वाचलिस्टबाट उद्योग जोगाउनै ‘हम्मे हम्मे’, समयसीमा बढाउन उद्योगीको दौडधुप

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ मङ्सिर १३, शुक्रबार,११:५५:AM  
 वाचलिस्टबाट उद्योग जोगाउनै ‘हम्मे हम्मे’, समयसीमा बढाउन उद्योगीको दौडधुप

काठमाडौं । उद्योगहरु निरन्तर घाटामा गएका उद्योगहरुलाई बैङ्कले वाचलिस्ट (निगरानी) मा राखेर धमाधम पेनाल्टी लगाउन सुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमअनुसार लगातार दुई वर्ष घाटामा गएका उद्योगलाई बैङ्कले वाचलिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले उत्पादन र बिक्री दुबै घटेकाले उद्योगहरु निरन्तर घाटामा जान थालेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कको सोहि नियमलाई आधार मानेर घाटामा गएका त्यस्ता उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्ने र पेनाल्टी/ब्याज बढाउने कार्य भइरहेकामे व्यवसायीहरुले बताएका छन् । देशभित्र रहेका १४ ओटै चिनी उद्योग वाचलिस्टमा परिसकेका छन् । त्यसैगरी, चालू वर्षबाट स्टिल उद्योग पनि वाचलिस्टमा पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

एकातिर व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाउने र अर्कोतिर बैङ्कले वाचलिस्टमा राखेर कारबाही अघि बढाउँदा उद्योग झन धरासायी हुने अवस्था आएको भन्दै राष्ट्र बैङ्कको उक्त नियमलाई नै परिवर्तन गराउन उद्योगीहरुले गभर्नर डा. चिरञ्जीबि नेपालदेखि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत भेटिसकेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग भेटेर उक्त सीमालाई ५ वर्ष पुर्याउन अनुरोध गरेका छन् ।

‘अहिलेको नाफा गरिरहेका उद्योगहरु त घाटामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योगले एकै वर्षमा कसरी नाफा गर्छ ?’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले क्यापिटल नेपालसँग भने । दुई वर्षको सीमालाई कम्तिमा पनि ४ देखि ५ वर्ष पुर्याउनु पर्छ । उक्त अवधिभित्र पनि उद्योग नाफामा नआए वाचलिस्टमा राख्दा राम्रो हुने परिसङ्घको सुझाव छ ।

दुई वर्षसम्म निरन्तर घाटमा जाने उद्योगलाई बैङ्कले धमाधम वाचलिस्टमा राख्दै जाने हो भने केही बर्षमा देशभित्र रहेका सबै उद्योग वाचलिस्टमा पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । विगत दुई वर्ष देखि धेरै उद्योग घाटामै चलिरहे पनि उनीहरुले बैङ्कलाई बुझाउनुपर्ने सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरिरहेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

तर, उद्योगको ब्यालेन्ससीट घाटामा जाने बित्तिकै बैङ्कले वाचलिस्टमा राख्ने गर्छ । सोहि कारण दुई वर्षे सीमालाई बढाउन उद्योगी÷व्यवसायी तीब्र लविङमा छन् । राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैङ्क अप्ठयारोमा नपरुन भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको बताए ।

‘उद्योग घाटामा गएको अवस्थामा बैङ्कको पैसा डुब्न सक्छ, त्यसले बैङ्कलाई अप्ठयारोमा पार्न सक्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले उद्योगीले यो समयसीमालाई केही वर्ष लम्ब्याउन माग गरिरहनु भएको छ, छलफल पनि भइरहेको छ ।’

बैङ्कले घाटामा गएको उद्योगलाई वाचलिस्टमा राख्दा उनीहरुलाई दिएको ऋण बराबर ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रोभिजनिङ गर्दा तत्कालका लागि उनीहरुको नाफामा धक्का लाग्छ ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप