काठमाडौं। नेपालमा देखिएको राष्ट्रिय आत्मविश्वासको संकट चिर्न साहसिक नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्ने धारणा अर्थशास्त्री तथा आर्थिक मामिलाका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन्। सेन्टर फर सोशल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ)ले आयोजना गरेको चार दिने अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ 'बोधि संवाद' मंगलबारदेखि सुरु भएको हो, जहाँ विभिन्न सत्रहरूमा यस्ता विचार सार्वजनिक भएका हुन्।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल अहिले निर्णायक आर्थिक मोडमा उभिएको बताए। आगामी एक दशकदेखि १५ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको संरचना नै बदलिने गरी नयाँ विकास दृष्टिकोण सरकारले अघि सारेको उनको भनाइ थियो। उनले संस्थागत कमजोरीले गर्दा मुलुकमा विश्वासको संकट झन् गहिरिँदै गएको कुरा स्वीकार गर्दै सक्षम राज्य र चलायमान निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई नयाँ बाटो भनेर प्रस्तुत गरे।
विप्रेषणले गरिबी घटाउने काममा सहयोग पुर्याएको स्वीकार गर्दै पनि उत्पादनभन्दा उपभोगलाई बढी महत्व दिने प्रवृत्तिले लामो समयसम्म आर्थिक समृद्धि टिकाउन नसकिने उनको चेतावनी थियो। जलविद्युत् र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नेपालको मुख्य प्रतिस्पर्धात्मक धार भन्दै जलविद्युत्, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डाटा सेन्टरलाई एकसाथ जोड्न सकेमा निर्यात क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने उनको सुझाव थियो।
'रिफर्म २.० : के यो नेपालको निर्णायक आर्थिक क्षण हो ?' शीर्षकको पहिलो प्यानल छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको ऋणसम्बन्धी चिन्ता बढाइचढाइ गरिएको टिप्पणी गरे। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको जम्मा १.३ प्रतिशत मात्र ऋण भुक्तानीमा खर्च भइरहेको र यो आँकडा समान आर्थिक स्तरका अन्य मुलुकको औसत १४ प्रतिशतभन्दा निकै कम रहेको उनले बताए। यद्यपि मानव संसाधन व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारको अत्यधिक नियन्त्रणका कारण प्रदेशस्तरमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक स्वार्थका लागि बन्द भइसकेका सरकारी उद्योगलाई फेरि चलाउने प्रयासको आलोचना गरे र खुद्रा व्यापारजस्तो काम सरकारले नै गर्न लागेकाेमाथि प्रश्न उठाए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले युवा पलायनको गतिले नेपाल धनी हुनुअघि नै बुढो हुने जोखिममा रहेको चिन्ता व्यक्त गरे। लगानीयोग्य पुँजी र बैंकिङ तरलता प्रशस्त भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता थप विस्तार गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परीक्षण प्रयोगशाला तथा कोलकाता–काठमाडौं ढुवानी मार्ग स्तरोन्नतिमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
संवादकै अर्को सत्र सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित रह्यो, जहाँ संरचनागत सुधारबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने धारणा विज्ञहरूले राखे। पूर्वराजदूत तथा अर्थविद् डा. शंकर शर्माले नेपालको पुँजी उत्पादकत्व निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै वृद्धिशील पुँजी–उत्पादन अनुपात ६.५ सम्म पुगिसकेको जानकारी दिए। बैंक ऋणको झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा घरजग्गाजस्तो कम उत्पादनशील क्षेत्रमा गइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विश्लेषक डा. अच्युत वाग्लेले मुलुकभरि १ करोड ५७ लाखभन्दा बढी टुक्रिएका जग्गा प्लटले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न ठूलो बाधा पुर्याएको बताए। उनका अनुसार समस्या कानुन कार्यान्वयनमा मात्र नभई कानुन बनाउने प्रक्रियामै देखिन्छ। अर्थराजनीतिक विश्लेषक डा. सुचेता प्याकुरेलले राज्यलाई नाफा–नोक्सानको तराजुमा मात्र राखेर हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुनको मुख्य उद्देश्य नागरिक संरक्षण नै हुनुपर्ने तर्क राखिन्।
राष्ट्रिय याेजना आयाेगका सदस्य डा. पुकार मल्लले केन्द्रीय प्रशासनभित्र रहेको जटिल जालोले नीति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताए भने उद्यमी मनीष श्रेष्ठले एउटा सामान्य स्टार्टअप दर्ता गराउँदा सात फरक–फरक सरकारी निकायमा धाउनुपरेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने प्रशासनिक वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरे। आउँदो शुक्रबारसम्म चलिरहने यस संवादमा विभिन्न देशका विज्ञहरूले आर्थिक र कूटनीतिक विषयमा थप प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।
