काठमाडौं। पछिल्लो केही वर्षयता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रसँग निक्षेपको थुप्रो छ, तर त्यो पैसा लिने (कर्जा माग गर्ने) ऋणीहरू छैनन्। अघिल्लो वर्षदेखि नै प्रणालीमा अधिक तरलताको चाप छ। बैंकहरूमा पैसा बढी भएर राख्ने ठाउँ नभएपछि उनीहरूले दैनिक खर्बौं रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थायी तरलता निक्षेपमा ३ प्रतिशतभन्दा न्यून ब्याजदरमा थन्काउनु परिरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा २०८२ साउनदेखि हालसम्म बैंकबाट केन्द्रीय बैंकले करिब ५ हजार वटा कारोबारमा कुल ३६ खर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप संकलन गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डेढ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता मौज्दात छ।
अधिक तरलता र अनुत्पादक निक्षेपको चक्रव्यूह
नेपालका बैंकहरूमा हाल खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण नयाँ उद्योग र व्यवसायमा कर्जाको माग ठप्प प्रायः छ। राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा उठाउन प्रयोग गर्ने उपकरणमा बैंकहरूले न्यून ब्याजदरमै भए पनि पैसा राखिरहेका छन्, किनकि पैसा ढुकुटीमा थन्काएर राख्नुभन्दा ३ प्रतिशत ब्याज पाउनु नै उनीहरूका लागि बाध्यकारी विकल्प बनेको छ।
सरकारले वित्त नीति र राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तारलाई सहयोग हुने नीति लिइरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन। देशमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्दै लगानीकर्ताले आन्तरिक रुपमा कर्जामा माग नगरेपछि समस्याले विकराल रुप लिन थालेको हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले वित्त नीति ल्याइसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन पनि गरिएका छन्। तर, त्यसले बैंकहरूमा कर्जाको माग कति वृद्धि गराउँछ हेर्न बाँकी छ। सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
बैंकिङ क्षेत्र, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले अब नेपालका बैंकहरूलाई भारतका सुरक्षित र उच्च रेटिङ प्राप्त ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बहस सुरु भएका छन्।
लगानीका आन्तरिक क्षेत्र शिथिल भइरहँदा बैंकहरूको नाफा र कार्यकुशलतामा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याज र सञ्चालन खर्च जोड्दा बैंकहरूको लागत बढी छ, जसले गर्दा ‘डेडलक’ को स्थिति सिर्जना भएको छ। यस्तो विरोधाभासको अवस्थामा ‘क्रस–बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट’ विशेषगरी भारतीय ऋण बजारमा नेपाली बैंकहरूको पहुँचको बहस सुरु भएको हो।
केन्द्रीय बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हरेक वर्ष भेट्न नसकेको अहिलको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा भने नियामकले भारतीय बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रमा नेपालका बैंकहरूले भारु लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भारतीय पञ्जाब नेसनल बैंकको २० प्रतिशत लगानी रहेको नेपालको एभरेष्ट बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘हामीसँग पैसा बढी भएर राष्ट्र बैंकमा राख्दा न्यून प्रतिफल पाइन्छ। कुनै पनि रिसोर्सलाई आइडल राख्नुभन्दा त्यसलाई परिचालन गर्ने विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि नेपाली रुपैयाँ भारुसँग पेग (स्थिर विनिमय दर) भएको कारणले भारतीय ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिइयो भने बैंकहरूलाई केही राहत मिल्थ्यो। अहिले डलरमा मात्र लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ, तर भारुमा पनि यस्तो सुविधा दिँदा तरलता व्यवस्थापन सहज हुने थियो।’
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको अधिक तरलताले बैंकहरूको प्रतिफललाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। बैंकसँग पैसा छ, तर यहाँ लगानी गर्ने ठाउँ छैन। यस्तो बेला बैंकहरूले आफ्नो पुँजीलाई छिमेकी मुलुक भारतका सुरक्षित सरकारी वा ‘त्रिपल ए, डबल ए वा ए’ रेटिङ प्राप्त संस्थागत ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने हो भने त्यसले दुईवटा ठूला फाइदा पुर्याउँछ।
नेपालका बैंकहरूमा हाल खर्बौं रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएका कारण नयाँ उद्योग र व्यवसायमा कर्जाको माग ठप्प प्रायः छ।
पहिलो फाइदा बैंकहरूको आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। भारतमा अहिले पनि राम्रा ऋणपत्रमा ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा पाइने ३ प्रतिशतभन्दा धेरै गुणा बढी हो। दोस्रो, यसले नेपालको भारतीय रुपैयाँ (भारु) को सञ्चितिमा पनि सन्तुलन ल्याउन मद्दत गर्छ।
विविधीकरण र आर्थिक स्थिरताको औजार
अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले भारतीय ऋणपत्रमा लगानी गर्दा नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर रहेका कारण विनिमय जोखिम पनि न्यून हुन्छ। मौद्रिक नीतिले कम्तीमा बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म भारतमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलिदिनु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘भारतका राम्रो रेटिङ भएका ऋणपत्रमा लगानी गर्दा जोखिम पनि कम हुन्छ र प्रतिफल पनि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म पाउन सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेको ग्लोबल युगमा हामी सधैँ कन्जरभेटिभ (रुढीवादी) भएर बस्न सक्दैनौँ। हामीले विस्तारै पुँजी खातालाई पनि खुकुलो बनाउन सोच्नुपर्छ।’
