काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई विगतको भन्दा भिन्न र विशुद्ध मौद्रिक उपकरणमा मात्र केन्द्रित गर्ने गरी ल्याउन लागेका हुन्।
मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन आज बिहान राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो। सो बैठक सकिए लगत्तै गभर्नरले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन्। सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि आज अपराह्नसम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा नियामकीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको विभाजन गरेर ल्याउने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ। ‘यो पटक विशुद्ध मौद्रिक नीति आउँछ, सर्कुलरले समेटने विषयहरू मौद्रिक नीतिमा राखिँदैन, बोर्डले पास गरे आज आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ,’राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले विगतमा मौद्रिक नीतिमै विभिन्न नियामकीय निर्देशनहरू जस्तैः एसेट म्यानेजमेन्ट, प्रोभिजनिङ, शुल्क, जोखिम भरित औसत, लोन टु भ्यालु रेसियो, बेसरेट, स्प्रेटरेट, पूँजी कोष सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने गरेको थियो। तर, यसपटक भने मौद्रिक नीतिमा केवल तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर कोरिडोर र मुद्रास्फीति नियन्त्रण जस्ता मौद्रिक औजारहरूलाई मात्र राखिने भएको छ। यसले मौद्रिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप विशुद्ध मौद्रिक बनाउने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य छ।
स्रोतकाअनुसार नियामकीय व्यवस्थाहरू जुनसुकै समयमा सर्कुलरमार्फत परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले मौद्रिक नीतिलाई यसको मूल उद्देश्यमा मात्र सीमित राख्न लागिएको हो। यसले गर्दा नीतिगत स्पष्टता बढ्ने र बैंकिङ प्रणालीमा हुने उतारचढावलाई मौद्रिक औजारले मात्र सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत राखेको करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी गभर्नर पौडेलले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेका छन्। बजारमा देखिएको सुस्तता र मागमा आएको गिरावटलाई चिर्नका लागि कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न लागिएको छ।
विशेषगरी निर्माण क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत दरहरूमा केही लचकता अपनाइने संकेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ। गभर्नर पौडेलले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘हाम्रो मुख्य चिन्ता कर्जाको माग र प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्ने नै हो।’ सोही अनुरुप, आज सार्वजनिक हुने नीतिले मौद्रिक ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई बलियो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरिएको छ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत नाघेको र बैंकहरूको नाफामा संकुचन आएको अवस्थामा नयाँ मौद्रिक नीतिले यी चुनौतीहरूलाई कसरी सन्तुलन गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ।
