काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले प्रस्ताव गरेका प्रसारणलाइन र सडक आयोजना निर्माणको काम असर १७ गतेदेखि हुनुपर्ने हो । तर, हालसम्म निर्माण सुरुको कुरा छाडौं, निर्माणपूर्वको काम समेत हुन सकेका छैनन ।
सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्ने, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता, अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन बनाउन भारतको सहमति र संघीय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुनै काम पुरा भएका छैनन ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने समयसीमा असार १६ सम्म हो । तर सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । १६ सम्ममा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुने स्पष्ट भइसकेको छ ।
नेपाल र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार असार १७ अर्थात सन २०२० को जुलाइदेखि सुरु भई सन २०२५ को जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । आयोजना ५ वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । पूर्व तयारीका काम बाँकी रहेको र कोभिड महामारीले असर गरेकाले पनि एमसीसीमा असर परेको छ ।
असार १७ गतेसम्म संसदले पारित नगरे यसअघि भएको एमसीसी सम्झौता निष्क्रिय हुने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्ट बताउछन । असार १६ भित्र संसदले अनुमोदन गरेन भन्दैमा सम्झौता रद्द नहुने उनको भनाई छ । निर्माणपूर्वका धेरै काम बाँकी रहेकाले रद्ध नभइ निष्क्रिय हुने विष्टले स्पष्टपारे ।
संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त नै सबैभन्दा पेचिलो बनेको उनको भनाई छ । ढिलाइले एमसीसी कार्यान्वयन मिति सर्ने छ । छलफलबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नयाँ मिति निर्धारण हुन सक्ने र कोभिडको महामारीले समय थप हुने संभावना रहेको उनले जानकारी दिए ।
असार १७ देखि एमसीसी निष्क्रिय हुँदै, नेकपा स्थायी समितिले के निर्णय गर्ला ?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । अमेरिकाले एमसीसीको विषयमा चासो देखाएको छ । आन्तरिक विरोधका कारण समस्या आएपछि नेपालले अमेरिकी सरकारसँग सम्पर्क गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने मिति केही पर सार्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
नेकपाभित्र विवाद बढेपछि एमसीसीको अध्ययन गर्न नेकपाले पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको बहुमतले एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित गर्न नमिल्ने मतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएपछि झनै जटिल बनेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसीको लगानीमा बन्ने भनिएका प्रसारणलाइन परियोजना बजेटमा समावेश गरेपछि विरोध भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
सम्झौता संसदबाट पारित नभए अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग पनि रोकिने छ । यसमा नेपालले १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने छ । कुल ७० अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा ४० अर्ब रुपैयाँ बिजुली प्रवाह गर्ने ४०० केभी क्षमताका ठुला प्रसारणलाइन निर्माण र बाँकी सडक निर्माण र मर्मतमा खर्च हुने तय भएको छ । बिजुलीको व्यापार गर्न लाइन बन्न्ने छ ।
सडक विस्तार हुने छ । देशको केन्द्रीय भाग भैरहवा–बुटवदेदखि पोखरा नजिक हुँदै काठमाडौं आएर हेटौडासम्म प्रसारणलाइन बन्ने छ । यो प्रसारणलाइन वीरगञ्जसम्म पुग्ने छ । प्रसारणलाइनले लोडसेन्टरमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्ने छ । बुटबलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारणलाइन एमसीसीबाट बन्ने छ ।
गण्डकी, मस्र्याङदी र त्रिशुली वेसिनमा उत्पादन हुने सबै बिजुली खपत केन्द्रसम्म एमसीसीबाट बन्ने लाइनले पुर्याउने छ । सरकारले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसको आधा अर्थात ७ हजार मेगावाट बढी बिजुली एमसीसीको लगानीबाट बन्ने प्रसारणलाइनबाट प्रवाह हुने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि उक्त सम्झौता चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्दै आएका छन । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावललगायत केही नेताहरु एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन ।
सन २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट–नेपाल गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थसचिव रहेका छन ।