काठमाडौं । सरकारले अख्तियार ऐनमार्फत निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेपछि व्यवसायी त्यसलाई खारेज गराउन आफ्नोतर्फबाट लविङ सुरु गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीका संस्थाले सांसद्हरुलाई भेटेर यस बारेमा बुझाउन थालेका छन् ।
सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रमा पनि हेर्न मिल्ने बनाउन थालेपछि उद्योग/÷व्यवसायीका संस्थाले राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामाका सांसद्लाई भेटेर बुझाउन थालेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग यस विषयमा छलफल समेत गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण विडारीसँग छलफल गरेका छन् ।
‘अहिले हामीले यस विषयमा मान्यज्यूहरुलाई बुझाउने काम गरिरहका छौं,’ एक संस्थाका पदाधिकारीले भने, ‘सरकारमा बस्ने र सांसदहरुलाई पनि बुझाइरहेका छौं ।’
सरकारभित्र भएको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न स्थापना गरिएको संस्थालाई निजी क्षेत्रमा पनि ल्याउन खोजिएपछि उद्योगी व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि अख्तियार पस्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
व्यवसायीका संस्थाहरुले एकपछि अर्को सांसदलाई भेटेर विषयको गाम्भीर्यताका बारेमा बुझाउन थालेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विषय ६ वर्षपछि पुन ब्यूँतियो, त्यो बेला कसरी रोकियो ?
यदि संसदबाट मन्त्रीपरिषद्ले पेस गरेको हुबहु पास भए अख्तियारले निजी क्षेत्रमाथि पनि अध्ययन/अनुगमन गर्न सक्ने छ । ‘निजी कम्पनीलाई अहिले पनि आधा दर्जनभन्दा बढी संस्थाले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेकै छन् । उनीहरुलाई बार्षिक रुपमा सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदै आएका छौं,’ एक उद्योगीले भने, ‘फेरी अख्तियारलाई किन ल्याउनुप्यो । यसबाट के कुरा बुझिन्छ भने सरकारको नियत खराब छ ।’
सरकारले असल नियतले भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई तह लगाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । सरकारले केही दिन अघि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसदमा दर्ता समेत गराएको छ ।
याे पनि पढ्नुस, अख्तियारको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता