काठमाडौं । जुन बेलादेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका नाममा विवाद निस्कियो, त्यही दिनदेखि उद्योगीले भन्दै आएका छन् ‘हामीले अतिरिक्त सेवा लिएका छैनौं, अतिरिक्त पैसा पनि तिर्दैनौं ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा करोडौं रुपैयाँ उद्योगलाई तिर्न ताकेता गरेपछि अहिले ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले धमाधम उद्योग–उद्योगमा अतिरिक्त शुल्कसहित बिल पठाउन थाले पछि उद्योगीले खुलेआम रुपमै प्राधिकरणले हामीमाथि ज्यादति गर्यो भनेर प्राधिकरणमाथि आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरुले (उद्योगी) यदि विद्युत् उपभोग गएको भए, प्रमाण देखाउन प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका छन् । यदि प्राधिकरणले अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाउँछ भने उसले भनेअनुसार महशुल तिर्न आफूहरु तयार रहेको उद्योगीले बताएका छन् ।
तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म अतिरिक्त विद्युत् खपत गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन् नत अतिरिक्त शुल्क तिर्न सहित पठाएको बिल फिर्ता नै लिएको छ । लोडसेडिङका बखत आपूmहरु पूर्ण रुपमा लोडसेडिङमा बसेको तर, पनि प्राधिकरणले अतिरिक्त बिल पठाएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले जानकारी दिए ।
‘प्रमाण दिनुस्, भन्दा पनि प्राधिकरणले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘तर, उद्योग उद्योगमा करोडौं रुपैयाँ बिल फिर्ता पनि लिएको छैन ।’
दिन प्रतिदिन पेचिँलो बन्दै गएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान गर्न उर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म कुनै चासो लिएको छैन । बरु अहिलेको बिबाद एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पन्छाउने काम मात्रै भएको छ ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही समय अघि उर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यो समस्यालाई समाधान गर्नुको साट्टो विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणको कै टाउकोमा जिम्मेवारी थोपारेर झन गल्ती गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
समितिसँग सबै प्रमाण छन्, कुन उद्योगले खपत गरेको छ वा छैन भन्ने उनीहरुले हरेक प्रमाण हरेका छन् । तर, पनि समितिले समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि आफ्नो टाउँकोबाट जिम्मेवारी पन्छाउने काम मात्रै गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
उद्योगीले नियमित रुपमा तोकिएको दरमा विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले छुट बिल भनी ३ वर्ष पश्चात एकमुष्ट रकम माग गरेपछि अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिएको धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए ।
उर्जा मन्त्रालयको सचिव घिमिरेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरिय समितिबाट नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन र सिफारिश अनुसार नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय आदि सम्बन्धमा उच्च स्तरिय समितिको संयोजकबाट भएको प्रेस वक्तव्यले विवाद निरोपन भन्दा पनि भ्रमपूर्ण र उद्योगी व्यवसायीलाई आक्षेप लगाउने कार्य मात्रै भएको गोल्यानको भनाइ छ ।
देशमा विद्युतको चरम अभाव भई दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बेला उद्योगी व्यवसायीहरुले डिजेल जेनेरेटरबाट उर्जा व्यवस्थापन गरि उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए वा लोडसेडिङ्गको समयमा बन्द गर्न बाध्य भएका थिए । तर, प्राधिकरणले त्यही बेला लोडसेडिङमा नबसेको वा डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै अस्वाभाविक रुपमा बिल पठाएको थापाको भनाइ छ ।
डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा औद्योगिक व्यापारिक तथा गै्रह व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुको लागि लाग्ने दर प्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०७२.३.१२ मा बसेको ७१६ औं संचालक समितिको बैठक बाट स्विकृत भई मिति २०७२.९.२० मा उक्त प्रस्तावित दर स्विकृत गरी दिन हुनका लागि प्राधिकरणले विद्युत महशुल निर्धारण आयोग समक्ष निवेदन गरेको थियो ।
महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२.९.२९ मा बसेको १०३ औ बैठकबाट यो स्विकृत भएको हो । आयोगद्धारा स्विकृत दर सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले आयोगबाट २०७२.१०.१२ को गोरखापत्रमा उक्त सुचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
आयोगद्धारा प्रकाशित सूचनामा पनि उक्त दर डेडिकेटेड फिडर मार्फत निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुको लागि मात्र उक्त दरमा महसुल लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो ।
सो पश्चात २०७२.११.११ बाट सरकारी वाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान ÷उद्योग÷अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत आपूर्ति विद्युत दिने कार्य स्थगित गरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२.११.११ गतेदेखि लागु हुने गरि लोडसेडिङ्गमा वस्नु पर्ने सुचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरि उक्त मिति पश्चात २०७५.१.३० सम्म सबै उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राखेको र उद्योगहरुले लोडसेडिङ्ग तालिका अनुशरण गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेडिकेडेट लाइन मार्फत विद्युत सेवा लिएका ग्राहकको महशुल दरमा परिवर्तन सम्बन्धी शिर्षक राखी सुचना मिति २०७२.१०.१२ मा प्रकाशित भएको र उक्त डेडिकेडेट फिडर बाट निरन्तर २४ घण्टा दैनिक विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकहरुको लागि मात्र साविकको दरमा परिवर्तन गरिएको हो ।
