हुन्डीबारे के भन्छन् सरोकारवाला ? 

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ साउन २४, शुक्रबार,११:२३:AM  
हुन्डीबारे के भन्छन् सरोकारवाला ? 

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनले हालै काठमाडौंमा ‘बैङ्किङ च्यानलमा रेमिट्यान्स र हुन्डी चुनौती’ विषयक राउन्ड टेबल आयोजना गर्याे । नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) एवम् रेमिट्यान्स कम्पनीहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले पछिल्लो समय नेपालमा हुन्डी कारोबारी बढेको, त्यसको नियमनका लागि सरकारले उचित पहल नगरेको, कानुनी रुपमा कारबाहीका लागि पनि चुनौती देखिएकोलगायत समस्या उजागर गरे । 

विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन बैङ्किङ च्यानल हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीमा रहेको चेतनाको कमी र कतिपय जानकार रहेर पनि हुन्डी कारोबार गरिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो । यस्ता समस्या समाधानका लागि नियामक निकायले पहल थाल्नुपर्ने र त्यसमा आफूहरुको पूर्ण साथ एवम् सहयोग रहने उनीहरुले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि विदेशबाट वैध बाटोबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सबैको सहकार्यमा जोड दिएको छ । सीआईबी, रेमिट्यान्स कम्पनी एवम् राष्ट्र बैङ्कलगायत निकायको समन्वयमा काम गर्न सके त्यसले प्रभावकारी प्रतिफल हासिल गर्ने र नतिजामुखी काम गर्न सकिने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए । 

विकसित मुलुकमा समेत हुन्डी कारोबार फैलिइरहेको सन्दर्भमा नेपालबाट यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्नेमा भने उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरे । तर पनि यसलाई जतिसक्दो छिटो कम गर्नेतर्फ सबै एक भएर लाग्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । हालको अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र हुन्डी कारोबारलाई कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने विषयमा उनीहरुले आआफ्ना धारणा राखेका छन् । यहाँ प्रस्तुत छन्, उनीहरुका विचार, उनीहरुकै शब्दमाः 

 

सबैको सहकार्यमा मात्र ठोस नतिजा हासिल हुन्छ

नेत्रप्रसाद भट्ट
प्रहरी निरीक्षक, नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)

सीआईबीले धेरै पहिलादेखि हुन्डीलाई के–कसरी निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । यसमा ठूला व्यापारी पनि धेरै संलग्न छन् । हामीले मान्छेहरुलाई निगरानी गर्दै जाँदा भरिया मात्र फेला पर्ने, उनीहरुसँग तत्काल पैसा फेला नपर्ने अवस्था देखियो । त्यसपछि सीआईबीले ठूलो परिणाममा काम गर्नुपर्ने भएकाले सानातिना अपराध अपराध महाशाखा र परिसरहरुलाई दिने गर्छौं । 

धेरैजसो घटनामा चेकिङका क्रममा हुन्डी कारोबारी फेला परेका छन् । उनीहरुले त्यसको स्रोत देखाउन सक्दैनन् । यो पैसा कसले दियो भन्दा उनीहरुले व्यापारी देखाउँछन् । त्यसमा पनि असन, न्युरोडका व्यवसायी बढी छन् । मैले एक जना होलसेल व्यापारीसँग म पनि होलसेल व्यापारी नै हुँ, कसरी कारोबार गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ  कुन च्यानलबाट विदेश पैसा पठाउनुहुन्छ भन्दा उसले खुलमखुला हुन्डीबाट भन्यो । यहाँ पैसा बुझाएपछि उताकोले पैसा पाउँछ भन्छन् । यहाँबाट पैसा पठाएपछि सामान भन्सारमा आउँछ भन्ने किसिमको उत्तर दिन्छन् । 

हुन्डी फौजदारी कानुनभित्र नपर्ने भएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले हुन्डी निरुत्साहित गर्न संयुक्त प्रयास (जोइन्ट इफोर्ट) एकदमै महङ्खवपूर्ण हो । यसमा एउटा विशेष समूह बनाएर काम गर्न सक्यौं भने नियन्त्रण हुन्छ, अन्यथा गाह्रो छ । 

