काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा उद्योगी–व्यवसायीको सहयोग न्युन देखिएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले सरकारी कोषमा सहयोग गर्न उत्साह देखाएका छैनन् ।
२०७२ वैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पका बेला दिल खोलेर सहयोग गरेको निजी क्षेत्र अहिले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न हच्किएको छ ।
आइतबारसम्म कोषमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी कुल १ अर्ब ३२ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले ५० करोड रुपैयाँ सुरुवाती रकम राखेर स्थापना गरेको कोषमा सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी, कर्मचारी, कर्पोरेट हाउस, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले रकम जम्मा गरेका छन । सरकारको समेत गरी कोरोना उपचार कोषमा हालसम्म १ अर्ब ८२ करोड १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै चैत ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ५० करोड रुपैयाँ सुरुवाती रकम जम्मा गरेर सहयोगका लागि अपिल गरेको हो । सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेर सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ ।
यद्यपी सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग नगरे पनि केही व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले पीपीई, मास्क, स्यानिटाइजर, औषधिलगायत भेन्टिलेर जस्ता स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेर अस्पताललाई दिएका छन ।
कोषमा निजी क्षेत्रबाट मोवाइल सेवाप्रदायक एनसेल प्राइभेट लिमिटेड र सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल आयल निगम लिमिटेड सबैभन्दा बढी सहयोग गरेका छन । एनसेलले उपचार कोषमा १० करोड र आयल निगमले ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।
यस्तै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड र नेपाल टेलिकमले १२ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन । वाणिज्य बैंकहरुले १ करोड रुपैयाँ हारहारीमा रकम जम्मा गरेका छन ।
सरकारको, आयल निगम, टेलिकम र दुरसञ्चार प्राधिकरण बाहेक अन्यको सहयोग रकम न्युन छ । टेलिकम र एनसेलले सरकारको निर्देशनअनुसार लकडाउन अवधिका लागि रिचार्ज गर्दा रिचार्ज रकमबराबरकै बोनस पनि उपलब्ध गराइरहेका छन ।
चौधरी ग्रुप, ज्योति ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, मुरारका अर्गनाइजेसन, विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुप, प्रभु ग्रुप, गोल्यान ग्रुप, वैद्यज अर्गनाइजेसन, एमएस ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, शंकर ग्रुप, सौरभ ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, शारडा ग्रुप, सिप्रदी, खेतान ग्रुप, निम्बस होल्डिंस र एनई ग्रुपलगायत व्यावसायिक घरानाले कोषमा रकम जम्मा गराएका छैनन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, एसियन पेन्टस, बरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, आरती स्ट्रिप्सलगायतले कोषमा रकम जम्मा गरेका छैनन् ।
व्यसायिक प्रतिष्ठानहरुले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन । ‘यसअघि पटकपटक सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्यौ तर त्यो कोषको रकम कहाँ खर्च भयो जानकारी दिइएन’ एक उद्योगीले भने ‘त्यसैले कोषको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुनेमा विश्वास छैन । त्यसैले पीपीई, भेन्टिलेटर जस्ता स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी सधै अस्पताललाई सहयोग गर्ने सोच बनाएको छु ।’
कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोनासमबन्धी औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन केन्द्रको व्यवस्थापन, अस्पतालको उपकरण, कोरोनाबाट संक्रमण हुने सम्भावित व्यक्तिको उपचारलमा खर्च हुने सरकारले बताउँदै आएको छ ।