काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निमाणको काम समेत प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असार मसान्तभित्रै निजी आवासलगायतको पुनर्निमाण सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य थियो । तर, कोरोनाक कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनले प्रभावित हुन पुगेको छ ।
लकडाउनकै बीचमा पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार पुननिर्माण अघि बढेपनि निजी आवास पुननिर्माण भने हुन सकेन । कामदार कोरोनाको डरले गाउँ फर्केपछि निजी आवास पुननिर्माण प्रभिवित भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । उनले भने ‘काम छाडेर गाँउ गएका कामदार फर्काएर फेरी काममै खटाउन पनि कठिनाइ भइरहेको छ ।’
भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुननिर्माणका ४ लाख ९८ हजार अर्थात(६४ प्रतिशत) बढि घर बनिसकेको छन् भने ६ लाख ९४ हजार घर(२५ प्रतिशत) निर्माणाधीन छन् । ७ लाख ७९ हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख ६४ हजार लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख ८३ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता पाइसकेको छन् । ५ लाख गुनासो सम्बोधन गरिएको छ ।
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अधिकांश लाभग्राहीको सुचीमा परेकाहरुले पाइसकेका छन् । आउँदो असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता दिइसक्ने अर्यालले बताए । कुल सर्भेक्षण भएका १० लाख ३७ हजार घरधुरीमध्ये लाभग्राही सुचीमा भने ८ लाख ३२ हजार घरधुरी परेका थिए ।
प्राधिकरणले निजी आवास पुननिर्माणमा खटिएका निर्माणकर्मीको तथ्यांक राखेको छैन । यद्यपी यसअघिको तथ्यांकअनुसार निजी आवासमा झन्डै ६० हजार भन्दा बढी निर्माणकर्मी खटिँदै आएका थिए । पुननिर्माण सम्पन्न र भइरहेका गरी हालसम्म ९१ प्रतिशत प्रगति पूरा भएको प्राधिरकणले जनाएको छ ।
लक्ष्यभन्दा न्युन बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुननिर्माणका काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको छ । निजी आवास पुनर्निमाणका लागि ३ लाख अनुदान र अन्य क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न झन्डै ६३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत भने ५५ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
‘कोभिड—१९ का कारण प्राधिकरणलाइ आवश्यकभन्दा केही कमी बजेट आएको छ’ प्रवक्ता अर्याल भने, ‘आगामी वर्ष पुननिर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यो बीचमा पूँजी र स्रोतले जति काम गर्न सकिन्छ । त्यति नै गर्छौ । बाँकी सरकारले अन्य कार्यक्रम र प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा अघि बढाउँला ।’
पुनर्निमाण र पुर्नस्थापनाका लागि हालसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत गरी ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सम्पूर्ण पुनर्निर्माणमा झन्डै ८ खर्ब भन्दा बढी पूँजी स्रोत आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको दाबी छ । तर, विदेशी दातृ निकाय ऋण र अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन् । भारतीय एक्जिम बैंक लगायतका दातृ निकायले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको रकम दिन सकेको छैनन् ।
