काठमाडौँ । सर्वसाधारणको सूचना र प्रविधिमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ मुलुकका विभिन्न सार्वजनिक स्थल तथा अत्यधिक भीडभाड हुने स्थान — अस्पताल, विमानस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्र — मा विस्तार गरिएको निःशुल्क वाईफाई अर्थात् फ्री वाईफाई सेवा बन्द गराउन स्वार्थ समूह सल्बलाएका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रका केही ठूला सेवाप्रदायक र निश्चित स्वार्थ केन्द्रहरूको दबाबका कारण राज्यको सम्बन्धित निकाय यो कार्यक्रमबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा पुगेको संकेत देखिएको छ। फ्री वाईफाईका कारण आफ्नो मोबाइल डाटा र सशुल्क इन्टरनेटको व्यापार खस्किएको निष्कर्ष निकालेर स्वार्थ समूहहरूले विभिन्न कृत्रिम बहाना बनाई सो कार्यक्रमलाई असफल बनाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन्।
विशेषगरी विपन्न नागरिक, बिरामीका कुरुवा र विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी अस्पताल र यातायात कार्यालयजस्ता उच्च जनघनत्व भएका क्षेत्रमा ब्यान्डविथ बढाएर सेवा प्रवाह गर्ने सो कार्यक्रममाथि स्वार्थ समूहले वक्रदृष्टि लगाएका हुन्। फ्री वाईफाई अर्थात् निःशुल्क इन्टरनेट जनताका लागि एक आवश्यक सुविधा हो र विश्वका विभिन्न देशका सार्वजनिक स्थल तथा एयरपोर्टहरूमा यो अभ्यास सफलतापूर्वक भइरहेको छ। त्यसैले फ्री वाईफाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ भन्ने सोच आफैँमा पश्चगामी रहेको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारीले बताए। तर यसको प्रयोगसँगै प्रयोगकर्ताको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र कानुनी परिचय (आइडेन्टिफिकेसन) सुनिश्चित गरिनु उत्तिकै जायज र आवश्यक छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन; तर भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि दुरुपयोगको जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवाप्रदायकले लिन सकोस् भनी उनले बताए।
पछिल्लो समय फ्री वाईफाईको विषयलाई लिएर मुलुकका विभिन्न अड्डा-अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको र त्यसमा स्वार्थ समूहको हात रहेको ती अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई बताए। फ्री वाईफाई बन्द गराउन हात धोएर लागेका स्वार्थ समूहको भीडमा व्यावसायिक कम्पनीहरूको निहित स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने ती इन्टरनेट सेवाप्रदायक अधिकारीको भनाइ छ। हालको सरकार इन्टरनेट प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणप्रति निकै सकारात्मक देखिएकाले फ्री वाईफाई नै बन्द गर्ने प्रत्युत्पादक कदम सरकारले चाल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन। यदि यस्तो कदम सरकारले चाल्यो भने त्यो सार्वजनिक हितमा नभई कसैको निहित स्वार्थ वा प्रभावमा परेर गरिएको निर्णय हो भन्ने ठहरिनेछ भनी ती अधिकारीले बताए।
सूचना प्रविधिलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा, केवल नाफा कमाउने कर्पोरेट मानसिकताका कारण सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम डिजिटल राहत समेत गुमाउने जोखिम बढेको छ। अर्कोतर्फ, फ्री वाईफाईको दायरा साँघुरो पार्न चालिएका यस्ता कदमले 'डिजिटल नेपाल'को अवधारणालाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, सार्वजनिक नीति कसरी सीमित व्यावसायिक वृत्तहरूको इसारामा बन्धक बन्छ भन्ने डरलाग्दो चित्र पनि छर्लङ्ग बनाइदिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ गते भएको निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सूचना प्रविधिको विषयमा निकै फराकिलो सपना राखी विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। सो पार्टीले सूचना प्रविधितर्फ दीर्घकालीन सोचेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेपछि, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पढ्ने, काम गर्ने तथा स्टार्टअप गरिरहेका नागरिक वाचापत्रमा भनिएका कुराप्रति हौसिएका थिए। तर सरकारले फ्री वाईफाई बन्द गराउनेतर्फ संकीर्ण सोच नराख्ने ती इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारीको बुझाइ छ।
