काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पत्र पठाउँदै कात्तिक २ गतेभित्रमा पहिलो किस्ता नतिरे उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेर आफ्नो विचार प्रकट गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरुले भेटेरै आफ्नो धारणा राख्न पटक/पटक प्रयास गर्दा पनि भेट गर्न नदिएपछि पीडित उद्योगी व्यवसायीहरुले इमेलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आफ्नो धारणा पठाएका हुन्।
प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा त्रसित उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै उपभोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता रकम जवरजस्ती रुपमा प्राधिकरणले उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध औपचारिक पत्र पठाउँदै स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, ‘यदि हाम्रो दाबी गलत ठहरिए,सजाय भोग्न तयार छौं, तर उत्पादन रोकिए पनि विद्युत नपाएको अवस्थामा बिल तिर्नुपर्ने अन्याय सहन सकिदैन’ पत्रमा उद्योगीहरुले मुलुकलाई औद्योगिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाई रोजगारी र राजश्वमा समेत उल्लेख्य अवसर र योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित उद्योगले हजारौं नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अर्बाैं रकम राजश्व दाखिला गर्दै आईरहेको र प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरेबापत मासिक सय करोड बढी रकम विद्युत महसुलबापत नियमित तिर्दै बुझाउँदै आईरहेको जनाएको छ। नियमित विद्युत उपभोग गरेबापतको प्राधिकरणबाट जारी विलकको सम्पुर्ण रकम तिरिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बक्यौता बाँकी नराखेको जनाएको छ।
चरम लोडसेडिङको अवधिमा आमनागरिक जतिनै लोडसेडिङ हाम्रो उद्योगमा पनि हुँदाको बखत पनि विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार श्रमिकहरुको जागिर यथावत् राखी उद्योग सञ्चालन गरेका तथ्य अवगत गराउँदै प्राधिकरणले २४ घण्टा निरन्तर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई दैनिक २४ घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने र सो को निम्ति तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत विशेष दरमा महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय भए पनि मिति २०७२/११ र ११ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नदिने र डेडिकेटेड ग्राहकहरुलाई पनि नियमित लोडसेडिङमा राखिने प्राधिकरणको निर्णय एवम् सार्वजनिक सूचनाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका सबै उद्योगहरुलाई लोडसेडिङमा राखिएको उल्लेख छ।
‘हाम्रो माग भनेको महशुलमा छुट दिलाइ पाउ भनि कदापि होइन। हामिलाइ उद्योग सञ्चालनको लागि विद्युत प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन आउछ सबै रकम हामी तिर्न तयार रहेका छौं’, पत्रमा भनिएको छ।
यस अवस्थामा उठाउनै परे पनि अन्य विकल्प छदाछदै सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको निकायबाट सधैँ विद्युतनै काट्ने धम्कीसहितको सूचना पत्र पठाएर हामी उद्योगिहरुको मान मर्दन हुने/गरिने कार्यलाइ तत्काल रोक लगाई संविधान बमोजिम सम्मान पूर्वक बाच्न र उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउन अनुरोध गरिएको छ।
‘यो सामुहिक निवेदन गरेका छौँ, यथास्थितमा राज्यकै निकायबाट अपमानित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने व्यहोरा निवेदन गर्दै प्रतिष्ठानमा कर्यरत हजाराैं श्रमिकसमेतको वर्तमान र भविष्य समेतलाइ दृष्टिगत गरी न्याय पाउँ’ पत्रमा भनिएको छ ‘आम नागरिकको विद्युत काटेर उद्योगलाई विद्युत दिइएको भनि गलत भाष्य निर्माण गरी नागरिकको भावनासँग खेलिएको/खेलिदैँछ। यथार्थ र वास्विकता फरक छ।’ प्राधिकरणको विभिन्न मितिको सूचना र प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा आम नागरिकलाई विद्युत दिनको लागि उद्योगमा लोडसेडिङ गर्ने गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरेको जनाएको छ।
‘सूचनाहरु र प्रतिवेदनको प्रति पेस गरेका छौँ। अध्ययन होस्, स्वदेशी, विदेशी जे/जुन निकायसँग होस् अध्ययन गराइयोस्। यदि यसमा लेखिएको व्यहोरा फरक परे बक्यौता भनिएको रकम दिने मात्र दिएर हामीलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् प्रचलित कानुन बमोजिमको कारबाही र सजाय पनि गरियोस्।’
यस्तो छ डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको सम्बन्धमा तथ्य
प्रत्येक दिन २४ घण्टा विद्युत प्रयोग गर्नेलाइ डेडिकेटेडको श्रेणीमा राखि सो को लागि तोकिएको विशेषदर लोडसेडिङ ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर विद्युत प्राप्त गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहकले पनि डेडिकेटेड सरहकै विशेष दरमा महशुल तिर्नु पर्ने गरि तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगवाट निर्णय भएको हो।
प्राधिकरणले मिति २०७२/११/१० मा सूचना प्रकाशन गरी उक्त मितिबाट डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ती गर्ने कार्य स्थगित गरी मिति २०७२/११/११ गतेदेखि आम नागरिकलाई थप विद्युत दिने प्रयोजनको लागि सम्पुर्ण औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नियमित लोडसेडिङमा राखेको अवस्था छ।
प्राधिकरणले मिति २०७३/०७/२५ मा लोडसेडिङ ४ घण्टा मात्र कायम गर्दै तत्पश्चातको सूचनाहरुबाट लोडसेडिङ क्रमश घट्दै गई २०७५/०१/३० औद्योगिक ग्राहकहरुको हकमा समेत लोडसेडिङ पूर्ण रुपले अन्त्य गरिएको हो।
भैरहवा रुपन्देहीतर्फ आन्तरिक लोड व्यालेन्स गर्नका निमित एक सवस्टेशनलाइ अर्को सवस्टेशनमा जोर्दा त्यो ट्रंकलाइनको संरचनामा जोडिन गएको हो। तर, त्यसरी ट्रंक लाइनमा जोडिए पश्चात उक्त क्षेत्रका उद्योगहरुलाई पत्रमार्फत अवधिकिटान गरेर सो अवधिमा उक्त ट्रंक लाइनबाट प्राप्त उद्योग चलाए कारबाही गरिने अवगत गराएपश्चात पत्रानिर्देशानुसार उद्योग नचलाइएको अवस्था छ भने कतिपय उद्योगलहरु २४ घण्टा सञ्चालन नहुने भएकोले त्यसलाई त्यसै पनि ट्रंक डेडिकेटेडको आवश्यकता नै थिएन/छैन। तर, सबैसँग विशेषदरमा महशुल माग गरिएको छ। कसरी के/को आधारमा केही खुलाइदैन, प्रमाण दिइदैन।
नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको लाल आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनले टिओडी मिटरको विवरणवाट २०७२/९/२९ देखि २०७२/११/१० सम्म डेडिकेटेडको हकमा र मिति २०७३/४/१ देखि मिति २०७३/७/२४ सम्मको हकमा ट्रंकलाइनवाट विद्युत लिने ग्राहकको वास्तविक खपत टिओडी मिटरको विवरणवाट प्रमाणित गरि मापदण्ड अनुरुप जे जति जुन दिन खपत भएको पुष्टि हुन्छ त्यतिमा मात्र विशेषदरमा महशुल लिन सिफारिश गरेको अवस्था छ।
लाल आयोगको सिफरिस वमोजिम प्रमाणको आधारमा जे जति रकम वक्यौता कायम हुन आउछ सो रकम तिर्न वुझाउन हामि सबै सधै तयार रहेको भएतापनि प्राधिकरणले विद्युत नै नदिएको भएतापनि विना प्रमाण हामि संगै विशेष दरमा महशुल माग गरेको विरुद्ध रीत पुर्वक पुनरावलोकनको लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधिन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पुर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको संचालक समितिवाट गरेर यहि कातिक २ गते भित्र वक्यौता नतरेको खण्डमा विद्युत लाइन नै काटने पत्र सूचना पठाए पश्चात सम्माननियज्यु समक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौँ।
रीतपूर्वकको निवेदन कानुनी रुपमा विचाराधिन रहँदाको अवस्थामा प्रक्रिया नै रद्द गरेर यस किसिमको पत्राचार गर्ने अधिकार पनि कानूनले कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ ररु के कानूनको शासन भनेको यहि नै होरु अरुको हकमा लागू हुने समानताको हक र सिद्धान्त उद्योगी र व्यवसायीको हकमा लागु नहुने संवैधानिक विविधता छ ररु यदि छैन भने कुनै एक व्यक्तिले यसरी आफुखुशी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट पाउदैन। यसको विशेष अनुसन्धान आवश्यक छ। लोडसेडिङमा पनि राखिने र विशेष दर तिर्ने भनि कुनै आम नागरिकलाइ पत्राचार गरिदा के त्यो नागरिकले उक्त रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ र? वा हर्जना रकम नतिर्दा त्यो व्यक्तिको दोष हुन्छ कि गलत पत्र काटने अधिकारी र निकाय दोषि हुन्छ?