म एउटा प्रशिक्षणमा भारत गएको थिएँ । त्यहाँ पनि हुन्डी व्यापक रहेछ । तर उनीहरु त्यहाँ आतङ्ककारी क्रियाकलापका मामिलामा एकदमै बढी चनाखो छन् । त्यसैले उनीहरुले यो हुन्डीलाई छाड्दै गर्दा पनि यो आतङ्ककारीबाट आएको हुन्डी हो वा होइन भनेर पुलिसलगायतका निकाय (जोइन्ट फोर्स)बाट जाँच गराउँछन् । त्यसैले त्यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि हुनु जरुरी छ । 

पोहोर मात्र मलेसियामा एक जना मान्छे अपहरणमा परेको खबर आयो । अर्जुन विक भन्ने मान्छेले गाडी चलाएछ । कुनै ठाउँमा लगेर उसले गाडी ठोक्काएछ । त्यसपछि गाडीको क्षतिपूर्ति त उसले तिर्नुपर्याे । त्यसपछि उसका रुम पार्टनरले पैसा उठाएर उसलाई क्षतिपूर्तिबापत तिर्नुपर्ने रकम सहयोग गरेछन् । उसले बुबालाई नेपालमा फोन गरेर भन्यो, ‘बुवा, म यहाँ मलेसियामा अपहरणमा परें । मलाई मार्ने भए । तपाईंले पैसा पठाइदिनुप¥यो ।’ 

यतातिर उसका साथीहरुले जुन पैसा दिएका थिए, त्यो नेपालमा पैसा पठाउनुपर्ने थियो उनीहरुले पनि । त्यसपछि अर्जुनले आफ्ना बुवालाई ‘गोङ्गबुमा रहेको रिलायन्स सब रेमिटका सञ्चालकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिनुहोस् । उहाँले यहाँ पठाइदिनुहुन्छ’ भनेछ । त्यसपछि त्यो घटना हामीकहाँ पनि जानकारीमा आयो । र हामीले त्यसबारे बुझ्न थाल्यौं । बुझ्दै जाँदा रमेटि सञ्चालक फेला परे । उनले भाइबरमार्फत हुन्डी गरेको देखियो । र उनलाई समातियो कारबाही पनि भयो । उनको मुद्दा अहिले अदालतमा चलिरहेको छ । पैसा पनि बरामद भयो । 

हामीलाई अर्काे एउटा रिपोर्ट पनि आएको थियो, इटहरीमा घरैपिच्छे सहकारी जस्ता संस्था सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसपछि हामीले त्यहाँ गएर छापा मा¥यौं । थुप्रै मानिस कारबाहीको दायरामा आए । करोडौं रुपैयाँ पनि जफत गरियो ।२०७४ सालतिर नेपालमा बिटक्वाइनको बिगबिगी थियो । त्यो नेपालको सन्दर्भमा गैरकानुनी (इलिगल) नै हो । यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कसँग सल्लाह ग¥यौं । यसमार्फत धेरै पैसा बाहिरिएको हामीलाई जानकारी भयो । बिटक्वाइन माइनिङ गर्ने ठाउँ पनि हामीले पत्ता लगायौं । रामेछापको एउटा गाउँमा ठूलो मेसिन खिम्ती हाइड्रोपावरबाट उनीहरुले बिजुली लिएर चलाइरहेको पायौं । पछि हामीले तिनलाई पनि कारबाही ग¥यौं । हुन त अहिले पनि कताकति त्यो चलिरहेको होला, तर हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिरहेका छौं । 

बिटक्वाइन, नेपालको सन्दर्भमा हुन्डी जस्तै हो । हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सीआईबी र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग समन्वय हुनुपर्छ । सहकार्य हुनुपर्छ । यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं । सीआईबी लागेर मात्र यसमा प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । बैङ्किङ कसुरका बारे सबै प्रहरीलाई जानकारी नहुन सक्छ । यसमा उहाँहरुको सहयोग आवश्यक छ । 

