काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष वित्तीय सेवा दिने तयारी गरेको छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी बनाउने दिशामा केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरणसहितको विशिष्ट सेवाको तयारी गरेको हो।
अहिलेसम्म 'अपाङ्गतामैत्री' सेवा भन्नाले मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार (जस्तै, ह्विलचेयर र्याम्प) लाई मात्र बुझ्ने गरिएकोमा, अब राष्ट्र बैंकले अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर विशिष्टीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेका विविध र जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्न केवल सामान्य निर्देशनमात्र पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी थालेको हो।
अपाङ्गता एकै प्रकारको हुँदैन; यो शारीरिक, मानसिक, दृष्टिसम्बन्धी, श्रवणसम्बन्धी वा अन्य विविध प्रकृतिको हुन सक्छ। तथ्याङ्क र अध्ययनहरूले देखाएअनुसार नेपालमा करिब १३ प्रकारका अपाङ्गता रहेका छन्। एकजना ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र दृष्टिविहीन वा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिको वित्तीय आवश्यकता पूर्णतः फरक हुन्छन्। सोहीअनुरूप नियामकले वर्गीकरणसहितको विशिष्ट सेवाको तयारी गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
"हामीले अपाङ्गतामैत्री सेवा भन्दा ह्विलचेयरलाई मात्र बढी केन्द्रित गर्यौँ, तर नबोल्ने, नसुन्ने वा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि पनि उत्तिकै पहुँचयोग्य सेवा आवश्यक छ," उनी भन्छन्, "कोही व्यक्ति बोल्न र सुन्न नसके पनि अन्य सबै काममा सक्षम हुन सक्छन्, तर उनीहरूका लागि बैंकिङ सञ्चारको माध्यम फरक हुनुपर्छ।" यसैलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले अब अपाङ्गताको प्रकारअनुसार लक्षित समूह (फोकस ग्रुप) छलफल गरेर उनीहरूका विशिष्ट समस्या पहिचान गरिरहेको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति (२०८१–२०८६) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यो रणनीतिले केवल भुक्तानीको क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै समावेशी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
हाल आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजनाअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वित्तीय सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्याहरूका बारेमा वृहत् सर्वेक्षण र अध्ययन भइरहेको छ। यस अध्ययनले अपाङ्गताको वर्गीकरण गरी कुन समूहलाई कस्तो प्रकारको सर्कुलर वा निर्देशन आवश्यक छ भन्ने निक्र्योल गर्नेछ।
"हामीलाई लाग्थ्यो कि पुराना सर्कुलरले सबैलाई समेट्यो, तर वास्तविकतामा त्यसले धेरैलाई समेट्न सकेको छैन," प्रवक्ता पौडेलले स्वीकार गरे। आजको युग डिजिटल बैंकिङको हो, तर यो क्षेत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सामान्य र प्रविधिमा दख्खल राख्ने व्यक्तिहरू समेत डिजिटल फ्रड (ठगी) को सिकार भइरहेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी जोखिममा छन्। उनीहरू आफ्नै विश्वासपात्र वा सहयोगीहरूबाट समेत ठगिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ।
यो समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले 'सकारात्मक विभेद'को नीति लिएर प्रविधिलाई सरल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, अटिज्म वा सुस्त मनस्थिति भएकाहरूका लागि सामान्य मोबाइल बैंकिङ एपभन्दा सरल र सुरक्षित संस्करणको विकास गरिँदै छ। नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा 'नमस्ते पे' जस्ता वालेटहरूमा युएसएडी (जस्तै, ८१४१४३ डायल गरेर) मार्फत इन्टरनेटबिनै सेवा दिने प्रविधि विकास गरिएको छ। साथै, क्युआर भुक्तानी गर्दा पैसा जम्मा भएको जानकारी दिने 'कोइली' (भ्वाइस बक्स) ले सुन्न सक्ने तर देख्न वा अक्षर पढ्न नसक्ने ग्राहकलाई ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको छ।
वित्तीय सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नोट र कार्डहरूमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले पैसा चिन्न सकून् भनेर ५०० को नोटमा दुईवटा थोप्ला, १,००० को नोटमा एम आकार र १०० को नोटमा एउटा थोप्ला जस्ता छामेर थाहा पाउने (ट्याक्टाइल) सुविधाहरू राखिएका छन्। साथै, बैंकहरूले जारी गर्ने डेबिट र क्रेडिट कार्डहरूमा पनि छामेर चिन्न सकिने सुविधा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधारका हकमा, राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने, एटिएम लाउन्जहरूमा ब्रेल साइन, नियन्त्रण बटन र अडियो सपोर्टसहितको कम्तीमा एउटा एटिएम राख्नुपर्ने, र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बैंकमा विशेष काउन्टर तोकिनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल सेवाग्राहीका रूपमा मात्र नभई उद्यमीका रूपमा पनि अघि बढाउने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ। हाल 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको निर्देशनअनुसार, विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जामा ब्याजदरमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्दा अपाङ्गता भएकै आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, बरु उनीहरूको आयस्रोत र व्यवसायको सम्भाव्यता हेरेर सरल रूपमा ऋण दिन प्रोत्साहन गरिएको छ।
यी सबै प्रयासका बाबजुद केही व्यावहारिक चुनौती कायमै छन्। बैंकहरूका लागि लागत एउटा ठूलो पक्ष हो। सबै शाखामा तत्कालै महँगो पूर्वाधार बनाउन गाह्रो हुने भएकाले, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई आपसी समन्वयमा निश्चित क्षेत्रका शाखाहरूलाई विशिष्टीकृत बनाउन सुझाव दिएको छ। जस्तै, चाबहिल वा कोटेश्वर जस्ता घना बस्ती भएका ठाउँमा कुन बैंकले अपाङ्गतामैत्री लाउन्ज बनाउने भन्ने कुरा बैंकर्स एसोसिएसनमार्फत समन्वय गर्न सकिनेछ।
बैंकर्स एसोसिएसनले यस विषयमा छलफल गरेरै आवश्यक योजना बनाएर अघि बढेको संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए। "राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सर्कुलर कार्यान्वयनका लागि हामीले छलफल गरेरै अघि बढेका छौं, अहिले बैंकहरूले सबैका लागि समान व्यवहार गर्ने नीति लिएका छन्," संघ अध्यक्ष कोइरालाले भने, "राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू र बैंकहरूको आफ्नै सामाजिक उत्तरदायित्वका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप समावेशी र अपाङ्गतामैत्री बनाउने प्रयास जारी छ।"
उनका अनुसार अपाङ्गता भएका उद्यमीहरूका लागि छुट्टै विशेष सहुलियत योजना तत्कालै नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका सहुलियतपूर्ण कर्जाका प्रावधानभित्र रहेरै उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको छ। वित्तीय साक्षरताका सन्दर्भमा पनि सामग्रीहरूलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बैंकहरूले ध्यान दिइरहेका छन्।
जापान जस्ता विकसित देशमा बसहरू नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तहसम्म पुगेर ह्विलचेयर भित्र लैजान मिल्ने गरी डिजाइन गरिएका हुन्छन्। नेपालले पनि बिस्तारै आफ्नो भौतिक पूर्वाधार (सडक, भवन, पोल) लाई सोहीअनुरूप सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो नयाँ भवन निर्माण गर्दा पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुरामा जोड दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले केवल कागजमा मात्र नभई व्यवहारमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय मूलधारमा ल्याउन खोजिरहेको छ। वर्गीकरणसहितको विशिष्ट सेवा, सरल प्रविधि र सकारात्मक विभेदको नीतिले अपाङ्गता भएका हजारौँ नेपालीलाई वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
