काठमाडौं । १०६ किलोमिटरको इनरुवा–काँकडभित्ता रेलमार्ग टेण्डरमा कहीँ कतै पनि कानुनी प्रक्रिया नमिचिएको रेल विभागले दाबी गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया र पूर्वतयारीका लागि हुने वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ईआए) स्वीकृती लिएर नै टेण्डर निकालिएको विभागले बताएको हो ।
यसअघि सो रेलमार्ग निर्माणका एकैचोटी ५४ ओटा ठेक्का आह्वान गरेपछि विभागमाथि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।
विभागले बन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सो खण्डमा पर्ने बन र रुख कटानको स्वीकृती, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बहुबर्षीय ठेक्काको स्वीकृती र अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत सुनिश्चितता भइ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । खुल्ला प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा गरिएको बोलपत्रमा कुनै ‘सेटिङ’ नहुने र आफुले यसमा कुनै गैरकानुनी काम नगरेको दाबी गरे ।
गैरकानुनी काम गरेको भए त्यसलाई हेर्ने निकायले पनि आफुलाइ प्रश्न उठाउने भन्दै उनले भने, ‘मैले रेलको काम कसरी गुणस्तरीय हुन्छ, त्यही हिसावले गर्ने हो । त्यसमा मैले कुनै पूर्वाग्रह राखेको छैन् । कुनै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको पनि छैन् । ईआए स्वीकृत भएपनि टेण्डर गर्न सकिने किटानी व्यवस्था छ ।’
उनले ईआए स्वीकृत नै किटानी आधार रहेकाले टेण्डर गर्न सकिने उनको भनाई छ । पूरै बनजंगल भएपनि र जंगलका रुख काट्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ईआईए) स्वीकृत भएपछि टेण्डर गर्न सकिने कानुन रहेको उनले बताए । ‘पूरै बन जंगलमा रुख काट्न ईआए स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ नि । ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनले ईआए स्वीकृत हुनैपर्ने किटान गरेको छ’ उनले भने, ‘हामीले त्यसअनुसार नै गरेका छौ ।’
विभागले अनुभवी ठेकेदार कम्पनीका लागि स्पष्ट रुपमा खुलाएको जनाएको छ । यसमा स्वदेशी ठेकेदार कम्पनी नै हुनेछन् ।
विभागले ३० अर्बको ठेक्का दुई चरणमा ५४ ओटा ठेक्का निकालेको थियो । मंसिरबाट आयोजना अघि बढाउने सक्ने वातावरण हुने उनले बताए । ८० ओटा पुल बन्नेछन् ।
पूर्व–पश्चि विद्युत्तीय रेलमार्गअन्र्तगत इनरुवा देखि काकडभित्तासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता भएको छ । यो तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने बहुबर्षीय ठेक्काको आयोजना हो ।
-1734593381.jpg)
