काठमाडौं। नेपालको सेयर बजार अहिले एकपछि अर्को संकटबाट गुज्रिरहेको छ। बजार लगातार ओरालो लाग्दा ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको पुँजी र विश्वास दुवै क्षय भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन चालिएको 'इन्डेक्स पुनर्संरचना'को कदमलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नै 'ब्रेक' लगाइरहेको छ।
सरकारले स्पष्ट रूपमा 'फ्री–फ्लोट' सेयरका आधारमा नयाँ सूचकांक विकास गर्न दिएको निर्देशनलाई नेप्सेले एक वर्षयता बेवास्ता गरेर बस्दा पुँजी बजारको प्रणालीगत सुधार अवरुद्ध भएको छ। पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल धरमराई नेप्से सूचकांक ३२ सयबाट अहिले २६ सयमा झरेको बेला प्रणालीगत सुधारका लागि चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम नेप्सेले दराजमा थन्क्याएको हो।
२०८२ असोजमा तत्कालीन सरकारले पुँजी बजारमा व्याप्त विसंगति हटाउन र वास्तविक बजार मूल्यको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूचकांकको पुनर्संरचना गर्न दिएको स्पष्ट निर्देशनलाई नेप्से नेतृत्वले एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनमा पुँजी बजार सुधारका लागि गठित 'पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल'ले बुझाएको प्रतिवेदनमा 'फ्री–फ्लोट सेयर' (सर्वसाधारणका लागि कारोबारमा खुला रहेको सेयर) का आधारमा नयाँ 'बेन्चमार्क इन्डेक्स' बनाउन सिफारिस गरिएको थियो। सोहीअनुसार सरकारले नेप्सेलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन समेत दिएको थियो। तर सरकारको निर्देशन प्राप्त भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नेप्सेले न त अध्ययन पूरा गरेको छ, न त निर्देशन कार्यान्वयनको कुनै संकेत नै देखाएको छ।
नेप्से सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको उदासीनताका कारण अहिले पनि बजारमा 'त्रुटिपूर्ण' सूचकांककै आधारमा कारोबार भइरहेको छ, जसले लगानीकर्तालाई भ्रममा मात्र पारेको छैन, प्राविधिक रूपमा नोक्सानी समेत पुर्याइरहेको छ।
के थियो कार्यदलको सुझाव र सरकारको निर्देशन?
२०८२ भदौमा बजारमा आएको तीव्र गिरावट र आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालले २०८२ असोजमा पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न 'पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल' गठन गरेका थिए। यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केशीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरवण कुमार अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यवाहक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरञ्जन फुयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले २०८२ असोज ८ गते नै प्रतिवेदन तयार गरी अर्थमन्त्री खनाललाई बुझाएको थियो। सोही समयमै अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेलाई इन्डेक्स पुनर्संरचना गर्न पत्राचार गर्दै निर्देशन दिएको थियो।
'हाल प्रचलनमा रहेको अल इक्विटी इन्डेक्सलाई यथावत् राखी कारोबारयोग्य सेयरहरू (फ्री–फ्लोट सेयर) का आधारमा नयाँ सूचकांकको विकास गरी त्यसलाई बेन्चमार्क सूचकांकका रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने' भन्ने कार्यदलको सुझाव थियो।
यसको मुख्य उद्देश्य बजारमा प्रवर्द्धक (संस्थापक)को होल्डिङमा रहेको र कारोबार नहुने सेयरले इन्डेक्स प्रभावित पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोही समयमा नेप्सेलाई यो काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेप्सेले यससम्बन्धी अध्ययन समेत पूरा नगर्नुले सरकारी निकायमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
किन आवश्यक छ 'फ्री–फ्लोट' सूचकांक?
हाल नेप्सेले गणना गर्ने सूचकांक 'फुल मार्केट क्यापिटलाइजेसन' (कुल बजार पुँजीकरण) मा आधारित छ। यो पद्धति आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ, किनभने यसले बजारमा कारोबार नहुने संस्थागत सेयर र सरकारी स्वामित्वका सेयरलाई समेत इन्डेक्स गणनामा समावेश गर्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको ठूला कम्पनीका संस्थागत सेयरको मूल्यमा हुने सामान्य उतारचढावले पनि समग्र नेप्से सूचकांकलाई कृत्रिम रूपमा चलायमान बनाउनु हो। वास्तवमा लगानीकर्ताले खरिद–बिक्री गर्ने साधारण सेयरको मूल्य घटिरहेको बेला पनि सूचकांक बढिरहेको देखिन सक्छ। यस्तो 'फल्स इन्डिकेटर'का कारण लगानीकर्ताले सही निर्णय लिन सक्दैनन्।
अर्थात्, बजारमा कारोबार नहुने संस्थापक सेयर र सरकारको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँका सेयरको मूल्यमा आउने सामान्य उतारचढावले पनि समग्र नेप्से सूचकांकलाई प्रभावित पार्छ। उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकम जस्ता ठूला कम्पनीका संस्थापक सेयर बजारमा बिक्रीका लागि आउँदैनन्। तर ती कम्पनीको थोरै सेयर कारोबार हुँदा मूल्यमा हुने १–२ रुपैयाँको परिवर्तनले नेप्से इन्डेक्सलाई १०–१५ अंकसम्म तलमाथि गराउँछ। यसका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद–बिक्री गर्ने सेयरको मूल्य बढिरहेको बेला पनि इन्डेक्स घट्ने, वा इन्डेक्स बढ्दा पनि लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो घट्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ।
फ्री–फ्लोट सेयरको आधारमा नयाँ सूचकांक विकास भएमा त्यसले बजारको वास्तविक मनोविज्ञान र लगानीकर्ताको मनोबललाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ। यस्तो व्यवस्था लागू भएपछि वास्तवमै किनबेच भइरहेका सेयरहरूको मूल्यका आधारमा मात्र बजार मापन हुनेछ। यसबाट ठूला संस्थागत सेयर होल्डिङ भएका कम्पनीको चलखेलले साना लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पार्ने अस्वाभाविक असर कम हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि फ्री–फ्लोट इन्डेक्सलाई नै 'बेन्चमार्क' मानिने हुँदा यसले नेपालको सेयर बजारलाई विदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत आकर्षक र विश्वसनीय बनाउनेछ। यस्तो सुधारले बजारमा नयाँ पुँजी भित्र्याउन मद्दत गर्छ र समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
नेप्सेका पूर्व कार्यवाहक सीईओ तथा उक्त सुधार कार्यदलका सदस्य समेत रहेका निरञ्जन फुयाल यो सुधार नेप्सेले चाहेमा तत्काल सम्भव रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'नेप्से सञ्चालक समितिले चाहने हो भने इन्डेक्स पुनर्संरचना गरी फ्री–फ्लोट आधारित नयाँ सूचकांक बनाउने काम एक दिनमै गर्न सकिन्छ। यसका लागि आवश्यक सबै डेटा नेप्सेसँग उपलब्ध छ, तर नेतृत्वको तत्परता नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाइरहेका छन्।'
उनका अनुसार कार्यदलले फ्री–फ्लोट इन्डेक्सका लागि स्पष्ट कार्यविधि प्रस्ताव गरिसकेको छ। नेप्सेसँग सबै डेटा उपलब्ध छ, मात्र कुन विधिबाट गणना गर्ने भन्ने निर्णय लिन बाँकी छ।
'अहिलेको मुख्य समस्या डेटा वा प्रविधिको अभाव होइन, बरु इच्छाशक्तिको कमी हो। नेप्से सञ्चालक समितिले साँच्चै चाहने हो भने यो काम एक दिनमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ,' फुयाल भन्छन्, 'तर हामीकहाँ इन्डेक्स पुनर्संरचना र संरचना परिवर्तनबीचको फरक नै नबुझ्ने अवस्था छ। पुनर्संरचना भनेको अहिलेको इन्डेक्स कायम राख्दै नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स बनाउनु हो, जुन निकै सहज छ।'
यो कार्यान्वयनमा आएको भए बजार अहिले यसरी लगातार घट्दा पनि लगानीकर्तामा एक खालको भरोसा कायम रहने उनको विश्वास छ।
नेप्सेभित्रको राजनीति र सञ्चालक समितिको अटेरी
यति धेरै फाइदा हुँदाहुँदै पनि नेप्सेले किन यो काम अगाडि बढाएको छैन त? यसको पछाडि नेप्सेभित्रको राजनीति र सञ्चालक समितिको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य कारक देखिएको छ। नेप्सेका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन समयमा नेप्से व्यवस्थापनले यो एजेन्डा सञ्चालक समितिमा लगेको थियो। तर समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले यसलाई पास गर्न नचाहेको र त्यसपछिका सीईओ तथा अध्यक्षहरूले पनि यस विषयमा कुनै गम्भीर छलफल नगरेको पाइएको छ।
'कार्यदलको प्रतिवेदन आएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले गत असोजको दोस्रो साता नै कार्यान्वयन गर्नू भनेर पत्र पठाएको थियो। त्यहीअनुसार नेप्से व्यवस्थापनले यसलाई एजेन्डा बनाई सञ्चालक समितिमा लगेको थियो,' ती अधिकारी भन्छन्, 'तर तत्कालीन अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले यसलाई पास गर्न मान्नुभएन। उहाँपछि आउने अध्यक्ष र सीईओहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्। कतिपयलाई त यो के हो भन्ने नै थाहा छैन। सञ्चालक समितिले नै नचाहेकाले यो काम अहिलेसम्म रोकिएको हो।'
सञ्चालक समितिले नै नचाहेका कारण सरकारको निर्देशन प्राप्त भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि फ्री–फ्लोट सेयरको आधारमा नयाँ सूचकांकको विकास हुन सकेको छैन। डेटा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि यसलाई प्रयोगमा नल्याउनुले नियामक र बजार सञ्चालकको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो नेप्से नेतृत्वको चरम लापरवाही र सरकारप्रतिको अपमान समेत हो।
लगानीकर्ताहरूका अनुसार नेप्सेले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्नु भनेको आम लगानीकर्तालाई भ्रममा राखिराख्ने प्रपञ्च हो। फ्री–फ्लोट इन्डेक्स लागू नहुँदा सर्किट ब्रेकरको नियम समेत अवैज्ञानिक बनेको छ। थोरै तरल सेयर भएका तर ठूलो मार्केट क्याप भएका कम्पनीको मूल्यमा खेल्ने कारोबारीहरूका लागि अहिलेको इन्डेक्स हतियार बनेको छ, जसका कारण बजारमा वास्तविक माग र आपूर्तिको सन्तुलन देखिँदैन। नेप्सेको यो हठका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले समेत नेपालको सेयर बजारलाई अविश्वसनीय रूपमा हेर्ने गरेका छन्। सुधारको प्रतिवेदन दराजमा थन्काएर नेप्सेले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम मात्र गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
लगानीकर्ताका अनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेका सीईओ र सञ्चालक समितिलाई तत्काल बोलाएर निर्देशन अवज्ञाको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। साथै, धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमाथि आफ्नो नियमनकारी अधिकार प्रयोग गर्दै तत्काल इन्डेक्स पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्छ। बोर्ड आफैँ पनि यस विषयमा सुस्त देखिनु विडम्बना भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
