काठमाडौं । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ तथा नहरजस्ता लामो समय सञ्चालनमा रहने ५ करोड भन्दा माथिका नयाँ ठेक्काका आयोजनाले कम्तीमा ५ वर्ष सम्वन्धित निर्माण कम्पनीले नै मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्वन्धी मार्ग निर्देश जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसअघि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका आयोजना लामो समय अलपत्र पर्ने तथा गुणस्तर कमसल हुने भएपछि त्यसलाई नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, १० करोडभन्दा माथिको ठूला पूर्वाधार आयोजनाले राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रबाट प्राविधिक गुणस्तर परिक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कार्यान्वयनमा जाने प्रारम्भिक चरणका आयोजनामा साउनभित्र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। असोज मसान्तभित्र आयोजनाले ठेक्का गरिसक्नुपर्ने र ठेक्का भएको कम्तिमा १५ कात्तिकबाट काम थाल्नु पर्ने निर्देश गरिएको छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी भने भौतिक र गुणस्तरका आधारमा मात्र दिनु पर्ने भएको छ । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासार भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्म न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसक्नु पर्ने गरी प्राावधान तोकिएको छ ।
चौमासिक भुक्तानी भने भौतिक प्रगति सम्पन्न भएपछि मात्र दिनु पर्ने गरी बजेट मार्गदर्शन सार्वजनिक गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुन नदिने सरकारको नीति छ । विनियोजित बजेट र वाषिर्क स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनालाई भने सरकारी निकायले अगाडि बढाउन पाउने छैन ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका र बजेटमा नपरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाएमा भने सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने गरी मार्गदर्शन बनाइएको छ ।
-1734593381.jpg)