२०७२ सालको कुरा हो । कृषि विकास बैङ्कको शाखा अधिकृत थिए, केदार गौतम । उनले झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए । उनी न्युरोडस्थित एउटा सुन पसलमा गए । समयसमयमा गरी धेरै सुन किने । आफ्नै अफिसका स्टाफलाई सुन गिफ्टमा पनि दिए । उनले त्यो सुन पसलेसँग ‘म अब भारतमा सेटल हुन थालेको छु । मेरो पैसा हुन्डीमार्फत पठाइदेऊ’ भने । यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आयो । हामीले खोज्दै जाँदा केदारलाई भेट्यौं । पछि उनको एउटा मोबाइलको सिम विवरण हेर्दा हुन्डी गरेको देखियो । त्यसपछि सुन व्यवसायीलाई पनि पक्रियौं । बुझ्दै जाँदा त्यो व्यवसायीले तीन करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत भारत पठाएको देखियो । 

यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने, ठूला मानिसले पनि नजानिँदो तरिकाले हुन्डी गरिरहेका छन् । हामीले त्यहाँ एउटा पैसाको नोटमा भएको नम्बरलाई ‘ट्र्याक’ गरेर हुन्डी भएको पत्ता लगाएका थियौं । त्यसपछि उक्त व्यवसायीलाई हुन्डी कारोबारअन्तर्गत मुद्दा चलाएका थियौं । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, काठमाडौंका असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायत स्थानमा हुन्डी कारोबारी बढी छन् । 

नगद सीमा बढाउनुपर्छ, झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ
दिवाकर थापा
जनरल म्यानेजर, हुलास रेमिट्यान्स

नेपाल बितेका आठदस वर्षमा रेमिट्यान्सले चिनिएको मुलुक बनेको छ । त्यसैले हाम्रोमा यो विषय अलिक महत्वपूर्ण छ । कतिपय ठाउँमा सरकारले काम पठाएकै ठाउँमा पनि रेमिट्यान्स नभई हुन्डीमार्फत पैसा आउने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण कोरिया हो । त्यहाँ जाने युवाहरुलाई सरकारले नै जाऊ, काम गर र रेमिट्यान्स पठाऊ भनिदिएको छ । बैङ्क खाता खोलेर पठाएको पनि छ । तर १५ वर्षसम्म एक पैसा पनि आएन । त्यहाँ जाने अलिक टाठोबाठो मान्छेले प्रशस्त पैसा कमाएका छन् । 

हाम्रै कुनै एजेन्ट ईपीएस पास गरेर कोरियामा पैसा कमाउन गयो भने उसलाई रेमिट्यान्सबारे थाहा हुन्छ । त्यस्तै १० हजार तलबमा यहाँ काम गर्न चाहिरहेको एउटा सामान्य मान्छेले पनि भाग्यवश ईपीएस परीक्षा पास गरेर करोडौं रुपैयाँ कमाएको अवस्था छ । तर १५ वर्षको अवधिमा हामीले के थाहा पायौं भने कोरियामा पनि बैङ्कले यहाँ जस्तै विभिन्न अवसरमा कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिन बिदामा बैङ्क नखोल्ने, अफआवरमा बैङ्क बन्द गर्ने जस्ता विभिन्न कारणले उनीहरुले चाहेर पनि नेपाल रेमिट्यान्स पठाउन सकेनन् ।

त्यो कुरा बुझेर सरकारी तह अथवा यहाँका रेमिट्यान्स कम्पनीले नै त्यहाँ पहल गरेर प्राइभेट क्षेत्रलाई रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न दिएपछि बल्ल यो कुराको सम्बोधन भएको छ । तीन वर्षअगाडिको र त्योभन्दा पछाडिको कोरियाको रेमिट्यान्स हेर्ने हो भने आकाशजमिनको फरक छ । अझै पनि राम्ररी आउन सकेको छैन । त्यसलाई सहजीकरण गर्न अझै आवश्यक छ । उच्च आय भएका युरोपेली मुलुक र जापानमा पनि सरकारले कामदार पठाउन थालेको छ । विदेशमा कामदार लैजान सरकारले नै समन्वय गरिरहेको ठाउँमा रेमिट्यान्स भिœयाउन पनि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ राम्रो हुन्छ ।  