आखिर वाचापत्रमा के भनिएको छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि वाचापत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको थियो। सो पार्टीले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित एक सभाबीच वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ, जसमा सूचना प्रविधि तथा डिजिटलतर्फ धेरै कार्यक्रमको खाका कोरिएको छ।
वाचापत्रको बुँदा नम्बर ३६ मा अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सपछि दोस्रो खम्बा बन्ने सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, स्वायत्त आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने र नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ। बुँदा नम्बर ३७ मा आगामी ५ वर्षमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सार्वजनिक-निजी लगानी अभिवृद्धि गरिने र सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता तथा उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा लगानी गरिने उल्लेख छ। इन्टरनेटमा बाह्य निर्भरता न्यूनीकरण गर्न स्याटेलाइट तथा उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गरिने र सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने पनि उल्लेख छ।
बुँदा नम्बर ३८ मा स्वदेशी स्टार्टअपलाई विश्व बजारसँग जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेका कानुनी र प्राविधिक अड्चन तत्काल हटाइने उल्लेख छ। सबै सरकारी र निजी आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी क्यासलेस समाज निर्माण गर्दै भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, तथा आईटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिइने उल्लेख छ।
बुँदा नम्बर ३९ मा आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ। जलविद्युत् आयोजनानजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्र स्थापना गरी अतिरिक्त विद्युत् सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्ने नीति र कानुन ल्याइने, क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडेल प्रशिक्षण र ग्रीन जीपीयू कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एसियाका प्रविधि केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई डाटा भण्डारणको अनुमति दिइने र एक वर्षभित्र क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे राष्ट्रिय नीति ल्याइने, पहिलो वर्षमै क्रिप्टो माइनिङको सम्भाव्यतालाई पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ।
फ्री वाईफाई कहिलेदेखि सुरु भयो ?
सरकारले मुलुकका विभिन्न भूभागका सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाईफाई पुर्याउने उद्देश्यले विक्रम सम्वत् २०७५ सालतिर यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो। प्रख्यात धार्मिक स्थल, विमानस्थल, सरकारी अस्पताल तथा क्याम्पसहरूमा फ्री वाईफाई सेवा विस्तार गरिएको थियो। त्यसबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र स्वयम्भू, बौद्ध, पशुपतिनाथ, बसन्तपुर दरबार क्षेत्र र शङ्खपार्कजस्ता सम्पदा एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा फ्री वाईफाई सेवाको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो। सन् २०१६/१७ तिर पोखराको फेवाताल र लेकसाइड क्षेत्रवरिपरि परीक्षणका रूपमा फ्री वाईफाई दिन थालिएको थियो। सरकारी स्तरभन्दा अगाडि नै निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले, विशेषगरी वल्र्डलिंकले, व्यापारिक मल, रेस्टुरेन्ट र अस्पतालहरूमा सन् २०१४/२०१५ तिरै हटस्पटका रूपमा फ्री वाईफाई दिन सुरु गरिसकेका थिए। वल्र्डलिंकले देशभरका हजारौँ सार्वजनिक स्थानमा फ्री वाईफाई उपलब्ध गराएर यसलाई व्यापक बनाएको हो। हालसम्म देशका विभिन्न ठूला सहरमा गरी झन्डै १० हजार ठाउँमा फ्री वाईफाई सेवा दिइँदै आएको छ।
फ्री वाईफाईका फाइदाहरू
फ्री वाईफाईको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष भनेको सूचना र प्रविधिमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउनु हो। महँगो मोबाइल डाटा किन्न नसक्ने विद्यार्थी, न्यून आय भएका नागरिक र वैदेशिक पर्यटकका लागि यो निकै उपयोगी माध्यम बनेको छ, जसका कारण शिक्षा, सञ्चार र अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा दुर्गम वा सार्वजनिक स्थलमा समेत सम्भव भएका छन्। यसले व्यापारिक क्षेत्र, होटल र पर्यटन उद्योगलाई आकर्षित गर्ने एउटा कडीका रूपमा काम गरेको छ भने डिजिटल साक्षरता बढाउन र सरकारी सेवालाई ई-गभर्नेन्स अर्थात् विद्युतीय सुशासनमार्फत जनतासम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आपत्कालीन अवस्था वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा, जब मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध हुन सक्छ, यस्ता फ्री वाईफाई हटस्पट सञ्चारको एउटा भरपर्दो सहारा बन्न पुगेको हामी आम नागरिकसँग आआफ्नै अनुभव र थुप्रै उदाहरण छन्।
