काठमाडौं। विभिन्न परीक्षणको नाममा वर्षौंदेखि नियमित रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको चियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। भारतीय पक्षको अवरोधपछि सोमबारबाट चिया उद्योग बन्द भएको छ। जसका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योगी र किसानलाई परेको छ।
चिया निर्यातमा अवरोध गरेर उद्योगी र किसान दुवै पक्षलाई दुःख दिइरहेको भारतले असार लागिसक्दा समेत पर्याप्त रुपमा मल आयातमा कडाइ गरिरहेको छ। रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि पर्याप्त मल नआउँदा यो वर्षसमेत किसानले समस्या भोग्नुपर्ने निश्चित भएको छ।
नेपालले भारतसँग ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयातका लागि माग गरेको भए पनि भारतले भने तत्काल ५० हजार टन रासायनिक मल दिने भएको हो। भारतले अब विस्तारै नेपाललाई मललगायत अन्य वस्तु आयातीतमा कडाइ गर्दै जाने देखिन्छ।
भारतको नवभारत टाइम्स पत्रिकाले सोमबार मात्रै ‘भारत सरकारले नेपाललाई मल आयातमा दियो झट्का’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। पत्रिकामा लेखिएको छ, ‘नेपालले सरकार-टू-सरकार (जिटुजी) प्रक्रियाअन्तर्गत भारतबाट खरिद गर्ने भनिएको रासायनिक मलको परिमाण घटाएको छ। विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटेका कारण नेपालले भारतबाट ५० हजार टन मात्र रासायनिक मल आयात गर्नका लागि प्रतितपत्र खोलेको छ।’
यसअघि इरान युद्ध र होर्मुज स्ट्रेट बन्द भएका कारण बाली संकटमा पर्न सक्ने आंकलन गर्दै नेपालले भारतसँग ८० हजार टन मलको माग गरेको थियो। नेपालले भारतबाट मल खरिद घटाउने निर्णय यस्तो समयमा गरेको छ, जब इरान र अमेरिकाबीच शान्ति सम्झौताको घोषणा भएको छ। सम्झौताअनुसार अब होर्मुज स्ट्रेट खोलिने छ। खाडी मुलुकहरूबाट तेल, ग्याँस तथा रासायनिक मलको आपूर्ति विश्वभर (विशेष गरी एसियाली देशहरूमा) पुनः सहज हुनेछ भने पत्रिकामा उल्लेख छ।
भारतले नेपाललाई मल आयातमा कडाइ गरेको विषयमा नेपाल सरकारले भने आवश्यकका आधारमा भारताले मल आयात गर्ने दिइरहेको र कोटा नघटाएको दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २१ गतेको बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट ८० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। उक्त प्याकेजमा ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी समावेश थियो।
सुरुमा नेपालले भारतसँग एक लाख ५० हजार टन मलको माग गरेको थियो। तर, भारत सरकारले नेपाललाई मागअनुसार मल आयातमा कडाइ गरेपछि नेपालले ८० हजार मात्रै मल आयात गर्ने सम्झदारी भएको हो।
भारतले नेपाललाई मल आयातमा कडाइ गरेको विषयमा नेपाल सरकारले भने आवश्यकका आधारमा भारताले मल आयात गर्ने दिइरहेको र कोटा नघटाएको दाबी गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव (मलसम्बन्धी गुनासो सुन्ने अधिकारी) एवं कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि ८० हजार मेट्रिक टन आयातका लागि स्वीकृति पाए पनि पहिलो चरणमा आर्थिक स्रोतको उपलब्धताको आधारमा ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
भारतबाट मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिकटन डिएपी रहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेका कारण हाललाई ५० हजार टन मात्र मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अहिले ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी मलको खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले अबको केही दिनमा पैसा पठाउने मल आपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए। सरकारले पहिलो चरणमा ५० हजार टन मल आयातका लागि भारतलाई सात अर्ब रुपैयाँ बुझाउने तयारी गरेको छ। आयात गर्ने बाँकी रहेको ३० हजार टन मल खरिद प्रक्रिया छिटै अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी रहेको भनिएको ३० हजार टन मल आयात गर्न बजेट पनि आएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ३० हजार मेट्रिक टनको खरिद कार्य अगाडि बढाउँछौँ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तल माथि भइरहने भएकाले गर्दा पनि मल आयातमा समस्या भएको सरकारको भनाइ छ।
नेपाल-भारत सयुंक्त स्टेयरिङ कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले मलको ढुवानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको र भारतीय पक्षले उक्त आग्रह स्वीकार गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारणले गर्दा मल खरिद प्रक्रियामा महँगो पर्ने जाने भएकाले गर्दा चरण चरणअनुसार मल आयात गर्ने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। भारतीय पक्षले नेपाललाई आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउने तयार रहेकाले बाँकी मल छिट्टै आयात गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। सरकारले खरिद गरेको ५० हजार टन मल असार मसान्त नभए साउनभित्रै आयात भइसक्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
नेपाल-भारत सयुंक्त स्टेयरिङ कमिटीको बैठकमा नेपाली पक्षले मलको ढुवानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको र भारतीय पक्षले उक्त आग्रह स्वीकार गरेको छ। नेपालमा हाल १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने भएकाले यस समयमा मलको अत्यधिक आवश्यकता रहन्छ।
धान (चामल) नेपालको मुख्य खाद्यान्न हो। जसले कुल खाद्यान्न खपतको ६७ प्रतिशत र क्यालोरीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ। नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक चामल खपत औसत १३७.५ केजी छ। यस्तो अवस्थामा धान बालीमा कतैबाट पनि असर परेमा त्यसले देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेसँगै भारतले नेपालमा आयात वस्तुमा विस्तारै कडाइ गर्ने थालेको हो। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न भारत तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिएका थिए।
तर, सरकार बनेको तीन महिना नबिदै भारत सरकारले नेपालमा आयात रासायनिक मलको कोटा घटाएर कडाइ गर्ने सुरु गरेको छ। भारतले विभिन्न कारण देखाएर नेपाललाई कोटाअनुसार मल दिन नसकिने जनाएको छ। भारतले अहिले मल आयातमा कडाइ गरेसँगै विस्तारै नेपालमा आयातित वस्तुमा समेत कडाइ गर्दै जाने देखिन्छ। तर, नेपाल सरकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलगायत विभिन्न समस्या देखाएर पन्छिन खोजिरहेको छ।
