काठमाडौं। नेपालको दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र उपभोक्ताको रोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तेस्रो सेवा प्रदायक अर्थात् "थर्ड प्लेयर" को आवश्यकता र औचित्यको विषय फेरि सतहमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ वटा सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको भए पनि पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगभित्र दुई वटा मात्र सञ्चालनमा रहेकाले बजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले यसै वर्ष तेस्रो प्लेयरको औचित्यबारे गृहकार्य र अध्ययन अघि बढाएको बताए। अहिले दुई अपरेटरबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण भए वा नभएको र तेस्रो अपरेटर आउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने तथा उपभोक्ताले थप विकल्प पाउने उनको भनाइ थियो। प्राधिकरणको नेतृत्व पछिल्लो समय खाली रहेकाले नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएपछि र सरकारसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय भएपछि मात्र यो विषय अघि बढाइने अर्यालले बताए।
दूरसञ्चार विज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्द खनालले भने बजारको दिगोपनलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मुलुकको पछिल्लो जनसंख्या र बजारको आकार हेर्दा ३ देखि ४ वटा अपरेटर सहजै टिक्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि स्पेक्ट्रम अक्सन र नवीकरण शुल्कलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने खनालको जोड छ।
खनालका अनुसार सरकार र नियामक निकाय अर्थात् प्राधिकरणको कार्यशैली अहिलेकै रहेमा आगामी केही वर्षभित्र बजारमा हाल कायम रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई संस्था पनि टिकाउ हुन कठिन हुने अवस्था आउनेछ। पछिल्लो समय अधिकांश नागरिकले दुई सिम प्रयोग गर्ने परम्परा बढ्दै गएको देखाउँदै खनालले प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकमात्र नभई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम समेत चुनौतीमा रहेको बताए।
उनले नेपाल टेलिकमको वित्तीय स्वास्थ्य र सेवा विस्तारको रणनीतिक योजनामाथि प्रश्न उठाउँदै पछिल्लो पाँच वर्षमा टेलिकम सेवा बिक्रीबाट हुने आम्दानी र सेवा प्रवाह गर्दा हुने खर्चको तादात्म्य नमिल्दा संस्था सञ्चालनमा निरन्तर दबाब बढ्दै गएको दाबी गरे। बैंकमा जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट नाफा देखिए पनि दूरसञ्चार सेवाको वास्तविक व्यावसायिक प्रतिफल भने सन्तोषजनक नरहेको उनको भनाइ छ। फोरजी र फाइभजी जस्ता प्रविधि विस्तार गर्ने क्रममा संस्थाको नेतृत्वले सरकार र राजनीतिक तहलाई बजारको वास्तविक आकारबारे सही सुझाव र मार्गदर्शन दिन नसकेको पनि खनालको टिप्पणी छ।
प्राधिकरणले अहिले बहसमा आएको तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसलाई केवल सरकारी इच्छाको प्रतिबिम्ब मात्र नबनाई बजारको वास्तविक दिगोपन र कानुनी सुधारसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।
तेस्रो अपरेटरको चर्चा यो पहिलोपटक होइन। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले समेत बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उद्देश्यले तेस्रो मोबाइल अपरेटर ल्याउने विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका थिए। साथै सरकारले फोरजी सेवालाई व्यवस्थित गर्दै दोस्रो चरणमा फाइभजी कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा देखिएको निरन्तर ह्रासलाई लिएर प्राधिकरणले थप गम्भीर कदम चालेको पनि देखिन्छ। प्राधिकरणले तेस्रो पक्षमार्फत मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आयको सुनिश्चितता परीक्षण (रेभेन्यू एस्योरेन्स अडिट) गर्ने योजना बनाएको थियो, जसअन्तर्गत यसअघि छिटपुट रूपमा मात्र हेरिने सेवा प्रदायकहरूको वित्तीय विवरण अब विज्ञसहितको टोलीमार्फत सुरुदेखि अन्तिमसम्म विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिनेछ।
प्राधिकरणकै तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको वार्षिक कुल आम्दानी ८१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा पाँच वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो १६ प्रतिशतले घटेर ६८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ, जसले क्षेत्रको आम्दानीमा आएको निरन्तर ह्रासलाई पुष्टि गर्छ।
यी विगतका घटनाक्रमले देखाउँछन् तेस्रो अपरेटरको बहस सरकारी तहमा निरन्तर उठिरहे पनि व्यवहारमा यो विषय अझै अध्ययन र छलफलको चरणमै सीमित छ, जबकि दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी र दिगोपनसम्बन्धी चुनौतीहरू भने वर्षेनि थप जटिल बन्दै गइरहेका छन्।