भविष्यमा यी मुलुकमा नेपाली जान्छन्, उनीहरुलाई त्यहाँ भोलि के समस्या पर्छ भन्ने कुरालाई सरकारी (जीटूजी) तहबाट सल्टाइदिएमा निजीक्षेत्रले गर्ने आफ्नो काम गर्न अग्रसर हुन्छन् । निजीक्षेत्रको रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्नाले कोरियामा सजिलो भयो । भोलि जापानमा यो कुरा आउला, अस्ट्रेलियामा असम्बन्धित व्यक्तिहरुले नै वित्तीय क्रियाकलाप गरिरहेका छन् र असङ्गठित रुपमै रेमिट्यान्सको कारोबार गरिरहेका छन् । अधिकार नै नभएका कम्पनीहरुले अथवा त्यहाँका सेवा प्रदायकहरुले रेमिट्यान्स सेवा दिइरहेका छन्, त्यो पनि ‘रेट डिस्प्ले’ गरेर । कति साथीहरु अस्ट्रेलियामै व्यापार गर्ने गर्छन् । एजुकेसन कन्सल्टेन्सी गर्ने पनि छन् । रेमिट्यान्स पठाउँछु भनेर मज्जाले फेसबुकमै डिस्प्ले गरेर राखेका हुन्छन् । त्यसलाई समेत हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । यस्ता समस्या जीटूजी तहमा समाधान गर्न सकिन्थ्यो । 

मलेसियाको एउटा कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई दुःख दिएको थियो । र राष्ट्र बैङ्ककै पहलमा त्यो सल्टियो । अहिले त्यसलाई हामीले सबैतर्फबाट सेवा दिएनौं । नदिएपछि बाध्य भएर राष्ट्र बैङ्कमै फर्केर आउन बाध्य भयो । नत्र हिजो यहाँ पत्रकार सम्मेनल गरेर हामीलाई ठूलो धम्की दिएको थियो । त्यसकारण रेमिट्यान्सका लागि जनचेतना फैलाउने र कुन देशमा के के समस्या छ भनेर सरकारले हेरिदिनुपर्छ । सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर काम पनि गरिदिनुपर्याे ।

सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया र छलफलमार्फत काम गर्याैं भने त्यसले केही हदसम्म काम गर्न सजिलो हुन्छ । हुन्डी विश्वबाट जिरो बन्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन । तर कुनै न कुनै तरिकाले घटाउन भने सकिन्छ । तर मूलधारमा काम गरेको पैसा वैध प्रणालीबाट आयो भने राम्रो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट बिदामा फर्किएर आएको मान्छे पुनः जाँदा वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो बेलामा उसले रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाण नदेखाईकन नवीकरण नगर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने वैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउँछ । हिजो हाइड्रो रेमिटको कुरा गरियो । विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ भनियो । विदेशमा कामदारले कमाएको पैसा विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गर्न बाटो खोलेर जनचेतना सिर्जना गर्न सकियो भने पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्छ । 

अहिले न्यून बीजकीकरण र सुनको कुरा जल्दोबल्दो रुपमा उठेको छ । यो हाम्रो पुरानो रोग हो । यसमा रेमिट्यान्सवालाले केही गर्न सक्दैनन्, राज्यले नै हेर्नुपर्छ । उच्च आयमूलक देशहरुमा कामदारहरु पठाउन सरकारले पहल गरिरहेकाले ती ठाउँबाट रेमिट्यान्स पनि कसरी एकीकृत रुपमा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । अहिले पनि रेमिट्यान्स त आइरहेको छ । राम्रो पनि भइरहेको छ । तर अझै रेमिट्यान्स विस्तार गर्नलाई हामीसँग प्रसस्त अवसर छ । 

