काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सवारी दुर्घटनाबाट उत्पन्न घाउ खर्च, क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराउने प्रकृतिका मुद्दामा रकम बुझाउन नसक्ने प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बारा जिल्लाका राजकिशोर प्रसाद यादवले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा यो आदेश दिएको हो।
सवारी दुर्घटनामा एक वृद्धको मृत्यु भएपछि चलेको क्षतिपूर्ति मुद्दामा बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यादवसँग ९ लाख २० हजार रुपैयाँ धरौटी वा सोबराबरको जेथा जमानत माग गरेका थिए। रकम बुझाउन नसकेपछि उनलाई कारागार कार्यालय पर्सा, वीरगञ्जमा थुनामा राखिएको थियो। बारा जिल्ला अदालतले समेत यो आदेश सदर गरेपछि यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए।
निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको गलत प्रयोग गरेको दाबी गरेका थिए।
अदालतले फैसलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको थुनछेक अधिकार आफैंमा क्षेत्राधिकारबाहिर नभएको स्पष्ट पार्यो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा २ र ३(१) अनुसार "अदालत" भन्ने शब्दले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत समेट्ने भएकाले सवारी ऐनअन्तर्गतका मुद्दामा उनले दफा ६८ र ६९ प्रयोग गर्न पाउने नै देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
तर अदालतले यसको साथसाथै महत्वपूर्ण कुरा थप्यो भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२) अन्तर्गत दायर हुने मुद्दाहरूको मूल उद्देश्य दण्ड-जरिबाना होइन, बरु पीडित वा मृतकको परिवारलाई राहत स्वरूप खर्च र क्षतिपूर्ति "तत्काल" भराइदिने मात्र हो। यस्तो मुद्दामा कैद वा जरिबाना नहुने भएकाले धरौटी वा जमानत दिन नसकेकै आधारमा राखिने थुनाको कुनै औचित्य र न्यायोचित आधार नहुने अदालतले ठहर गर्यो।
त्यस्तो थुनाले कैद बस्ने व्यक्तिको दायित्व घटाउने, सीमित पार्ने वा समाप्त गर्ने नभएकाले यो संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा २०(४) (न्याय सम्बन्धी हक) को मर्मविपरीत हुने अदालतकाे ठहर छ।
अदालतले यस्ता मुद्दामा थुनामा राख्नुको साटो अपनाउन सकिने वैकल्पिक उपायहरू पनि सुझायो। दैनिक ताारेखमा राख्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता वा चल-अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, पीडित पक्षसँग सहमति गराई छोटो अवधि तोकी खर्च भराउने जस्ता देवानी प्रकृतिका कार्यविधि नै कानूनको मर्मसँग मिल्ने अदालतको ठहर छ।
फैसलाकाे पूर्ण पाठ
यस मुद्दामा संयुक्त इजलासले अघि विकाश तामाङ र पुजन तिमिल्सेनाका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तहरूसँग असहमति जनाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। तर पूर्ण इजलासले ती दुई नजिर सिद्धान्त सही रहेको ठहर गर्दै कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर गर्यो, किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्य क्षेत्राधिकारभित्रकै थियो। तर साथसाथै अस्वभाविक रूपमा धरौटी माग गरी थुनामा राख्ने गरी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको आदेश र सो सदर गर्ने बारा जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिदिएको छ।
अदालतले निवेदक यादव, मोटरसाइकल धनी रामगुलाम दास र राकेश दासका बीच समन्वय गराई मृतकको हकवालालाई क्षतिपूर्ति भराउने पहल गर्न र त्यसो हुन नसकेमा यादवलाई दैनिक ताारेखमा राखी सम्पत्ति रोक्का गरी मुद्दाको निर्णय गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
