काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव बुझाएको छन्। संघले सोमबार बैंकहरूमा थुप्रिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न, कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न र नियामकीय झन्झटहरू कम गर्न रिस्क बेस्ड प्राइसिङदेखि ऋणपत्रबाट बोनस सेयर जारी गर्न पाउनेसम्मका माग राखेर २१ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो।
बैंकर्स संघले हालको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ऋणीको जोखिम प्रोफाइल रिस्क–बेस्ड प्राइसिङअनुसार प्रिमियम दर तय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। संघका अनुसार बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि जोखिमका आधारमा ब्याजदर तय गर्न नपाउँदा बैंकहरूले नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेका छैनन्।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता ल्याउन संघले जोड दिएको छ। विद्यमान कडा प्रोभिजनिङ नियमले बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमता र पुँजी कोषसमेत दबाब परेको बैंकर्सको ठहर छ।
संघले बुझाएको सुझावमध्ये पूँजी कोष सुदृढीकरणका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ। बैंकहरूले जारी गरेका ऋणपत्रहरूको भुक्तानीका लागि सिर्जना गरिएको क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भमा रहेको रकमलाई बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा बैंकहरूले अतिरिक्त नगदको भार बिना नै आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने छन्।
त्यस्तै, संस्थापक सेयरको सन्दर्भमा पनि संघले उदार नीतिको अपेक्षा गरेको छ। संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने र यसको खरिद बिक्री प्रक्रियालाई थप सहज र लचिलो बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसले बैंकका संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो पुँजी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र बजारमा सेयरको तरलता बढ्ने संघको विश्वास छ।
नेपाली बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्न हाल रहेको नियामकीय प्रावधान बाधा बनेको संघको निष्कर्ष छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि बैंकको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने र समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा २ प्रतिशतभन्दा बढी जोखिम भारित सम्पत्ति थप नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संघले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी बैंकहरूलाई विदेशी बजारमा पहुँच बनाउन सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तै, संघले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न संघले ‘एसएमएस’ अलर्टको अनिवार्य व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ। प्रत्येक कारोबारमा एसएमएस पठाउँदा बैंकहरूको लागत उच्च भएको भन्दै ओम्नी च्यानल वा इन–एप सूचनालाई मात्रै पनि मान्यता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, १० वर्षसम्म कारोबार नभएका र शून्य मौज्दात रहेका निष्क्रिय खाताहरूलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा पनि सुधारको माग गरिएको छ। संघले यस्तो अवधिलाई १० वर्षबाट घटाएर ५ वर्ष कायम गर्न र ग्राहकले बैंकको शाखामा उपस्थित नभई डिजिटल माध्यम (मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ)बाट आफ्नो खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
संघले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने विद्यमान सीमालाई घटाएर ४ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ। २०६६ सालमा जम्मा ११ अर्ब ४० करोड रहेको विपन्न वर्ग कर्जाको आकार हाल २६० अर्ब पुगिसकेको र सो क्षेत्रमा थप कर्जाको माग र क्षमता नभएकाले यो सीमा घटाउनुपर्ने बैंकर्सको तर्क छ। यस्तै, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानीमा ‘स्वास्थ्य र शिक्षा’ लाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघले आफ्ना सुझावमा बैंकहरूले आफ्नो गैर-बैंकिङ सम्पत्तिलाई भाडामा दिन पाउने गरी कानुनी बाटो खोल्न बाफिया संशोधनको पहल गर्नुपर्ने माग राखेको छ। साथै, सेकेन्डरी मार्केटको विकासका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक पूर्वाधार र नीति बनाउनुपर्ने, क्यूआर पेमेन्टमा रहेको इन्टर-अपरेबिलिटीलाई प्रभावकारी रूपमा तत्काल लागू गर्नुपर्ने, डिजिटल स्क्याम र फ्रडहरूबाट ग्राहकलाई बचाउन प्रहरी र बैंकहरू बीचको एउटा साझा डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
-1752141887.jpg)
