काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण सरकारसँग निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा दरार आएको छ। ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादले उद्योगी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई एक संवेदनशील मोडमा पुर्याएको हो। उद्योगीहरूको गुनासो छ कि- ऊर्जामन्त्रीले एक्लै निर्णय लिएर विवादलाई झन जटिल बनाएको छ। यस विवादले केवल आर्थिक असर मात्र होइन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यमा गहिरो दरार सिर्जना गरेको देखिन्छ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले इगोको रुपमा ट्रंक/डेडिकेटेड लाइन विवादलाई लिएर एकलौटी रुपमा सरकारको निर्णय र आयोगको सिफारिसलाई लत्याउँदै विद्युत बक्यौता उठाउने निर्णय गरेपछि सरकारका अन्य मन्त्री नै अहिले दोधारमा परेका छन्। खासगरी निजी क्षेत्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ऊर्जामन्त्री घिसिङको निर्णयमा दोधारमा परेका हुन्।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै उद्योगीहरुलाई प्रमाण नदिई जबरजस्ती अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजेका थिए। त्यो बेला प्रधानमन्त्री, विद्युत नियमन आयोगले समेत टिओडी मिटर देखाएर मात्र अर्थात विद्युत उपभोग गरेको प्रमाणका आधारमा मात्र उद्योगीहरुबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि पटक-पटक लाइन काट्दै पछि जोडिएका थिए।
उद्योगीहरुले पनि टिओडी मिटरको प्रमाण दिए बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
अहिले उनै कुलमान ऊर्जा मन्त्री बनेर आएपछि व्यवसायीहरुबाट पुनः बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए। एकातिर कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित लाल आयोगले समेत उद्योगीहरुलाई टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता रकम उठाउन सिफारिस गरेको थियो।
उद्योगीहरुले पनि टिओडी मिटरको प्रमाण दिए बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। चरम लोडसेडिङको अवधिमा आम नागरिकको बराबर लोडसेडिङ उद्योगमा हुँदा पनि विद्युतको वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदार श्रमिकहरुको जागिर यथावत राखेर उद्योग सञ्चालन गरेका तथ्य अवगत गराउँदै प्राधिकरणले २४ घण्टा निरन्तर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई डेडिकेटेड सप्लाईबाट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो।
यस्तै, तत्कालिन महशुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत विशेष दरमा महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय भए पनि मिति २०७२/११ र ११ देखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपुर्ति नदिने र डेडिकेटेड ग्राहकहरुलाई पनि नियमित लोडसेडिङमा राखिने प्राधिकरणको निर्णय एवं सार्वजनिक सूचनाअनुसार डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका सबै उद्योगहरुलाई लोडसेडिङमा राखिएको उल्लेख छ।
एकलौटी निर्णय र दरारको सुरुवात
ऊर्जा मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषदमा छलफल नगरी आफैले विद्युत ट्रंक/डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योग मन्त्री अनिल सिन्हा नैतिक संकटमा परेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार ऊर्जामन्त्रीले ‘म आफैंले यो विवाद मिलाउने छु’ भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई उद्योगीहरूसँग भेट्न रोक्न अनुरोध गरेका थिए।
यस निर्णयको प्रभाव तत्कालै देखियो। उद्योगीहरूले चाहेर पनि प्रधानमन्त्री वा उद्योग मन्त्रीलाई भेट्न पाएका छैनन। ‘ऊर्जामन्त्रीले जिम्मा आफै लिएपछि हामीले प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाएका छैनौँ,’ एक उद्योगीले भने। यसले सरकार र उद्योगीको सम्बन्धमा दरार सिर्जना गर्यो।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको तनाव
