काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा ‘फिल्ड’ मा सोचेजस्तो प्रगति नभएका कारण ठेक्का रद्ध गरिएको रेल विभागले जनाएको छ ।
खासगरी, मुआव्जा, जग्गा अधिग्रहण र सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका कार्यहरु अघि बढ्न नसक्दा ठेक्का रद्ध गर्नुपरेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए ।
विभागले असार १४ र १७ गते आह्वान गरेका ५४ वटा ठेक्का मंगलबार रद्द गरेको सुचना निकालेका थियो । निश्चित ठेकेदारले मात्र पाउने गरि सेटिङमा ठेक्का लगाइएको, रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा विवादसमेत नसुल्झिएको भन्दै उक्त ठेक्का विवादमा तानिएको थियो ।
‘कोभिडको कारण हामीले सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेन् । ३/४ महिनामा फिल्डका काम सकौंला भनेर ठेक्का लगाइएको थियो । दुईपटकको लकडाउनले फिल्डमा प्रगति हुन सकेन’ विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘यता, सार्वजनिक खरिद कार्यालयको वेवसाइट ह्याक हुँदा ठेक्कामा विश्वसनीयतामा माथि प्रश्न उठ्यो । यसअघि केही विवादित बनाएको बेलामा अघि बढाउन त्यति उपयुक्त लागेन ।’
यो पनि पढ्नुहोस
रेलमार्गको विवादित ठेक्का रद्ध
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएकाले पनि अघि बढाउनुपर्ने भएपनि तत्कालका लागि ठेक्का रद्ध भएको उनको भनाई छ । कोरोना महामारी सहज भएपनि समय मिलाएर तयारी पूरा गरी पुनः ठेक्का अघि बढ्ने उनको तर्क छ ।
फिल्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआव्जा वितरणका काम पूरा गरेपछि र कोभिड महामारी सहज भएपछि अघि बढाउन विज्ञको सुझावअनुसार नै विभाग अघि बढ्ने जनाइएको छ । तर, पुनः ठेक्का कहिले अघि बढ्छ भन्ने कुरामा विभाग नै अन्योल देखिएको छ । विभागले ठेक्का सँगसँगै फिल्डको काम सम्पन्न हुने तालिका बनाए पनि कोभिड महामारीले प्रगति हुन सकेको थिएन् ।
प्रभावित क्षेत्रका सबै जनताले मुआव्जा पाउन सकेका थिएनन् । रेलमार्ग आयोजनाका पूर्व तयारीका कामहरु पूरा नहुँदो ठेक्का अघि बढेपछि रेलमार्ग बिषय बिबादित बन्दै आएको थियो ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रेल विभागले ३२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
रेलको ठेक्काको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत परेको थियो । सर्वोच्चले भने ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने फैसला गरेको थियो ।
यता सरकारले पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो ।
यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढाइएका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको र विवादमा फसेको भन्दै पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउन सरकारले नै निर्णय गरेको थियो ।
रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिए पनि आयोजनाको बिवादित बनेको थियो ।
यता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा समस्या आएको भन्दै यो रेलमार्गसहित अन्य ठेक्का १५ दिन स्थगित भएको थियो । सोमबारमात्रै कार्यालयले डकुमेन्ट डाउनलोडको समस्या समाधान भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
-1751878764.jpeg)
