अहिले ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) कार्यान्वयनमा छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति नै आगामी गभर्नरका लागि मार्गदर्शन हो । नयाँ गभर्नर आउनेबित्तिकै राजनीतिज्ञले जस्तो यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने रणनीति राष्ट्र बैंकमा काम लाग्दैन । यद्यपि सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी साख सिर्जना, तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय तथा मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने सवालमा गभर्नरको भूमिका अहं हुन्छ ।
अझ वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणमा गभर्नरले विशेष चासो दिएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिजो बग्रेल्ती खुलेका र अस्वाभाविक रुपमा बढेको वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा साख दुरुपयोग विशेष रुपले हेर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुरुप भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा नेपालको वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु गभर्नरको दायित्वभित्रै पर्छ ।
वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यस आधारमा भन्दा वित्तीय सबलता र संघीय परिस्थिति अनुुकूल वित्तीय सेवालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अहिले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेको छ ।
त्यहाँबाट वित्तीय सेवा सुचारु भए पनि वित्तीय सेवा भनेको निक्षेप मात्रै संकलन भन्ने अर्थमा बुझ्ने स्थानीय स्तरका आम नागरिकले बैंकबाटै सुलभ र सहज रुपमा ऋण लिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नेतर्फ बैंकहरुलाई परिचािलत गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्वभित्र पर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र थापालीस्थित कार्यालय निर्माणाधीन छन् । यद्यपि यी पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइरहेकाले राष्ट्र बैंकको खासै ठूलो हात रहने छैन । तर, समयमै सम्पन्न गरी आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै । नियामक प्रविधि र मानव संसाधनका आधारमा सबल भएपछि मात्र आफूले नियमन गर्ने संयन्त्रलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रविधि उपयोगमा केन्द्रीय बैंकले लोभ देखाउनु हुँदैन ।
खासगरी विश्वव्यापी रुपमा नगदको कारोबार निरुत्साहन हुँदै गएको र प्रविधिमार्फत हुने वित्तीय कारोबार बढ्दै गएकाले राष्ट्र बैंकले यसमा पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता छ । जति धेरै नगदविहीन कारोबार बढ्छ, त्यति नै पारदर्शितामा वृद्धि मात्रै हुँदैन, राज्यको आर्थिक भारसमेत घट्ने र भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि कमी आउने भएकाले नगदविहीन कारोबारलाई प्रश्रय गर्न केन्द्रीय बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
बेलाबेलामा नियामकीय हिसाबले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको कुरा आइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनामा जाने कानुनी आधार तयार गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको प्रक्रियामा छ । सो ऐन संशोधनपछि केन्द्रीय बैंकले नै संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारको बैंक तथा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका पाउनेछ । ऐन संशोधनका क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता खोसिने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो बेला गभर्नरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
गभर्नरले सांसदहरुसँग केन्द्रीय बैंकको भूमिका र स्वायत्तताको आवश्यकताबारे पर्याप्त छलफल गरी निकास दिएर आगामी दिनमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा अविछिन्न राख्न भूमिका खेल्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि संशोधन चरणमा रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बल पुग्ने गरी सञ्चालकको कार्यकाल, अवधि, योग्यता, उमेर हद, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ नियुक्तिका लागि केन्द्रीय बैंकको सहमति लिनुपर्ने, व्यापारी र बैंकर छुट्याउने, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका अपराध न्यूनीकरण र त्यससम्बन्धी कानुनलाई बलियो बनाउनेतर्फ गभर्नरले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको मनोबल उकास्दै वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान दिने गरी काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु गभर्नरको दैनन्दिन कार्यभित्र पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न सेवा दिएबापत लिने अनेकन सेवाशुल्क, कमिसन, जथाभावी हुने लगानीको सूक्ष्म अध्ययन र निगरानी गर्नुपर्ने काम नियमितजस्तै हो । जथाभावी लिने शुल्कलाई कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगतमा जसरी व्यक्तिका कारण छूट पाएको भन्ने कुनै पनि सवाल वित्तीय क्षेत्रबाट गभर्नरका लागि शोभायमान हुँदैन ।
बैंकहरुको ब्याजदरका विषयमा आलोचना कायमै छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) घटाउनुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । अहिले समग्रमा ५.११ प्रतिशत रहेको स्प्रेड रेट आगामी असारसम्म ४.४ प्रतिशतमा सीमित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।
राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण नीति अघि सारे पनि अहिलेकै संयन्त्रले बैंक तथा वित्तीय फाइलहरु निरीक्षण गर्न सम्भव छैन । अहिले केन्द्रीय बैंकले प्रतिसंस्थाबाट ५–१० प्रतिशत फाइल लिएर नमुनाको रुपमा मात्र हेर्ने गरेको छ । यसले गर्दा भित्र ठूल्ठूला घोटाला भए पनि बाहिर आउन सकेको छैन वा राष्ट्र बैंकले देखेको छैन । समग्र सुपरिवेक्षण पद्धतिमा सुधार नगर्ने हो भने हालै भारतमा भएको ‘एस’ बैंकको जस्ता घटना जतिसुकै बेला घट्न सक्छन् ।