जेनजी आन्दोलनपछि त्रसित बनेको निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ। उद्योगीहरूको आरोप छ कि- प्राधिकरणले विद्युत उपभोगको प्रमाण देखाउन नदिई अर्बौं रुपैयाँ उठाउने प्रयास गरेको छ। विगतमा ऊर्जामन्त्री कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा उद्योगीमाथि लाइन काट्ने घटना पटक-पटक भइसकेको थियो।
राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने निश्चित छ। यो कदम दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जान्छ र उद्योगीहरू हतोत्साहित हुन्छन्।
‘हामीले प्रमाण माग्दा दिइएको छैन। तर, केही व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीको ट्याग लगाएर बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ,’ उद्योगीहरूको भनाइ छ। यस्तो कार्यशैलीले उद्योगीहरूमा डर र असुरक्षा बढाएको छ।
बक्यौता रकम र लगानी वातावरणमा असर
कात्तिक २ गतेभित्र पहिलो किस्ता नबुझाए उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएपछि उद्योगी अहिले त्रासमा परेका छन्। यदि, प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्यो भने हजारौँ व्यक्तिहरू बेरोजगार हुने छन्। राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने निश्चित छ। यो कदम दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जान्छ र उद्योगीहरू हतोत्साहित हुन्छन्।
सरकार र उद्योगीबीच सम्बन्धमा विश्वास कमजोर भए लगानीकर्ता असुरक्षित महसुस गर्छन। यसले रोजगार, उत्पादन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित देखिएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल
ऊर्जामन्त्रीले इगोका आधारमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवालाई नियुक्त गरेका छन्। उद्योगीहरूको बुझाइमा, सिलवाल कुलमानका विश्वास पात्र हुन्।
समग्रमा, कुलमानको निर्णय र प्राधिकरणको प्रशासनिक शैलीले उद्योगी–सरकार सम्बन्धमा दरार बढाएको छ।
विगतमा पनि उद्योगीमाथि लाइन काट्ने कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलेका व्यक्ति हुन्, उनी। यसले विवादमा सरकार र प्राधिकरणको पक्षीय निर्णयको आशंका बढाएको छ।
पुनरावलोकन प्रक्रिया र उद्योगीको प्रयास
गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनको आधारमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन। निश्चित धरौटी बुझाएर निवेदन दिएका भए पनि विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई इमेलमार्फत पत्र लेखेर प्राधिकरणको जबरजस्ती प्रयासको उचित छानबिन गर्न अनुरोध गरेका छन्।
विश्वास र संवादको कमी
विशेषज्ञहरूको दृष्टिमा, यस विवादको जटिलता केवल नियम र प्रक्रियाभन्दा बढी विश्वास र संवादको कमीसँग सम्बन्धित छ। यदि, उद्योगी र सरकारबीच नियमित संवाद र पारदर्शिता नहुने हो भने विवाद समाधान स्थायी हुँदैन।
दीर्घकालीन असर र सम्भावित समाधान
ट्रंक÷डेडिकेटेड लाइन विवादले सरकार-उद्योगी सम्बन्धको कमजोरीलाई स्पष्ट पारेको छ। यदि, सरकार र प्राधिकरणले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए भने मात्र उद्योगीहरूको विश्वास पुनःस्थापित हुनेछ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक वातावरणमा सकारात्मक असर पुर्याउने छ। लगानीका अवसरहरू सुरक्षित रहने छन्।
समग्रमा, कुलमानको निर्णय र प्राधिकरणको प्रशासनिक शैलीले उद्योगी–सरकार सम्बन्धमा दरार बढाएको छ।
सरकार–उद्योगी विवादले देखाउँछ कि- नीति र नियम मात्र पर्याप्त छैनन्। विश्वास, सहभागिता र पारदर्शिता अनिवार्य छ। उद्योगीसँगको नियमित संवाद, साझा अध्ययन र सूचना आदान–प्रदानले मात्र सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ।
समग्रमा, कुलमानको निर्णय र प्राधिकरणको प्रशासनिक शैलीले उद्योगी–सरकार सम्बन्धमा दरार बढाएको छ। तर, दुवै पक्ष सहमतिमा आएर संवाद र निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाए विवादले दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्वको अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ। उद्योग, रोजगारी र अर्थतन्त्रका लागि यो विवादको स्थायी समाधान अत्यावश्यक छ।
-1760765245.jpeg)