फ्री वाईफाईका घाटाहरू
अर्कोतर्फ, फ्री वाईफाईको सबैभन्दा कमजोर र घातक पक्ष यसको फितलो सुरक्षा प्रणाली हो। अधिकांश सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क इन्क्रिप्टेड हुँदैनन्, जसका कारण ह्याकरहरूले विभिन्न गतिविधिमार्फत प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, पासवर्ड र बैंकिङ विवरण सजिलै हडप्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा अपराधीहरूले झुक्याउनका लागि सरकारी वा स्थापित संस्थाकै नाममा नक्कली (फेक) हटस्पट खडा गरेर सर्वसाधारणको डाटा चोर्ने गर्छन्। प्राविधिक रूपमा पनि, एउटै नेटवर्कमा धेरै प्रयोगकर्ता जोडिने हुँदा यसको गति अत्यन्तै सुस्त र अस्थिर हुन्छ, जसले समयको बर्बादी र प्रयोगकर्तामा मानसिक झर्को बढाउँछ। यसबाहेक, जताततै फ्री वाईफाई उपलब्ध हुँदा मानिसमा स्क्रिनको लत बढ्ने, साइबरबुलिङ र अनावश्यक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले उत्पादकत्व घट्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता सधैँ जोखिममा रहने गर्छ।
जसको जगमा चुनाव जित्यो, त्यसैलाई अवमूल्यन गर्दै
पछिल्लो समय नेपालको निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न विभिन्न अस्त्र अपनाइए पनि, फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फ्री वाईफाई र डिजिटल कनेक्टिभिटीका कारण नै बहुमत प्राप्त गर्यो र अहिले मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेको छ। निर्वाचनको समयमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले जनताको मत आकर्षित गर्न सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रचारप्रसार गरे। जनतासम्म पुग्न कडीको रूपमा उभिएको इन्टरनेट र सार्वजनिक स्थलको फ्री वाईफाईलाई अहिले उपेक्षामा राख्न खोजिएको भान भइरहेको छ। युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न आफू र आफ्नो सपना बाँड्ने सञ्चारको यो माध्यम निकै सारथी बन्यो, तर चुनाव जितेर सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि त्यही डिजिटल अधिकार र पूर्वाधारलाई सरकारले जसरी अवमूल्यन र उपेक्षा गरिरहेको छ, त्यसले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र र नीतिगत विचलनलाई उदाङ्गो पारेको छ।
सरकारको यो अवमूल्यन विशेषगरी नीतिगत अस्पष्टता, ठूला टेलिकम कम्पनीको दबाब र फितलो व्यवस्थापनमा प्रस्टै देखिन्छ। एकातिर सञ्चारमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा विभिन्न ठाउँमा फ्री वाईफाई विस्तार गर्ने भन्दै पहिलो निर्णय गर्छन्, तर अर्कोतिर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दिइरहेको निःशुल्क वाईफाई सेवालाई नै साँघुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो डाटा प्याकेजको आम्दानी घटेको भन्दै लबिइङ गर्दा, जनतालाई सस्तो वा निःशुल्क इन्टरनेट दिने राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार कर्पोरेट स्वार्थ पोस्न बढी उद्यत देखिन्छ। इन्टरनेटमा थपिने भारी कर र फ्री वाईफाईको गुणस्तरलाई बेवास्ता गरिनाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अर्बौँ रुपैयाँ सदुपयोग हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, प्रविधि र पहुँचको जगमा नागरिकको भावना छोएर मत बटुलिएको थियो; आज त्यही सेवालाई नियन्त्रणमा राखेर पुँजीपति वा स्वार्थ समूहले दिएको ललिपपमा रमाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र जनभावनाको उपहास हो। रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा 'डिजिटल नेपाल'को महागाथा लेख्ने तर व्यवहारमा भने यसको घाँटी निमोठ्ने वा यसको दिगोपनका लागि कुनै ठोस पूर्वाधार र सुरक्षा संयन्त्र नबनाउने सरकारी रवैयाले आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ। सत्तारूढ दलको यो अकर्मण्यताले — सरकार सूचना प्रविधिलाई बढावा दिने भनिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा चुक्दा — इन्टरनेट र फ्री वाईफाईलाई सत्ताको भर्याङ चढ्ने एउटा फगत साधन बनाउनेतर्फ अग्रसर हुँदा 'डिजिटल नेपाल' अभियानलाई नै गिज्याइरहेको छ।
