काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको पोको लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासामू पुगेका उद्योगी/व्यवसायीलाई खतिवडाले नै उल्टै गुहार मागेपछि छिनभरमै उद्योगीहरुको समस्या गौण बन्यो ।
उद्योगीहरुले समस्याको लामै सूची बनाएर अर्थमन्त्री खतिवडा भेट्न गएका थिए । कोरोना भाइरसबाट विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएपछि विकसित मुलुकले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो राहतको प्याकेज ल्याइसकेका बेला नेपाली उद्योग÷व्यवसायीहरु पनि राहत माग्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
तर, उद्योगीहरुले समस्याको पोको खोल्न नपाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जति मात्रामा रकम जम्मा हुनुपर्ने थियो । त्यही भएको छैन्,’ उनले उद्योगीसामू भने, ‘तपाईहरुले सहयोग गर्नुभएको छ । तर, त्यतिले पर्याप्त भएन । अझै सहयोग गर्नुस्, ।’
विगत ३ हप्तादेखि उद्योगधन्दा बन्द, व्यापार व्यवसाय चौपट, पर्यटन क्षेत्र सखाप बनेपछि उद्योगीहरु बाध्य भएर अर्थमन्त्रीसामू आफ्नो दुख बाड्न र सहयोगको याचना सहित मन्त्रालय पुगेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सुरुआतमै आफ्नो समस्या देखाउनु भयो र राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न समेत आग्रह गरेपछि उद्योगीहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न नैतिक संकट नै उत्पन्न भएको,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक अधिकारीले भने, ‘हामी त आफ्नो समस्य राख्न भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको समस्या सुन्न आएजस्तो भयो ।’
‘अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले राहत कोषमा सहयोग गर्नुस्, बजेट आउँदै छ, त्यहाँबाट तपाईहरुका समस्या समाधान गरौला भन्नु भयो,’ ती अधिकारीले अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘अहिले गर्न सकिने केही छ भने पनि गर्छु ।’
महासङ्घले अर्थतन्त्रलाई थप गलिशिल बनाउन र उद्योगीलाई बचाउन अर्थमन्त्रीसामू विभिन्न सुझाव राखेका छन् । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय
पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म रप्रतिष्ठानहरुले २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघले माग गरेको छ । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्तावन्दीमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आग्रह गरेको छ ।
अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म र प्रतिष्ठानहरुले २०७६ चैत महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि २ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्तावन्दीमा एक वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु महासंघको माग छ ।
बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म र प्रतिष्ठानको एक वर्षको ब्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा २ वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने महासंघले अर्थमन्त्रीसंग माग गरेका छन् ।
साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म र प्रतिष्ठानको ६ महिनाको ब्याज २ प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने । हाल कम्पनी तथा फर्म र प्रतिष्ठानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन र ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकहरुले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था ट्रम लोनमा मात्र लागु नगरी सबै प्रकारका कर्जाहरुको ब्याज १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने । उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अबको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटौती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटौति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एलपी ग्याँस सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ६/६ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् ।
बचत र ऋणबीचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने । मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने माग महासंघको छ ।
विद्युत
लकडाउन अवधि र उद्योग बन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमान्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । उत्पादन बढाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणले ६ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने छ ।
बीमा
व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग महासंघको छ ।
कानूनको कार्यान्वयन
मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ को ३ मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने ।
सरकारी निकाय वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने ।
यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्ने महासंघले माग गरेको छ ।