काठमाडौं । सरकारले जबरजस्ती मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयन गरे देशभर ढुवानी ठप्प पार्ने धम्की दिइरहेका ढुवानी व्यवसायीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि साथ दिने भएको छ ।
तत्काल भ्याट कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै महासङ्घले पनि उनीहरुलाई साथ दिएको हो । आइतबार महासङ्घको कार्यालय टेकुमा आएका ढुवानी व्यवसायीलाई महासङ्घ नेतृत्वले भ्याट कार्यान्वयन नगराउन सरकारलाई दबाब दिने प्रतिवद्धता जनाएको एक सदस्यले बताए ।
निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको रुपमा चिनिएको महासङ्घ आफैँ भ्याट कार्यान्वयन नगराउन दबाब दिने भएको हो । यसै विषयलाई लिएर सोमबार महासङ्घले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाईसमेत भेट्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
सरकारले पूर्व तयारीविनै भ्याट, वेब वेस ट्र्याकिङ सिस्टम, कर्मचारीको अनिवार्य प्यान र सामाजिक सुरक्षा लागू गरेपछि महासङ्घ सरकार विरुद्ध खनिएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले सबैखाले ढुवानीमा एकै पटक भ्याट लगाउनु नहुने बताइन् । पहिलो चरणमा भन्सारबाट नेपाल भित्रिनेमा लगाउने र क्रमश देशभित्र आवातजावात गर्ने ढुवानीका साधनमा भ्याट लगाउनुपर्ने बताइन्।
त्यसैगरी, सरकारले साउन एक गतेबाट वेव वेब ट्र्याकिङ सिस्टमसमेत लागू गर्ने बताएको छ । यो पनि भन्सारबाट नेपाल भित्रिने ट्रकमा मात्रै लगाउनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष राणाले बताइन् ।
‘सरकारले तयारीविना लागू गर्दा विषादी परीक्षणबाट पछि हटेजस्तो हुन्छ र यसले नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘क्रमिक रुपमा लागू गर्दैै लैजानका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सुझाव दिन भेट्न खोजिएको हो ।’
हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउनुपर्ने अवस्था नआओस भनेर अर्थमन्त्रीलाई बेलैमा सजग गराउन लागेको उनको भनाइ छ । सरकारले साउन १ गतेबाट ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि उनीहरु सरकारविरुद्ध खनिएका थिए । त्यति मात्रै होइन, साउन १ गतेबाट देशभर ढुवानीसमेत ठप्प पार्ने बताइरहेका छन् ।
ढुवानी ठप्प पार्ने घोषणा गरेका ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले आफ्नो मागमा सहभागि हुन महासङ्घलाई पनि दबाब दिएको थियो । तत्काल भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उनीहरु तीव्र लविङमा लागेका छन् ।
यद्यपी, केही महासङ्घमा आवद्ध केही उद्योगी भ्याट, वेव बेस ट्र्याकिङ सिस्टमको पक्षमा देखिएका छन् । ‘सरकारको यो निर्णयले थप आर्थिक क्षेत्रमा हुने विकृति अन्त्य गर्न सहयोग मिल्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारको यो निर्णय राम्रै हो ।’
सरकारले वेव बेस ट्रयाकिङ सिस्टमलाई पहिलो चरणमा ट्रायलबेसमा लैजान खोजेको हो । पहिलो तीन महिना परीक्षणको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।
‘साउन एक गतेबाट बाध्यकारी होइन । तर, कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भनेको हो,’ उनले भने, ‘ट्रान्सपोर्टरलाई सिकाउँदै पनि जाने र विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो । केही समयपछि उनीहरु सिक्छन्, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो ।’
उद्योगीका अनुसार पहिलो चरणमा भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ट्रकमा मात्रै वेव वेब ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
ढुवानीमा भ्याट लगाउने विषयलाई लिएर उद्योगीबीच तीव्र मतभेद, महासङ्घमा भेला