अहिले सरकारले समयसापेक्ष आयातलाई रोक्न लागिरहेको छ, जुन ठीक पनि हो । खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स ल्याउन सक्ने कम्पनीलाई नेपालको कानुनअनुसार पठाउने पनि निश्चित सीमासम्म अधिकार दिएको खण्डमा हुन्डी कारोबार नियन्त्रणमा केही सहयोग मिल्न सक्छ । कहिलेसम्म हामीले रेमिट्यान्स ल्याउने मात्र ? दक्षिण एसियामा अहिले पाकिस्तान, श्रीलङ्का, माल्दिभ्सले रेमिट्यान्स पठाउँछन् । बङ्गलादेश पनि अहिले रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियामा छ । भारतले पनि सुरु गरिसकेको छ । भुटानले पनि गर्छ । नेपालबाट बाहिर पठाउनुपर्ने रकम भने हुन्डीमार्फत मात्र गइरहेको छ । त्यसलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने कम से कम करको दायरामा आउँछ । आयस्रोत बढ्छ । हामीले जेजस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, गर्छाैं । यसमा राष्ट्र बैङ्कले पहलकदमी लिइदिनुपर्याे । 

नेपालमा पहिले नगद भुक्तानी सीमा (क्यास पे आउट लिमिट) खुला थियो । जति पनि गर्न पाइन्थ्यो । पछि बैङ्कहरुमा निक्षेप (डिपोजिट) आउन छोड्यो । रेमिट्यान्सले भुक्तानी (पेमेन्ट) गरिदिइहाल्छ भनेर बिस्तारै राष्ट्र बैङ्कले तीन लाख, दुई लाख गर्दै एक लाखमा झारिदियो । एक लाखमा चेक दिन्छौं । ग्राहक (कस्टमर)ले त्यो लिएर बैङ्क जानुपर्याे । कस्टमर हाम्रो काउन्टरमा आउँछन्, त्यो चेक बोकेर उनीहरु फेरि अर्को काउन्टरमा जानुप¥यो । यस्ता झन्झटिला प्रक्रिया धेरै छन् । तर हुन्डीले सजिलै पैसा लिएर घरमै पुर्याइदिन्छ ।

यसले पनि वैध बाटोको झन्झटिलो प्रक्रिया सर्वसाधारणले मन पराएका छैनन् । यस्ता विषयमा हामीले सजिलो उपाय अपनाउनुपर्ने जरुरी छ । नगद सीमाले केही अवरोध गरेको छ । यसमा राष्ट्र बैङ्कले सोचिदिनुपर्छ । स्रोतमा यसरी बखेडा झिक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । किनभने प्रायः नेपालीहरुले पैसा पठाउँदा हरेक तीन महिनाको तलब र अझ साथीभाइसँग सरसापट गरेर एकै पटक पठाउने गर्दछन् । यस्तोमा सीमाको अवरोधले उनीहरु पैसा पठाउन हतोत्साही बन्ने वातावरण बन्न सक्छ ।  

छूटबारे धेरैलाई जानकारी दिनुपर्छ
ऋषिराम पौडेल
सीएफओ, सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफार 

सबै नेपालीलाई रेमिट्यान्सबारे जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा हुने बेफाइदा र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत पैसा पठाउँदा हुने फाइदाबारे पनि जानकारी दिनुपर्छ ।

कतिपयले नबुझेरै हुन्डी कारोबारीहरुको प्रभावमा परेर कारोबार गर्दै आएका छन् । जसरी हुन्छ, पैसा कमाऊँ भन्ने धारणा धेरैको छ । 

अधिकांश नेपालीले विदेशबाट पठाएको पैसाले घरखर्च चलाउने गरेका कारण राष्ट्र बैङ्कले स्रोत पनि खोज्ने कुरा भएन । विदेशबाट आउनेहरुमध्ये धेरैले जग्गाजमिन जोड्ने गरेका छन् ।

