काठमाडौं । जतिबेला बैंकहरु कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएका थिए र उनीहरुलाई पुँजी कर्जा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कायम गर्न धौ धौ परेको थियो, त्यतिबेला बेला केन्द्रीय बैंकले बैंकरहरुको कुरै सुनेन ।
तर, कठिन परिस्थितिकाबीच बैंकहरुले सीसीडी अनुपातलाई तल्लो तहमा झारेर सहज अवस्था सिर्जना गरेका बेला भने केन्द्रीय बैंकले यसलाई परिवर्तन गरेर खेल्ने ठाउँ दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपात ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याएको छ । जबकी, गत आर्थिक वर्षको असारमा समग्र सीसीडी अनुपात ७०.९४ प्रतिशत छ ।
यस्तो बेला थप सीसीडी अनुपात बढाएर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई जथाभावि ऋण प्रवाह गर्न बाटो खोलिदिएको छ । ५ प्रतिशत सीसीडी बढाउने बित्तिकै बैंकहरुलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ थप लगानीयोग्य रकम प्राप्त भएको छ ।
त्यसको असर अहिले वित्तीय बजारमा देखिन थालिसकेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले नयाँ सीसीडी अनुपात कायम गर्दा विगतका छुट सुविधाहरु हटाएको घोषणा गरेको छ ।
गतवर्ष अधिकतम सीसीडी अनुपात हुनेमा नबिल बैंक छ । उसको सीसीडी ७५.४१ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ६२.५७ प्रतिशत छ । जबकी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा समग्र सीसीडी अनुपात ७७.०४ प्रतिशत थियो ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमई बैंकको ७९.७१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नै ७०.६६ प्रतिशत थियो । यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्ष सीसीडी अनुपातलाई सीमामा राख्न बैंकहरुलाई हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ ।
तर, गत असारमा सहज अवस्थामा रहेको सीसीडी अनुपातलाई बढाएर राष्ट्र बैंकले नियम मान्नेहरुमाथि अन्याय गर्न खोजेको देखिन्छ ।
जसले सीसीडी अनुपातलाई कामय राखे उनीहरुलाई चालू आवको मौद्रिक नीति अभिसाप भएको छ । यद्यपि, सबै बैंकले सीसीडी अनुपातलाई सीमाभित्र भने राखेका थिए ।
सीसीडी अनुपातको वृद्धिसँगै लगानीयोग्य रकम प्रचुर मात्रामा भएपछि बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न आक्रमकता देखाएका मात्रै छैनन्, अरुका कर्जा आफ्नोमा ल्याउन हरदम प्रयास गरिरहेका छन् ।
लगानीयोग्य रकम अधिक भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर समेत उच्च तहमा घटाइरहेका छन् र त्यही अनुपातमा नयाँ कर्जामा लिइने ब्याजदर पनि घटाएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एउटाले घोषणा गरेको ब्याजदरलाई तत्कालै अर्को बैंकले नयाँ ब्याजदर भजाएर ऋणी तानातान गर्न थालेका छन् ।
यस्तो अवस्था हरेक प्रकृतिका ऋणमा देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय सस्थाले जारी गरेको सूचना र ब्याजदर तथा कर्जाका स्किमहरु हेर्दा वित्तीय संस्थासँग अधिक लगानीयोग्य रकम हुँदा कतै जोखिममा फस्ने त होइन भन्ने समस्या देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले नीतिगत परिवर्तन गर्दा तथ्यांकहरुलाई राम्रोसँग नकेलाउने र वास्तविक अवस्थाको सही तरिकाले आँकलन नगर्दा छिटै नै वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पर्ने स्थितितर्फ उन्मुख छ ।
लगानीयोग्य रकम बढी हुँदा निश्चय पनि वित्तीय संस्था लगानीका लागि उत्प्रेरित भइरहन्छन् । यसले निक्षेपको ब्याजदरसमेत कटौती गर्दै गएकाले पुँजी पलायनको समेत जोखिम बढेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकहरुसंग साढे २ खर्ब रुपैयाँ अधिक लगानीयोग्य पुँजी छ ।
-1767077785.png)
