काठमाडौं। सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको नेतृत्व सम्हाल्ने ख्याती प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी थालेको छ। गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन २०८२' अब कानुनको रूपमा लागू भइसकेको छ। यसैअनुसार कोषको नेतृत्वका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी अघि बढाइएको हो। देश तथा विदेशमा काम गरिररहेका नेपाली नागरिकसँग सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले संवाद सुरू गर्न थालेका छन्।
'सरकारले अधिकारीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा काेष, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठनलगायतमा काम गरिररहेका व्यक्तिकाे राेस्टर बनाउन लागेकाे बताएका छन्। कतिपयसँग अनाैपचारिक कुराकानी भइरहेकाे छ, कतिपयसँग कुरा गर्ने चरणमा छाै,' अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'विश्वभर छरिएर रहेका व्यक्तिहरूकाे नामवाली संकलनकाे कार्य चलिरहेकाे छ। त्यसपछि उनीहरूकाे बायाेमाथि छलफल हुन्छ।'
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विपक्षको विरोधका बीच संशोधनसहित यो ऐन पारित गराएका थिए। सरकारले यसलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्यायको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ऐन बने पनि कोष तत्काल सक्रिय हुने अवस्था भने छैन। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ऐनले समग्र खाका मात्र दिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, सेवा-सुविधा र सञ्चालन प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने नियमावली बन्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। "आज भोलि नै नियमावली बन्ने कुनै तयारी छैन," लम्सालले भने।
प्रस्तावित कोष स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना हुनेछ, जसको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सरकारले सुरुमा ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने र क्रमशः स्वामित्व घटाउँदै लैजाने योजना छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले मिलेर २५ प्रतिशत, जबकि बिमा कम्पनीहरूले २४ प्रतिशत शेयर लिनेछन्। कोषले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका सार्वजनिक तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रकृतिका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा मात्र लगानी गर्नेछ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न कस्तो योग्यता चाहिने?
ऐनअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ्ग, कानूनलगायत सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव भएको नेपाली नागरिक योग्य मानिनेछ। उमेर हद ३५ देखि ६५ वर्षभित्र हुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएका, कालोसूचीमा परेका वा विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति (ग्रिनकार्ड, पीआर आदि) लिएका व्यक्ति अयोग्य हुनेछन्। तर पहिलो पटकका लागि योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकलाई पनि नियुक्त गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था राखिएको छ।
नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्त गर्नेछ। नियुक्तिमा वैकल्पिक वित्त परिचालन वा आयोजना विश्लेषणमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। पदावधि चार वर्षको हुनेछ, थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति हुन सक्नेछ।
ऐनले परम्परागत सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायताभन्दा फरक तीन वित्तीय उपकरण प्रयोगको बाटो खोलेको छ- विशेष परियोजनाका लागि लगानीकर्ताबाट ऋण उठाउने परियोजना ऋणपत्र, विदेशस्थित नेपाली श्रमिक र गैरआवासीय नेपालीको रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने विप्रेषण बन्ड, र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा जारी हुने परियोजना बन्ड।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यस्तो अवधारणालाई 'ब्लेन्डेड फाइनान्स' भनिन्छ, जसलाई विश्व आर्थिक मञ्च र ओईसीडीले विकासशील बजारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने रणनीतिक उपायका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। एसियामा मात्रै सन् २०१९-२०२३ को पाँच वर्षमा यस्ता १३७ सम्झौताबाट झण्डै १ खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन भएको तथ्यांक छ।
सिंगापुरले सन् २०२३ मा स्थापना गरेको 'एसियाको संक्रमणकालीन साझेदारीको वित्तपोषण'ले ५० करोड अमेरिकी डलरको सरकारी कोषलाई आधार बनाएर एशियाभर ५ अर्ब डलरसम्म जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको पहिलो कोषले सन् २०२५ मै ५१ करोड डलर संकलन गरी एसियाका दिगो पूर्वाधार परियोजनामा लगानी थालिसकेको छ।
विप्रेषण बन्डका सन्दर्भमा इजरायल र भारतको अनुभव बढी प्रासंगिक देखिन्छ। इजरायलले सन् १९५१ देखिनै यहुदी डायस्पोराका लागि 'इजरायल बन्ड' जारी गर्दै आएको छ र हालसम्म यस माध्यमबाट २ खर्ब ५० अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरेको छ, गत वर्ष मात्रै ३ अर्ब डलर उठाएको थियो। भारतले पनि सन् १९९१ को आर्थिक संकटपछि 'भारत विकास बन्ड' र 'पुनरुत्थानशील भारत बन्ड' जस्ता उपकरणमार्फत अनिवासी भारतीयबाट अर्बौं डलर जुटाएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपाल पनि डायस्पोरा बन्डमा चासो देखाउने मुलुकको सूचीमा पर्छ, र वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकका लागि यसको सम्भावना उल्लेख्य छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा भनेका थिए, "एनआरएन र बाहिर गएका श्रमिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरेर कोषमा जम्मा गराउन सकिन्छ।"
तर डायस्पोरा बन्डको अनुभव सबैतिर सफल भएको छैन। इथियोपियाले सन् २००८ र २०११ मा जारी गरेका डलर-मूल्यांकित डायस्पोरा बन्डहरू सीमित सफलतामा सकिएका थिए, जसले देखाउँछ- सफलता पाउन दशकौंको संस्थागत विश्वसनीयता र विदेशी मुद्रा सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक पर्छ।
विश्लेषकहरूले कोषको दिगोपनामा दुई मुख्य जोखिम औंल्याएका छन्। पहिलो, नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य सरकारी कोषमा देखिएका अनियमितताका घटनाले नयाँ संस्थामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ। दोस्रो, कार्यान्वयनको गति। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तै अवधारणा बजेटमार्फत ल्याउन खोजेका थिए, तर राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदा त्यो प्रक्रिया अघि बढेन।
विश्व आर्थिक मञ्च र बीसीजीको विश्लेषणअनुसार एसियामा पूर्वाधारतर्फ मात्रै वार्षिक २४ खर्ब डलरसम्मको लगानी सम्भावना छ, तर ब्लेन्डेड फाइनान्सको उपयोग अझै न्यून छ। नेपालले कानुनी ढाँचा तयार पारेकामा यो सकारात्मक पहिलो कदम मानिए पनि, नियमावली कति छिटो बन्छ, नेतृत्व कसले पाउँछ, परियोजना छनोट कसरी हुन्छ, र राजनीतिक हस्तक्षेप कति कम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नले नै कोषको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
-1782193239.jpeg)
