काठमाडौं । लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर उठाउन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको सरकारलाई व्यवसायीले कर तिरेर सहयोग गर्न थालेका छन् ।
ठूला उद्योगहरुले स्वस्र्फूत रुपमा कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । उद्योगी/व्यवसायीले ट्विट गर्दै ‘सक्नेले कर तिरौ, नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्छ’ भनेका छन् । सोही अनुसार अहिले ठूला र सक्ने व्यवसायीले धमाधम कर बुझाइरहेका छन् ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले उद्योगी व्यवसायीले कर तिरेर सहयोग गरिरहेको बताए । ‘सक्ने सबै उद्योगी÷व्यवसायीले कर तिरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘नसक्नेलाई सरकारले हेर्छ ।’
सरकारले कर तिर्न सूचना निकाल्ने बित्तिकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सक्नेले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र नसक्नेलाई सरकारले हेरिदिनुपर्छ भन्ने ट्विट मात्रै गरेनन्, उनले तत्कालै ठूला करदाता कार्यालयमा कर दखिला पनि गराए ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि कर तिरौ, राज्यलाई सहयोग गरौ भन्ने ट्विट गरेका छन् । र उनले पनि कर तिरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी, उद्योगी प्रवलजङ्ज पाण्डेले पनि फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सम्पूर्ण व्यवसायीलाई कर तिर्न अनुराेध गरेका थिए । उद्योगी व्यवसायीको आह्रवान र सरकारको अनुरोधलाई सम्पूर्ण उद्योगीले स्वीकार गरेर धमाधम कर तिरिरहेका छन् । सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न थालेपछि उनीहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर बुझाइरहेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीका संगठनलाई पनि कर तिर्ने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार सक्ने उद्योगीले धमाधम कर तिरिरहेको अर्थसचिव शिशीर ढुङ्गानाले बताए ।
अदातलको फैसला पछि सरकारले कर तिर्न बाध्य बनाउन सक्दैन र बनाएको पछि छैन् । ‘तर, कसैले स्वस्फूर्त रुपमा कर बुझाउँछु भनेको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘अहिले जे जति राजस्व संकलन भएको छ, उनीहरुले स्वस्फूर्त रुपमा बुझाएका हुन् ।’
उनका अनुसार अहिले उद्योगी/व्यवसायीले समन्वयको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै कर तिर्नुपर्छ भनेर क्याम्पेन गरिरहेको अवस्था छ । बैंकर्स एसोसिएसनले पनि बुझाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कर बुझाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी, कर तिर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना सदस्यलाई पनि समन्वय गरिरहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सकरात्मक भूमिका निर्वाह गरेको अर्थसचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।