सरकारले विदेशमा कमाएको पैसाले जग्गाजमिन किन्दा राजस्वमा केही प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गर्न सके पनि रेमिट्यान्समार्फत रकम आउन सक्छ । यसतर्फ पनि सरकारले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ ।

रेमिट्यान्समार्फत पैसा पठाउँदा नेपालमा पाइने छुटहरुका विषयमा जानकारी नहुँदा पनि हुन्डी कारोबार बढी भईरहेको छ । नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजान अहिले धेरै समस्या छ । धेरै रकम विदेश लैजानका लागि अहिले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

हुन्डी कारोबारीले ठूलो देश हेरेका छन्
चन्द्रकान्त आचार्य
अध्यक्ष, सम्सारा रेमिट 

सबै नेपालीको बैङ्क खातामा पहुँच पुर्याउन सकियो भने कसले कहाँबाट र कसरी कारोबार गरिरहेको छ भन्ने अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यहाँ अर्बौं, खर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्नेदेखि असन इन्द्रचोकका व्यापारीहरुको पनि बैङ्क खाता नभएको देखिन्छ । उनीहरुले कसरी कारोबार गरिरहेका छन्, त्यसमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।

ती व्यवसायीहरुले कसरी रकम भित्र्याउँछन् र कसरी भुक्तानी गर्छन् ? हरेक व्यक्तिलाई बैङ्कको पहुँचमा पु¥याउन सके हुन्डी कारोबार आधाभन्दा बढी नियन्त्रण हुन्छ ।


नीतिनियम निर्माण गर्दा नै बिजुली, पानीदेखि सबै भुक्तानीहरु बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो रकम कमाउने अस्ट्रेलियाबाट अहिलेसम्म बैङ्किङ च्यानलबाट एक रुपैयाँ पनि आएको छैन । हुन्डी कारोबारीले पनि थोरै कमाइ हुने देशभन्दा धेरै कमाइ हुने मुलुकमै जोड दिएका छन् ।

त्यस देशबाट हुने कारोबारमा राष्ट्र बैङ्कदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धत्रान व्यूरो (सीआईबी)ले विशेष निगरानी राख्नुपर्छ । हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाले सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ । 

सुनमार्फत पनि हुन्डी भएको छ 
इन्द्र शर्मा
कार्यकारी निर्देशक, आईपे रेमिट 

अहिले नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट हुन्डी कारोबार भइरहेको छ । हुन्डीमार्फत पैसा पठाउन सरकारले कडाइ गरेसँगै सुनमार्फत हुन्डीको पैसा भित्रिन थालेका केही प्रमाण फेला परेका छन् ।

उनीहरुले थोरैथोरै सुन विदेशबाट नेपालमा आउनेहरुलाई भरिया बनाएर पठाउने गरेका छन् । सुन ल्याउने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

जहाँबाट धेरै रकम आउँछ, ती कोरियालगायत देशमा चारपाँच रुपैयाँ बढी दिएर हुन्डीमार्फत पैसा नेपाल पठाउने गरेको पाइएको छ ।

अस्ट्रेलियामा पनि यस्ता समस्या देखापरेका छन् । त्यसैले यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि हामीले गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । 

कामदारको बैङ्क खाता नहुँदा समस्या
युमा श्रेष्ठ
प्रमुख, हिमाल रेमिट (हिमालयन बैङ्क) 

हुन्डीको समस्या विश्वव्यापी छ । हामीले सर्वप्रथम विदेशमा जाने नेपालीहरुलाई हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा हुने जोखिम र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत रकम पठाउँदा हुने फाइदाहरुका विषयमा जानकारी दिनु आवश्यक छ ।

कतिपयले जनचेतनाकै अभावमा हुन्डीमार्फत कारोबार गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा अहिले पनि नेपालीहरुले सहज रुपमा बैङ्क खाता खोल्न पाउँदैनन् ।

साउदी अरब, दुबईलगायत मुलुकमा अहिले पनि यस्तो समस्या छ । बैङ्क खाता नै खोल्न नपाउने अवस्था हुँदा बाध्य भएर हुन्डीमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।
 

 


 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');