्थापन सुधारका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने बताएको छ।
लुम्बिनीः लाइसेन्स छपाइ छिटोछरितो र वितरका लागि बजेट
लुम्बिनी प्रदेशले यातायात कार्यालयका सम्पूर्ण अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। सवारी साधन सम्बन्धी अभिलेख डिजिटाइज गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले लाइसेन्सको छिटो छरितो छपाइ तथा वितरणका लागि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ र सीसी क्यामेरा जडान गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने घोषणा गरेको छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक, समुदाय र विद्यालय लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने उत्कृष्ट सार्वजनिक सवारी चालकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि लुम्बिनी प्रदेशले गरेको छ।
कर्णालीः स्मार्ट लाइसेन्स र आधुनिक ट्रायल प्रणाली
कर्णाली प्रदेशले यातायात सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। ट्रायल सेन्टरको परीक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विस्तार, सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम तथा चालक–परिचालक लक्षित व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। यात्रुसँगको व्यवहार सुधार र सवारी साधन मर्मतसम्बन्धी तालिमलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमः सवारी अभिलेख र अनुमतिपत्र अब डिजिटल हुने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधियुक्त बनाउन नीतिगत सुधार गरिने घोषणा गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग बजेटले यातायात सेवालाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई पहँचयोग्य, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधियुक्त बनाउन प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता बजेटले व्यक्त गरेको छ।
अब सवारी साधन र सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरूलाई डिजिटाइजेशन र आर्काइभिङ गरिने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको छ, जसबाट सेवाग्राहीले झन्झटरहित र छिटो सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सडक सुरक्षा र पूर्वाधारमा जोड सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहिलोपटक ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। साथै, आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने लक्ष्यका साथ प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब २१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटमा सडक सञ्जाल नपुगेका बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
