पूर्वाधार सम्मेलन : नीतिगत सुधार गरेर लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले ऐन संशोधन गरेरै निजी लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने बताएका छन् । पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको दोस्रो सत्रमा बोल्दै मन्त्री महासेठले देशभित्रका खानी तथा पूर्वाधारका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले नीतिगत सुधार, संशोधन र सहजीकरण गरिने बताए । 

‘लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, अप्ठ्यारा नीतिहरु संशोधन गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि कर्मचारी व्यस्थापन, संरचनागत विकास र नीति निर्माणका कार्य सम्मन्न भएकाले देशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बनेको उनको तर्क थियो । तीनै तहका सरकार नीतिनिर्माण, आवधिक योजनाको तयारी र कार्यान्वयनको आवश्यक संयन्त्र विकासमा केन्द्रित रहेकाले आर्थिक विकासमा फड्र्को मार्न सकिन अवस्था बनेको उनको भनाइ थियो । 

ईपीसीएफ (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फन्डिङ) मोडल कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने भन्दै मन्त्री महासेठले सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील रहेको धारणा राखे । 

उनले साइप्रसको उदाहरण दिँदै निकै कमजोर अवस्थामा रहेका राष्ट्रहरुले पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुर्याउन सके तीव्र विकास गर्ने बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले देशमा १७ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी आवश्यक रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘अहिले देश जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा रहेको र ऊर्जा, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर छ,’ उनले भने । 

नेपालमा लगानी गर्न तोकिएको समयमा योजना पूरा नहुने, आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत वृद्धि हुने, आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको अभाव, अस्पष्ट नीति, लाभ वितरणमा समस्या र वातावरणीय विषयहरु समस्या रहने गरेको भन्दै सरकारले यी विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

थाइल्यान्डका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. सुविन पिङक्यानले पूर्वाधार विकास लागि आवश्यकता पहिचान, त्यसअनुरुपको तयारी र कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार सधै तत्पर रहनुपर्ने बताए । उनले सरकारको योजना र त्यसअनुरुपको मार्गचित्रले आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छ, ऊर्जाका परियोजनालाई चाहिने पानी, सौर्य ऊर्जालाई आवश्यक चाप र जैविक परियोजनालाई आवश्यक रुख पाइन्छन्,’ उनले भने । 

परियोजना कार्यान्वयन सार्वजनिक निजी साझेदार हिस्सेदारले ‘विन–विन’को अनुभव गर्ने गरी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले परियोजनाको राम्रो कार्यान्वयन हुने गरेको भन्दै लक्ष्य निर्देशित आयोजनाहरुमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर प्रादेशिक समन्वयमा रहेका आयोजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै उनले पूर्वाधार निर्माणका सबै पक्षसँग सरकारले सहजीकरण गरिरहेको बताए । 

‘आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोत व्यवस्थापन र सहजीकरणलाई तीव्रता दिइएको छ,’ उनले भने । उनले आवधिक योजनाले आयोजनाबारे स्पष्ट मार्गचित्र दिने गरेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संसोधन आवश्यक रहे पनि ऐन मात्रै पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने एक्लो कारण नभएको बताए । उनले आयोजना निर्माणमा सहभागी हुने सरोकारवालाहरुबीचमा समन्वय र सम्पर्क अभाव र ठेक्का लगाउने प्रारुप (मोडालिटी)मा समेत समस्या रहेको स्वीकार गरे । 

नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले सुशासनको अभावमा समयामा आयेजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए । प्राविधिक ज्ञानको कमी, परामर्शदाताको प्रमाणीकरणको समस्या, कमजोर क्षमताका स्थानीय तह तथा अद्यावधिक नगर्ने प्रवृतिले आयोजनालाई समस्यामा पार्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा नराख्दा पूर्वाधारका आयोजना लम्बिने गरेको बताए । वातावरणीय पक्षलाई अध्ययन गरेर, सोही अनुकुलको प्रविधि प्रयोग गर्ने र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्न सके पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।  

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आयोजनाको लागत वृद्धि हुन राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण रहेको बताए । भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि लागत बढिरहेको उनको भनाइ थियो ।