काठमाडौं । असार मसान्त नजिकिएसँगै बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ, ब्याज, किस्तालगायतको चिन्ताले उद्योगीलाई सताउन थालेको छ ।
चैत मसान्तमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ, ब्याजलगायत अन्य किस्ता तिर्ने समयसीमा सरकारले असार मसान्तसम्म सारेको थियो । तर, अब उद्योगीलाई ६ महिनाको सावाँ ब्याज एकैपटक कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
लकडाउन भएपछि सरकारले चैतको समयसीमालाई असारमा सारेको थियो । तर, लकडाउन अझै कायम रहेको र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले असारमा पनि बैंकको ब्याज बुझाउन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले अहिलेसम्म सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘यदि केन्द्रीय बैंकले कुनै निर्णय गरेन भने सक्नेले तिर्छन्, तिर्न नसक्नेलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्न सक्छ । ‘१० प्रतिशत उद्योगले असारमा ६ महिनाको सम्पूर्ण किस्ता वा सावाँ ब्याज बुझाउन सक्लान्,’ उनले भने, ‘९० प्रतिशत उद्योगी/व्यवसायीले बुझाउन सक्दैनन्, । त्यही भएर यसको समाधान भनेको ऋणको पुनर्संरचना नै हो ।’
व्यापार÷व्यवसाय ठप्प भए पछि नगद प्रवाह नै नभएको कारण यस्तो अवस्थामा असार मसान्तमा बैंकलाई ब्याज बुझाउन नसकिने नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए । उनले भने, ‘यसमा केन्द्रीय बैंकले अहिलको ऋणलाई पुनर्संरचना गर्न दिने गरी निर्देशन ल्याउनुपर्छ ।’
कोरोन संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण हाम्रो व्यापार व्यवसाय चौपट भएको हो । ‘घरभित्र थुन्ने, अनि बैंकलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम तिर भन्ने, कर्मचारीलाई पनि सम्पूर्ण तबल सुविधा देउ भन्ने, कर पनि तिर भन्ने ?’ मल्होत्राले भने, ‘व्यवसायीले कसरी तिर्न सक्छ ? यदि उनीहरुको ऋणलाई पुनर्संरचना नगर्ने हो भने कालोसूचीमा बैंकले राख्छन् । त्यो समस्याको समधान होइन् ।’
खासगरी, सिमेन्ट, स्टिल, होटल, अटोमोटिभलगायत क्षेत्र कोभिड १९ बाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस्ता क्षेत्रमा लिएको ऋणको ब्याज उद्योगीले तिर्न नसकिने चेम्बर अर्फ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए । उनले भने, ‘यसमा केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
छिमेकी देश भारतमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राज्यले लकडाउन गरेका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको निश्कर्ष निकाल्दै उद्योगले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज बापतको रकम राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
‘उत्पादन गरेको सामान जति गोदाममा थन्किएको छ । बजारमा माग छैन् । नगद प्रवाह शुन्य छ । यस्तो अवस्थमा उद्योगीले कहाँबाट पैसा ल्याएर बैंकको ब्याज तिर्नू,’ भैरहवाका उद्योगी राजेश अग्रवालले भने ‘यो विशम परिस्थितिलाई केन्द्रीय बैंकले मनन गर्नुपर्छ ।’
अहिले उद्योगीको ऋणलाई पुनर्संरचना नगरी नहुने पक्षमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि छन् । ‘सबै ऋणलाई पुनर्संरचना गर्नु हुँदैन्,’ एक सीईओले भने, ‘तर, केही ऋणीको ऋणलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । तर, केन्द्रीय बैंकले पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था ल्याएन भने बैंकले गर्न सक्दैनन् ।’
यदि केन्द्रीय बैंकबाट कुनै निर्देशन नआए उद्योगीले जुनसुकै हालतमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने ६ महिनाको सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्छ । यदि नबुझाएको अवस्थमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने ती सीईओले बताए ।
-1751183583.jpeg)