२४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट फिडर वाहेकका ग्राहकहरुको लागि साविक बमोजिमको दर नै लागु हुने तथ्य ऐनको सूचना व्यहोराबाट स्पष्ट हुन्छ ।
आयोगबाट मिति २०७२.९.२९ मा डेडिकेडेट फिडरका औद्योगिक ग्राहकलाई निरन्तर विद्युत दिने प्रयोजनका लागि दर स्विकृत भएको २ महिना पनि नबित्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरी मिति २०७२.११.११ देखि लागु हुने गरी डेडिकेडेट फिडरका ग्राहकहरुलाई पनि लोडसेडिङ्ग तालिका भित्र रहनु पर्ने अवगत गराउने कार्य भएको हो ।
२०७२.११.११ बाट सरकारी वाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान ÷उद्योग÷अस्पताल तथा नसिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेडेट फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसाय २०७२.११.११ ग्ते देखि लागु हुने गरि लोडसेडिङ्गमा वस्नु पर्ने सुचना प्राधिकरणले प्रकाशित गरि उक्त मिति पश्चात २०७५.१.३० सम्म सवै उद्योगलाई लोडसेडिङ्गमा राखेको र उद्योगहरु लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गरेको हो । लोडसेडिङ्गको तालिका अनुसरण नगर्ने उपभोक्ताहरुलाई विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत चोरीमा कारवाही गर्नु पथ्र्यो ।
सो पश्चात मिति २०७३.३.१६ मा आयोगको १०८ औं बैठकबाट प्राधिकरण अन्तर्गतका समस्त ग्राहकहरुको लागि २०७३ साउन महिना देखिको विद्युत खपतमा लागु हुने दर स्विकृत गरी मिति २०७३.३.२४ गतेको गोरखापत्रमा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सुचना प्रकाशन गरिएको हो ।
आयोगको ऐन निर्णयको प्रकरण ४.४ मा लोडसेडिङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुटै टं«क लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपुर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
विनियमावलीको विनियम ५(५) मा टं«क लाइनबाट आपुर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेडट फिडर सरह विद्युत आपुर्ति लिन चाहेमा डेडिकेडेट फिडर सरहको महशुल तिरि लिन सक्नेछन । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेडेट लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्विकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
(क) ट्रंक लाइनका ग्राहकले २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत लिनका लागि प्राधिकरण समक्ष छुट्टै निवेदन गर्नु पर्छ ।
(ख) उक्त निवेदन प्राधिकरणको संचालक समितिबाट स्विकृत हुनु पर्दछ ।
(ग) संचालक समितिमा स्विकृत भए पश्चात ग्राहक र प्राधिकरण विच सम्झौता भएको हुनुपर्दछ ।
(घ) ग्राहकसंग भएको सम्झौतानुसार उक्त ग्राहकलाई न्युनतम दैनिक २० घण्टा विद्युत दिएको हुनुपर्दछ ।
(ङ) वर्तमान परिप्रेक्षमा कुनै टं«क लाइनका ग्राहकले लोडसेडिङ्गका बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत लिनका लागि निवेदन दिएका छैनन ।
(च) कोही कसैसंग प्राधिकरणको सम्झौता भएको छैन र कोही कसैले पनि दैनिक न्युनतम २० घण्टा विद्युत प्राप्त गरेको अवस्था छैन ।
(छ) सो नभएकोले विनियमावलीको विनियम ५(२) बमोजिमको दर लगाई महशुल उठाउन सक्ने पुर्वावस्थाको विद्यमानता छैन ।
मिति २०७३.३.१६ मा बसेको आयोगको १०८ औं बैठकबाट स्विकृत दर लगाई महसुल असुल गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको संचालक समितिको मिति २०७३.४.१२ मा बसेको ७३४ को बैठकबाट निर्णय भएको हो ।
विनियमावलीको विनियम १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङ्गको अतिरिक्त अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डाटा डाउनलोड बाट कति विद्युत खपत भएको तथ्य पुष्टि हुन्छ । डाटा डाउनलोड गरेर लोड सेडिङ्गको बखत वत्ति उपभोग गर्ने उद्योगी उपभोक्तालाई विद्युत चोरीमा कारवाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कानुनतः रहे भएकोले डाटा डाउनलोड डिटेलसहित विद्युत चोरिमा कारवाही गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड डिटेलबाट २४ घण्टा निरन्तर विद्युत प्रदान गरेको तथ्य स्थापित गरी उक्त अवधीको निमित मात्र आयोगबाट २०७२.९.२९ मा डेडिकेडेट फिडरबाट निरन्तर विद्युत लिने ग्राहकका लागि तोकेको दर लगाउन वा उक्त दरमा महशुल लगाइएमा तिर्न तयार रहेको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले बताए ।
ग्राहकको माग बमोजिम सम्मmौता गरि ऐनको व्यवस्था बमोजिम टं«क लाइनका ग्राहकका डाटा डाउनलोडको विवरणबाट लोडसेडिङ्ग ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी रहेको बखत निरन्तर २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत उपभोग गरेको ठहरेमा सो अवधिको लागि मात्र आयोगको मिति २०७३.३.१६ को १०८ औं बैठकको निर्णयानुसार डेडिकेडेट लाइन सरहको महसुल तिर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ट्रंक लाईनमा विद्युत कहिल्यै कटौति हुदैन्थ्यो र उक्त प्रणालीको उपभोक्ताले सधै २४ सै घण्टा वत्ति पाउथ्यो भन्ने सचिव ज्युको भनाई तथ्यपरक छैन’ उनले भने, ‘जगदम्बा स्टिल इण्ड प्रा.लि. ट्रंक लाईनको उपभोक्ता रहेको भएता पनि लोडसेडिङ्ग वखत प्राधिकरणबाटै विद्युत काटिने गरेको हो र अन्य उपभोक्ताले आफैले विद्युत उपभोग नगरि लोडसेडिङ्ग तालिका अनुसरण गर्ने गरेको थियो ।’