काठमाडौं। सरकारले विकासको मेरुदण्डै मानिने तीन वटा विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत दुई महिनामा १४ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वैशाख र जेठमा ६ पटक बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण १४ निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिकको ५, शहरीको ६ र ऊर्जाको ३ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले लामो समयदेखि विकासे अड्डाहरुमा रिक्त रहेका पदहरूलाई समेत परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले केही व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विकास निर्माणमा विभिन्न कारणले गर्दा लामो समयदेखि रोकिएर रहेका निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरिएको छ। सरकारको निर्णयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने १६२ वटा निर्माणाधीन पुलहरू र स्थानीय सडक पुल निर्माण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माणाधीन ३०३ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, बैठकले संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण नियमावली स्वीकृत गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा परिवेश पराजुली, मोरङलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को अनुसूची संशोधन गर्ने र दोस्रो बागमती कार्ययोजना (२०८२–२१०२ ) स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अवधि वा सो भन्दाअघि नै निर्माण सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा क्रियाकलाप थप गरी रकमान्तरमार्फत बाँकी रहेको दायित्व फरफारक गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
विगतका आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरुवात भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मन्त्रालयस्तरीय बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि छुट भएको कार्यक्रमहरू चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रममा क्रियाकलाप थप गरी रकमान्तरमार्फत सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताएका छन्।
विगतका आर्थिक वर्षमा क्रमागत तथा बहुवर्षिय रूपमा सञ्चालन भएको एवं अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिई ठेक्का सम्झौता भएको कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट नपुग भएमा रकमान्तरमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय संसद् भवन परिसरमा प्रवेशका लागि रहेको तीन वटा प्रवेशद्वारलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने, सहरी विकास मन्त्रालय नगर विकास ऐन, २०४५ बमोजिमको नगर विकास समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार सहरी विकास मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, अतिरिक्त लगानीअन्तर्गतको मोर्ख–चंखिला– बडाबन– सानाखोला – जुनी सडक र चौरझारी नार्जी खोलागाउँ चौफा – बैरागी ठाटी–मुसीकोट–सल्ले सडकको सीमाभित्रका निजी जग्गाभित्र पर्ने संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति दिई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
सहरी विकास मन्त्रालय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा डा. आनन्द सिंह भाट, बैतडीलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रसौनी वीरगन्ज १३२ के.भी. भूमिगत विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाको भूमिगत विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ मा करिब १४ धुर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उदयपुर वितरण केन्द्रको कार्यालय निर्माणको लागि झापाको कन्काई नगरपालिकामा करिब पाँच कट्ठा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेललेको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अत्तरिया अन्तर्गत बझाङ वितरण केन्द्रको भवन निर्माण गर्न बझाङ जिल्ला, जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं. १० मा करिब १३०० वर्ग मिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