राज्यले कुनै व्यक्तिसँग कुनै शुल्क महशुल असुल उपर गर्दा के कति सेवा लिए वापत उक्त शुल्क असुल उपर गर्न खोजिएको हो भनी स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्दछ। २०७२ देखि २०७५ सम्म प्राधिकरणबाट जारी बिल बमोजिमको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको छुट विल भनी पत्राचार गर्दैमा उक्त रकम उद्योगहरुले स्वतः भुक्तानी गर्नुपर्दछ भन्न मिल्दैन। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विशेष सुविधा प्रदान गरेको अवस्थामा मात्र उक्त प्रिमियम महशुल बुझाउनुपर्ने दायित्व उद्योगको रहन्छ। यद्यपी, उद्योगहरुले उक्त विशेष सुविधा प्राप्त नै नगरेको अवस्थामा समेत प्राधिकरणले जबरजस्ती उक्त रकम माग गरेको हुँदा विवादको सृजना भएको अवस्था छ।
प्राधिकरणले ट्रंक/डेडिकेटेडको शर्त र मापदण्डको आधारमा विद्युत प्रदान गरेको भए सो वापतको विशेष दरमा महशुल तिर्दिन भने कसैको दावी हुनै सक्दैन्थ्यो। लोडसेडिङ यथावत राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनावाट विद्युत दिइएको भनि विशेष दरमा तिर्न दवाव दिने कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन। लोडसेडिङ पनि यथावत तर विद्युत ट्रंक र डेडिकेटेड संरचनावाट दिइएको हो भनेर विशेष दर संसारमा कहि पनि लाग्दैन र नेपालमा पनि हाल लगाइएको अवस्था छैन।
सुशासनको निमित भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले यस प्रकरणमा प्रारम्भबाट भएको अनियमितता र गैरकानूनी तथा अधिकार विहिन निर्णय र निर्णयकर्ताहरुको छानविन गरि संलग्न लाल आयोगको प्रतिवेदन लगायतका प्राधिकरणवाट प्रकाशित सूचनाहरु तथा विभिन्न पत्रचारहरुको अध्ययन गरि गराई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धमा मन्त्रपरिषदवाट मिति २०८१/१/२७ मा भएको निर्णयानुसार च नं। ६३९६ को पत्रमार्फत उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा लेखिएको पत्रानुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन हुन निवेदन गर्दछौ।
उद्योगीहरुले विगतदेखि नै प्राधिकरण समक्ष उक्त समयको डाटा माग गर्दा प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराइएको अवस्था छैन। टिओडी मिटरबाट माथि उल्लेख भए बमोजिमको शर्त पुरा गरिएको अवस्थामा बक्यौता रकम तिर्ने भनी विभिन्न समयमा विभिन्न निकायहरुमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ भने यसरी उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता सम्मानीयज्यू समक्ष जाहेर गर्दछौं। टंक/डेडिकेटेडलाई तथा फिडरबाट विद्युत प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महशुल निर्धारण आयोगबाट नभएको महशुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय व्यहोरा परिवर्तन गरेर सोको आधारमा पत्राचार गरेर झुठो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई टंक/डेडिकेटेडको बक्यौता भनि असुल उपर गर्ने दुष्प्रयासको शिकार यस उद्योगहरुले कानुनको संरक्षण खोजेको मात्र हो।
-1758967873.jpg)
