काठमाडौं। नेपालमा लामो समयदेखि पुराना र स्थिापित राजनीतिक दलहरुले निरन्तरको सत्ता समीकरणको फेरबदल र राजनीतिक अनिश्चितताका कारण आम नागरिकमा चरम असन्तुष्टि वर्षेनी झागिँदै गएको थियो। यही राजनीतिक निराशा, जनआक्रोश र वैकल्पिक राजनीतिको बहस पैरवी आवाज उठिरहेको बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुशासन र परिवर्तनको एजेन्डालाई लिएर बिगुल फुक्यो।
रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त भएपछि नेपालको राजनीतिक दिशामा फेरबदल भयो। जनमतको बलियो समर्थनसहित रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मामा परेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा उत्साहजनक नभए पनि केही काम भएका छन्।
प्रशासनिक झन्झट घटाउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने दाबीसहित अघि सारिएका कतिपय योजनाहरूले पूर्णता पाएका छन् भने नीतिगत तथा ठूला पूर्वाधारसँग जोडिएका केही महत्वकांक्षी कार्यक्रम अझै पनि ज्यूँका त्यूँ छन्। सञ्चार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा सेवा प्रवाह सरलीकरण र डिजिटल प्रशासनको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ। परम्परागत झन्झटमा कमी आएको दाबी मन्त्रालयको छ।
त्यसैगरी, नागरिक एपको स्तरोन्नति गरी सरकारी प्रमाणपत्र सहजै डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। नेपालमा बढ्दो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगलाई नियमन गर्न एआई कानुनको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। सरकारी वेबसाइटहरूलाई एकरूपता दिँदै सर्वसाधारणका लागि सूचना पहुँच सहज बनाउने काम यो अवधिमा सम्पन्न भएको छ।
सरकार गठन भएयता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा केही कार्यक्रमको माइलस्टोन पूरा गरेको छ। जसलाई सुखद पनि मान्नुपर्छ। यो मन्त्रालयले सबैभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा सरकारी कुरियर सेवा अर्थात गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसलाई अघि सारेको छ। यसको उद्देश्य सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउनु हो। मन्त्रालयका अनुसार असार १७ गतेसम्म दुई लाख चार हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तथा विभिन्न झमेला भोगिरहेको समस्यामध्ये एक हो, सवारी चालक अनुमति पत्र।
त्यसमध्ये ७५ वटा जिल्लामा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ। असार १७ गतेसम्म पाँच हजार ७२८ वटा राहदानी हुलाकमार्फत व्यक्तिको घरमै पुर्याइएको छ। त्यस्तै आठ लाख १० हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा करिब ११ सय हाराहारी लाइसेन्स व्यक्तिको घरदैलोमै वितरण भएको छ।
यसका अतिरिक्त नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी विद्यार्थीका प्रमाणपत्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूना ढुवानी, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्री ढुवानीलगायतका कार्य पनि हुलाक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार हुलाक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकारले स्मार्ट हुलाक अवधारणा अघि सारेको छ। मन्त्रालयले देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट हुलाकका रूपमा विकास गर्ने गरी छनोट गरेको जनाएको छ। यससँगै सात अंकको पोस्टल कोड लागू गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको मापदण्डअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्ने काम पनि अघि बढेको छ। डाँक ढुवानीका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सम्झौता तथा अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी प्रणाली व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तथा विभिन्न झमेला भोगिरहेको समस्यामध्ये एक हो, सवारी चालक अनुमति पत्र। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म कूल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरेको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार असार मसान्तसम्म २९ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने लक्ष्यसहित यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार अर्थात् ८२ प्रतिशत स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी छपाइ कार्य पनि निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाइएको छ।
विगतमा स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव र छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाखौँ सेवाग्राहीले लामो समयसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो। पछिल्लो समय छपाइ क्षमतामा वृद्धि गरिएसँगै लामो समयदेखि थन्किएका आवेदनहरूको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा भइरहेको छ। त्यसैगरी, नयाँ आवेदनकर्ताका लागि पनि छिटो सेवा उपलब्ध गराउन द्रुत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त दुई लाख १७ हजार ९६८ नयाँ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको केन्द्रको भनाई छ। यस व्यवस्थाले नयाँ आवेदनकर्ताले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
डाटा प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि अब प्याकेजको ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि स्वतः सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउन डाटा व्यवस्थापन, इ सिम, अनलाइन गुनासो, स्वत नवीकरण प्याकेज तथा वन स्टप सर्भिसलगायतका विभिन्न नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ। डाटा प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि अब प्याकेजको ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि स्वतः सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
साथै, ग्राहकले आफूले चाहेमा पेएजयू गो सेवा बन्द गर्न सक्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराइएको छ। जसले प्याक सकिएपछि अनावश्यक रूपमा मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटिने समस्या हटाएको छ। त्यसैगरी महिनैपिच्छे इन्टरनेट प्याक नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन नेपाल टेलिकमले २ सय ९९, ४ सय ९९ र ७ सय ९९ रुपैयाँका ३० दिने नमस्ते रिकरिङ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। यी प्याकेजहरू स्वत नवीकरण हुने भएकाले ग्राहकले प्रत्येक महिना नयाँ प्याक खरिद गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ।
त्यस्तै, टेलिकमको सेवा सुधारका लागि ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि आफ्नो ४ जी इन्टरनेट सेवाको गति ५९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ। सेवा गुणस्तरमा सुधारसँगै डाटा ट्राफिकसमेत २४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको टेलिकमको भनाइ छ। यसले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र डाटा उपभोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल टेलिकमका ग्राहकले सेवा लिन प्रत्येक पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन ग्राहकसम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणालीमा एक पटक मात्र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट एकपटक विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि भविष्यमा पुनः त्यही विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ।
त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप एनटी एप र आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने तथा समाधानको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने अनलाइन गुनासो तथा ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले सेवाग्राही र संस्थाबीचको सम्पर्कलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। टेलिकमले डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकले अब अनलाइनमार्फत इ सिम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता डिजिटल नेपाल अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो।
साथै, नयाँ भौतिक सिम कार्डका लागि पनि अनलाइन आवेदन दिएपछि नजिकैको बिक्री केन्द्रबाट सिम लिन सकिने सुविधा सुरु गरिएको छ। ग्राहक सेवा थप सहज बनाउन नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा वन स्टप सर्भिस प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ। यसअन्तर्गत फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिम कार्ड वितरण, एफटीटीएच फाइबर इन्टरनेट, महसुल भुक्तानी तथा अन्य सबै ग्राहक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ।
सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता डिजिटल नेपाल अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो। एउटै विवरण पटक पटक बुझाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, कागजात प्रमाणीकरणमा समय खर्चिनुपर्ने तथा सरकारी प्रणालीबीच अन्तर आबद्धताको अभावका कारण नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका थिए। अहिले मन्त्रालयले ती कमजोरी हटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न डिजिटल प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्ने प्रयास थालिएको छ।
डिजिटल सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विधेयक र कृत्रिम बौद्धिकता एआईसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ भने एआई विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्तः स्वीकृति प्राप्त भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नागरिक एप, सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्वत विवरण भर्ने प्रणाली, अपाङ्गतामैत्री सरकारी वेबसाइट तथा कृत्रिम बौद्धिकता एआई सम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गरेको छ।
अर्कोतर्फ नागरिक एपलाई केवल सूचना दिने माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। हाल प्रहरी प्रतिवेदन ट्रयाकिङसहित नागरिक एपमा आबद्ध भइसकेको छ भने राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। यसबाट भविष्यमा राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्रक्रिया पनि नागरिक एपबाटै गर्न सकिने तयारी गरिएको छ।
सरकारले नागरिकलाई एउटै विवरण पटक पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ।
साथै जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपसँग जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सेवा पनि एपमा आबद्ध गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ भने थप छवटा सेवा समावेश गर्न आवश्यक सूचीकरण र प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यदि, यी सबै सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नागरिकले एउटै मोबाइल एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
सरकारले नागरिकलाई एउटै विवरण पटक पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने अटो फिल प्रणाली विकास भइरहेको छ। नागरिकले आफ्नो नागरिकता नम्बर वा अन्य आधारभूत विवरण एकपटक दिएपछि सोही विवरण अन्य सरकारी निकायले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक एपिआई उपलब्ध गराइएको छ। राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अनलाइन भर्ती प्रणालीमा यसका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गरिएको छ। निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत परीक्षणका लागि एपिआई माग गर्न थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालयमा फाइल हराउने, लामो समय एउटै टेबुलमा थन्किने तथा कुन कर्मचारीले कति समय फाइल रोकेर राख्यो भन्ने जानकारी नहुने समस्या पुरानै हो। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली जिआइओएमएसलाई सुदृढ बनाउने अभियानलाई तिब्रता दिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हाल संघका ३ सय ५४, प्रदेशका २ सय ८४, स्थानीय तहका ६२ तथा चारवटा संस्थान गरी कूल ७ सय ४ सरकारी निकाय यो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन्।
प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ भने डेटाबेस एकीकरण गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली विकास गर्न संयुक्त राष्टसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी सँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सो प्रणालीमा फाइल ट्रयाकिङ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ।
भविष्यमा कुनै फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी एउटै टेबुलमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्कोतर्फ डिजिटल सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँच योग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटलाई परिमार्जन गरेको जनाएको छ।
रास्वपा सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरुमा कुनै ठोस परिणाम आउने गरि काम गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार अपागतामैत्री विशेषता भएको एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। यसका साथै सबै मन्त्रालय, निकाय तथा विभागका प्रतिनिधिलाई वेबसाइटलाई थप पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा तालिम प्रदान गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक सरकारी वेबसाइटलाई दृष्टिविहीन, श्रवण अपाङ्गता भएका तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइएको हो भने नागरिक एपबाट सरकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई अवैध अनलाइन बेटिङ, ग्याम्बलिङ तथा सट्टेबाजी सम्बन्धी वेबसाइट र एप बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ। सोही निर्देशनपछि विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत २६ वटा दर्ता भएका एप तथा कूल दुई लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी त मन्त्रालयले शासकी सुधार निर्देशिकामा समावेश गरिएका कार्यक्रममा केही सुधार गरेको छ, अर्थात काम नगरेको भन्नु न्यायसंगत हुँदैन। रास्वपा सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अन्य थुप्रै कार्यक्रममा कुनै ठोस परिणाम आउने गरि काम गर्न सकेको छैन। अर्थात, महत्वकांक्षी योजनाहरु शून्य अवस्थामा रहेको छ। सरकारले यो सय दिनको दिनमा गरेको कामको निकै प्रशंसा गरे पनि रणनीतिक कार्यक्रममा भने कुनै तातवीक भिन्नता आएको छैन। सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३८ मा स्वतन्त्र नियामक प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध दुई महिनाभित्र गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भइसकेको छैन।
बुँदा नम्बर ४० मा भनिएझै सूचना प्रविधि तथा विघुतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने तथा बुँदा नम्बर ४१ को राष्ट्रिय उद्यम वास्तुकला संरचना भनिए पनि यसबारे कुनै प्रगति भएको छैन। त्यस्तै सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारअन्तर्गत बुँदा नम्बर ३७ मा डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने तथा बुँदा नम्बर ३६ मा भनिएझैं राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य १ सय दिनभित्र प्रारम्भ गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
