काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको पारिश्रमिक र सुविधामा सीमा तोक्दै नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। नियामकले जारी गरेको "बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३" ले निजी क्षेत्रका बैंकका सीईओको तलबमा लगाम लगाएको हो। तर यस व्यवस्थाले सरकारी स्वामित्वका बैंक र ठूलो वैदेशिक लगानी रहेका संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) बैंकहरूलाई भने छोएको छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, त्यही रकम मात्र सीईओको निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताका रूपमा तोकिनेछ। त्यसैगरी विकास बैंकका सीईओका हकमा कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका हकमा क्रमशः कुल सम्पत्तिको ०.१० र ०.०५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। यस व्यवस्थाले ठूला बैंकका सीईओको करोडौं रुपैयाँ बराबरको तलबमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।
तर विशेष परिस्थितिमा रहेका संस्थाहरूका लागि भने यो मार्गदर्शन पालना गर्नु अनिवार्य छैन। समस्याग्रस्त घोषित संस्था, विदेशी सरकार वा दातृ निकायको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका संस्था, सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेका बैंक र २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूका लागि यो व्यवस्था ऐच्छिक रहनेछ।
यसअनुसार हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र आंशिक सरकारी लगानी रहेका नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई यो निर्देशन अनिवार्य हुँदैन। विदेशी लगानी रहेका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र नेपाल एसबीआई बैंकलाई पनि यो नीतिले छुँदैन। साथै सरकारी लगानी रहेका ग्रामीण विकास लघुवित्त र साना किसान लघुवित्तका सीईओको तलबमा पनि नियामकको यो निर्देशन अनिवार्य हुने देखिँदैन।
निजी बैंकका सीईओको तलबमा लगाम लाग्दा सरकारी र विदेशी लगानीका बैंकलाई किन छोडियो भन्ने प्रश्न अहिले वित्तीय क्षेत्रमा बहसको केन्द्रमा छ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयरमार्केट फाइनान्स कम्पनी र सुपर लघुवित्तमा पनि यो निर्देशन लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ। यद्यपि यी संस्था पुनः सामान्य सञ्चालनमा फर्किएपछि भने मार्गदर्शनअनुसार नै सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी बैंक र विदेशी संयुक्त लगानी भएका बैंकहरूलाई यो नियमबाट उन्मुक्ति दिइएको हो। निजी बैंकका सीईओको तलबमा लगाम लाग्दा सरकारी र विदेशी लगानीका बैंकलाई किन छोडियो भन्ने प्रश्न अहिले वित्तीय क्षेत्रमा बहसको केन्द्रमा छ।
विदेशी र सरकारी बैंकमा किन लागेन अंकुश?
मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ६.३ ले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाका हकमा यो व्यवस्था अनिवार्य नहुने उल्लेख गरेको छ। यसको मुख्य कारण सरकारी बैंकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया नै फरक हुनु हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले सरकारी र विदेशी बैंकको विशिष्ट संरचना र फरक कानुनी प्रक्रियाका कारण नै उनीहरूलाई यो मार्गदर्शनमा अनिवार्य नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक जस्ता सरकारी स्वामित्व वा सरकारी लगानी भएका बैंकहरूमा यो निर्देशन अनिवार्य गरिएको छैन, किनभने यी बैंकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया निजी बैंकको भन्दा फरक हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताका अनुसार सरकारी बैंकका सीईओ र कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारको आफ्नै "स्ट्यान्डर्ड" लागू हुन्छ। "सरकारी बैंकमा वित्तीय भार पर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमात्र पुग्दैन, यसमा अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति चाहिन्छ," प्रवक्ताले भने, "सरकारको आफ्नै नीति र बजेटरी व्यवस्था हुने भएकाले राष्ट्र बैंकको एउटा परिपत्रले मात्र त्यहाँको तलब निर्धारणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दैन। सरकारी दररेट र मापदण्डसँग तादात्म्य मिलाउनुपर्ने भएकाले नै उनीहरूलाई यो मार्गदर्शन अनिवार्य गरिएको छैन।"
निजी बैंकका सीईओले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ पाउँदा सरकारी बैंकका सीईओको तलब तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ। सरकारी खर्चमा प्रभाव पार्ने प्रकृतिको नीति कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले नै यो व्यवस्था सरकारी बैंकमा अनिवार्य गरिएको छैन।
सरकारी बैंकका सीईओले हाल पनि मासिक करिब २–३ लाख रुपैयाँमात्र पाउँछन्, जुन निजी बैंकको तुलनामा निकै कम हो। त्यसैले त्यहाँ थप अंकुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको पौडेलको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ नयाँ मार्गदर्शनले २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका बैंकलाई पनि दायराबाहिर राखेको छ। यसमा बेलायतको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंकको २० प्रतिशत लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक र भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ५५ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल एसबीआई बैंक पर्छन्। यी बैंकमा सीईओ प्रायः विदेशी मातृ बैंकबाटै नियुक्त भएर आउने गर्छन्।
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्न पनि यस्ता बैंकलाई केही लचिलो छाडिएको हो।
प्रवक्ताका अनुसार, "संयुक्त लगानीका बैंकहरूमा सीईओ मातृ बैंकबाटै नियुक्त हुन्छन् र उनीहरूको तलबभत्ताको निर्णय पनि त्यहीँको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिअनुसार हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई निर्देशित गर्न व्यावहारिक हुँदैन।"
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्न पनि यस्ता बैंकलाई केही लचिलो छाडिएको हो। यद्यपि राष्ट्र बैंकले यस्ता बैंकसँग समझदारीपूर्ण ढंगले व्यवहार गर्ने र उनीहरूलाई पनि सुशासनको दायरामा ल्याउने नीति लिएको छ।
निजी बैंकहरूमा भने सीईओको तलबमा लगाम लगाउनैपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। कतिपय निजी बैंकका सीईओ र सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको पैसालाई आफ्नै निजी सम्पत्ति झैं परिचालन गर्ने, विलासी गाडी फेर्ने र अस्वाभाविक पारिश्रमिक लिने गरेकाले यो कदम चालिएको हो। नयाँ व्यवस्थाले बैंकको सञ्चालन खर्च घटाउन र त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता तथा ऋणीलाई ब्याजदरमार्फत पुर्याउन मद्दत गर्ने प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ।
"बैंक भनेको सार्वजनिक पैसामा चल्ने संस्था हो। सीईओ र तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिकबीच आकाश–जमिनको फरक हुनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि उचित देखिँदैन," प्रवक्ताले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बैंकको स्थायित्व, सुशासन र प्रतिस्पर्धी क्षमता सुदृढ गर्न उच्च नेतृत्वको पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्छ। निजी बैंकमा सीईओ र सञ्चालक समितिबीचको आपसी समझदारीमा अत्यधिक तलब र सुविधा तय हुने गरेको र त्यसले संस्थाको प्रशासनिक खर्च बढाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
निजी बैंकका लागि भने यो मार्गदर्शनले कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ। अब सीईओको तलब तोक्न एक स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्नेछ। यस्तो समितिले सीईओको योग्यता, संस्थाको नाफा, खराब कर्जा (एनपीएल) र सम्पत्तिमा प्रतिफल जस्ता आठ सूचकको विश्लेषण गरेरमात्र पारिश्रमिक सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
साथै बैंकहरूले सीईओलाई दिएको तलब र सम्पूर्ण सुविधा (मोबाइल, गाडी, इन्धन आदि) आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी सुविधा दिइएको पाइएमा सो रकम सीईओबाट र सीईओले नदिएमा निर्णय गर्ने सञ्चालकहरूबाटै असुल–उपर गरिने व्यवस्था छ।
