काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम प्रचलित कानुनलाई लत्याउँदै पदमा बहाल रहेको पाइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ अनुसार कोषको प्रशासक हुन सञ्चयकर्ता हुनुपर्छ । तर, गौतम सञ्चयकर्ताबाट हटेको १० महिना हुँदा पनि प्रशासकमा बहालै रहेको पाइएको छ ।
सरकारले पाँच वर्षे अवधिका लागि नियुक्ती दिएको आधारमा पदमा बहाल रहेको भनिए पनि कानुन अनुसार भने प्रशासक हुनलाई सञ्चयकर्ता हुनै पर्छ ।
तर, उनी गत बैशाखमै राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवबाट बिदा भइसकेका छन् । उनलाई सरकारले २०७५ बैशाखमा पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्ती गरेको थियो । उनी सहसचिवबाट अवकास पाएसँगै सञ्चय कोषको प्रशासक पनि गुम्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सदाचारी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विधिको शासन कायम गराउन अब्बल मानिएका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना मातहतको निकाय र उनै अध्यक्ष रहेको संस्थाका प्रशासक गौतम भने कानुन विपरीत पदमा बहाल रहेका छन् । के यही हो विधिको शासन !
सञ्चय कोषको प्रशासकमा भएको यस अघिको नजिरले पनि उनको पद गुम्नुपर्छ । करिब ६ वर्ष अघि कोषका तत्कालीन प्रशासक डा. रमेशकुमार भट्टराई पनि सञ्चयकर्ता नरहेपछि पदमुक्त भएका थिए । त्यतिबेला उनले पनि सरकारले आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्ती गरेको ददिल पेस गरेका थिए । तर, सरकारले उनलाई हटाएको थियो ।
त्यसपछि कोषमा कृष्णप्रसाद आचार्य प्रशासक नियुक्त भएका थिए । आचार्यपछि गौतमले प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनको बहाली गैरकानुनी देखिन्छ ।
त्यतिबेला सरकारले भट्टराईको पदबहालीबारे महान्यायाधिबक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायधिबक्ता कार्यालयले सञ्चयकर्ता नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक हुन नसक्ने राय दिएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला भट्टराईलाई अवधि कटेको अवधिको तलब भक्ता लिन समेत रोकेको थियो ।
तर, अहिले गौतम बहुमतको सरकारले पाँच वर्षका लागि नियुक्ति दिएको भन्दै पदमा बहाल छन् । सरकारका अधिकारीहरुसँग राम्रो निकटता रहेकै भरमा कानुन विपरीत गौतमलाई प्रशासक कायम नै राखिएको छ ।
कोषको ऐनमा प्रशासकको नियुक्तिको दफामा ‘सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, कोष वा संस्थाको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा दशौं तह वा सो सरहको पदमा कार्यरत कुनै एकजना सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासकको पदमा नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।
ऐनमै सञ्चयकर्ता मात्रै प्रशासक हुने स्पस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सदाचार नीति अङ्गालेको सरकारले कानुन विपरीत पदीय जिम्मेवारी दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा कानुन पालनामा जिम्मेवार भन्ने गरिन्छ । तर, उनी मातहतकै निकायका प्रमुख गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
विधिको शासन कायम गराउन अब्बल मानिएका अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् । उनकै कार्यालयका व्यवस्थापकीय प्रमुख गौतम अवैधानिक रुपमा प्रशासकको भूमिका निभाइरहेका छन् ।
त्यही ऐनको प्रशाससको नियुक्तीको उपदफामा प्रशासकको कार्यवधि पाँच वर्षको हुनेछ र प्रशासक सरकारको इच्छानुसार आफ्नो पदमा बहाल रहने भन्ने व्यवस्था छ । अहिलेका प्रशासक गौतम पनि यहि उपदफामा टेकेर पदमा बहाल रहेकको देखिन्छ । जबकी, सुरुकै उपदफामा प्रशासक हुन सञ्चलकर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।
सञ्चयकर्ता नै नभएको व्यक्ति कोषको प्रशासक रही रहँदा सञ्चयकर्ताको हित विपरीत कार्य हुन सक्ने आकलन गरी ऐनमै सञ्चयकर्ता रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको बझ्न कठिन हुँदैन ।