नेपालको बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न भारतका राम्रा ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनको तर्क हो। उनका अनुसार भारतीय बजारमा अहिले ट्रेजरी बिल र बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्रमा राम्रो प्रतिफल छ। बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दा रिस्क र रिटर्नलाई ध्यानमा राखेर केही प्रतिशत रकम भारतीय बजारमा लगानी गर्न पाउने हो भने यसले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको दबाब कम गर्नेछ।
‘बैंकहरू अन्य सामान्य व्यवसायजस्तो होइनन्, यो अत्यन्तै नियमनकारी घेराभित्र रहेका विशिष्ट संस्था हुन्। त्यसैले निश्चित मापदण्ड र क्राइटेरिया तोकेर उनीहरूलाई बाहिर लगानी अनुमति दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्त र मापदण्ड तोकेर बैंकहरूलाई भारतीय बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिन सक्छ।’
भारतका राम्रा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले नेपाली बैंकहरूलाई ग्लोबल पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको अनुभव मात्र दिँदैन, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबलाई पनि कम गर्न सक्छ।
उनका अनुसार भारतमा लगानी गर्दा नेपालमा तरलता अभाव भएका बेला ती ऋणपत्र बिक्री गरेर तुरुन्तै नगद फिर्ता ल्याउन सकिने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसले नेपालको पुँजीलाई पलायन गराउने नभई, बढी भएको पुँजीलाई बढी नाफा हुने ठाउँमा पार्क गर्ने र आवश्यकता पर्दा फिर्ता ल्याउने एउटा सेफ्टी भल्भको रूपमा काम गर्छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नु समयको माग रहेको डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंक भन्छः नीतिगत बहस आवश्यक
बैंकहरूको यो मागप्रति राष्ट्र बैंक बेखबर भने छैन। तर, केन्द्रीय बैंकका लागि पुँजी पलायन रोक्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु पहिलो प्राथमिकता हो। राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल यस विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर भए पनि केही प्राविधिक र नीतिगत जटिलता रहेको बताउँछन्।
‘बैंकहरूबाट भारतीय ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने प्रस्ताव नआएका होइनन्। विशेषगरी अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि यो एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर, हामीले बैंकहरूलाई स्थायी तरलता निक्षेपमार्फत नै २.७५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौँ। साथै, लामो अवधिको तरलता व्यवस्थापनका लागि करिब २०० अर्ब रुपैयाँको बोन्ड÷डिबेन्चर जारी गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले डलरमा विदेशी उपकरणमा लगानी गरेर ४ प्रतिशतसम्म प्रतिफल लिइरहेको छ, तर कमर्सियल बैंकहरूलाई सीधै बाहिर लगानी गर्न दिने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ।’
भारतमा लगानी गर्दा नेपालमा तरलता अभाव भएका बेला ती ऋणपत्र बिक्री गरेर तुरुन्तै नगद फिर्ता ल्याउन सकिने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसले नेपालको पुँजीलाई पलायन गराउने नभई, बढी भएको पुँजीलाई बढी नाफा हुने ठाउँमा पार्क गर्ने र आवश्यकता पर्दा फिर्ता ल्याउने एउटा सेफ्टी भल्भको रूपमा काम गर्छ।
पुँजी खाता पूर्ण रूपमा अपरिवर्तनीय राखेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कस्तो असर पार्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ हो। ‘बैंकहरूमा तरलता बढी भयो भन्दैमा बाहिर लगानी गर्न दिने अभ्यास विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि राम्रो मानिन्न; हामीले लगानीको उपयुक्त वातावरण मुलुकभित्रै खोज्नुपर्छ र स्रोतलाई यहीँ परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
मुलुकभित्रै लगानी बढेमा मात्र आयात बढ्छ, व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ र पुँजीको सही सदुपयोग हुन्छ। बाहिर लगानी गरेर प्रतिफल लिने अभ्यास विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि राम्रो नमानिने उनले स्पष्ट पारे। ‘हामी विकासोन्मुख देश हौँ, वित्तीय स्रोतलाई नाफाका लागि बाहिर पठाउनुभन्दा मुलुकभित्रकै आर्थिक विकास र राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनी सुनाउँछन्।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा र भावी बाटो
अहिले बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलताको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स बढेर रिजर्भ बलियो भए पनि आयात नबढेका कारण बजारमा पैसा थुप्रिएको छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन आयात १५–२० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने र त्यसले रिजर्भमा दबाब दिने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
बैंकर खालिङ साउन १५ मा आउने मौद्रिक नीतिले कम्तीमा भारुमा लगानी गर्न सक्ने सीमा वा भारतीय ऋणपत्रमा लगानीको नयाँ व्यवस्था ल्याउनेमा आशावादी छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफामा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको तरलता सन्तुलनमा सहयोग पुग्नेछ।
नेपालले भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। भारतीय ऋणपत्रमा लगानी गर्दा त्यहाँबाट आउने ब्याज भारुमै हुने भएकाले यसले हाम्रो भारु सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्छ। नेपालको आन्तरिक बजार सानो छ। यहाँ कहिले पैसा अभाव हुन्छ त कहिले चरम अधिकता। बाह्य बजारमा लगानीको बाटो खुल्दा जोखिम बाँडफाँट हुन्छ। जबसम्म आन्तरिक बजारमा कर्जाको माग बढ्दैन, तबसम्म बैंकहरूको पैसालाई उत्पादक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषगरी भारतीय बजारमा पहुँच दिनु उचित देखिन्छ।
-1782093793.jpeg)
-1782198437.jpeg)
