काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जाहरुलाई आगामी असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने भएका छन । २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका र सोही समयमा प्रवाह भएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गिकरण गर्न पाउने भएका हुन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एकीकृत निर्देशन जारी गरी २०७६ सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई कर्जा स्वीकृतिको समयमानै अख्तियार प्राप्तभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसका लागि सबैभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुने छ । कोभिड–१९ का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने भएका छन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यमप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यूनप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सक्ने भएका छन ।
स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने भएको छ । ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण यस बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज÷/शुल्क/हर्जाना. ब्याजको ब्याज लिन पाइन्दैन ।
परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने भएको छ ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्ने छ । असल १ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी ५ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराबमा १०० प्रतिशत कर्जाको वर्गिकरण र नोक्सानी व्यवस्था हुनुपर्ने छ ।
असल वर्गमा वर्गीकरण भएका तर, भाखा नाघेको अवधिको आधारमा २०७७ असार मसान्तमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरुको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने भएको छ । २०७६ पुस मसान्तमा अन्य वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिएका कर्जाको विवरण अलग्गै तयार गरी यस बैंकमा पेश गर्नु पर्ने छ
एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ । कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.२५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५० प्रतिशत, तेश्रो वर्ष ०.७५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।
रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यवसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।
-1767077785.png)
